भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेकाहरूलाई घर बनाउन र खेती गर्न जग्गा दिने प्रावधानसहित भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ को अठारौं संशोधन गर्न लागिएको छ।
कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर उक्त नियमावली सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको छ।
कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने विधायन समितिले अध्ययन गरेर चाँडै मुख्यसचिवले उक्त संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदामा सहमति दिइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयले पनि पठाएपछि नियमावली मन्त्रिपरिषदमा गएको हो।
‘नियमावलीको अठारौं संशोधन कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई आएर मन्त्रिपरिषदमा गएको छ,’ आयोग अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने।
प्रस्तावित नियमावलीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ।
जसअनुसार अब आवास प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा १३० वर्गमिटर अर्थात् ४.०९ आना (७.६८) धुर जग्गा पाउने छन्।
अन्य क्षेत्रमा बढीमा ३४० वर्गमिटर अर्थात् १०.६९ आना (एक कठ्ठा) जग्गा पाउने छन्।
कृषि प्रयोजनका लागि भने राजधानीमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छैन।
तराई तथा भित्री मधेसमा कृषि प्रयोजनका लागि २ हजार वर्गमिटर (३.९३ रोपनी वा ५.९१ कठ्ठा) जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, हिमाली तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर (५.९० रोपनी वा ८.८६ कठ्ठा) जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूका लागि काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा पनि १३० वर्गमिटर (४.०९ आना वा ७.६८ धुर) जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ।
त्योभन्दा बढी जग्गा ओगटेर बसेको भए सार्वजनिकीकरण वा अन्य सुकुम्बासी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अव्यवस्थितले सो जग्गा प्राप्त गर्न ठाउँ हेरेर मालपोत दरअनुसार ८ देखि दुई सय प्रतिशतसम्म रकम तिर्नुपर्ने उक्त नियमावलीमा उल्लेख छ।
कृषि प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोबासीलाई १० हजार वर्गमिटरसम्म (१९.६६ रोपनी वा १.४८ बिगाहा) जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ। यसका लागि पनि उनीहरूले ८ देखि दुई सय प्रतिशतसम्म मालपोतमा रकम बुझाउनुपर्ने छ।
कृषि क्षेत्रमा मात्र रहने सर्तमा यति जमिन दिने नियम बनाइएको हो। ‘बास र खेती दुबैका लागि अलि बढी जग्गा चाहिन्छ भनेर यस्तो नियम बनाइएको हो,’ ज्ञवालीले भने।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको थियो। उसले तयार पारेको मस्यौदा छ महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा गएको थियो। तर, कानुनले लामो समय अध्ययन गरी पठाएको हो।
नेपालमा जग्गा ओगटेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरू सात लाख परिवार रहेको आयोगको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ।
यी अव्यवस्थित बसोबासी धेरैजसो सहरी क्षेत्रमा छन्। उनीहरूले अन्यत्र पनि जग्गा जोडिसकेका छन्।
भूमिहीन दलितको संख्या दुई लाख ३२ हजार र सुकुम्बासीकै संख्या चाहिँ तीन लाख ३७ हजार रहेको विवरणण स्थानीय निकायबाट प्राप्त भएको ज्ञवालीले बताए।
सरकारले चैत ९ गते चितवनका नेकपा नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।
यसअघि १३ पटक गठन भएका आयोगले नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेपछि सरकारले १४ औं पटक देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो।
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा अन्य चार सदस्य छन्। चार सदस्यमा दिनेशचन्द्र यादव (बाँके), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक) छन्। यादव, कार्की र शाक्य नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन्।
यो आयोगले सात वटै प्रदेशमा एक-एक जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्छ। आवश्यकता पहिचान गरेर जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्न सक्छ।
हालसम्मका आयोगले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ जना सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको छ। यसमा कूल ४६ हजार ६९४ बिगाहा जग्गा सुकुम्बासीको नाममा गएको छ।
.JPG)
