पोखरा–३० स्थित लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताल प्रदेश सरकारमातहत आएको दुई महिनासम्म पनि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीले तलब, भत्ता केही पाएका छैनन्। प्रदेश मातहत अस्पताल लैजानुअघि तीन जना मेडिकल अफिसर, एक जना कन्सल्ट्यान्ट, छ जना नर्ससहित स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत् थिए।
प्रदेशमातहत गएपछि अस्पतालमा सरकारले मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट (मेसु) पठाएको छ। दुई जना डाक्टर करार सेवामा पठाएको छ। थप नयाँ स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भने पठाएको छैन। अस्पतालमै कार्यरत् डाक्टर, नर्ससहित स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले कोरोना संक्रमितको उपचारका साथै अन्य स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्।
‘सरकार मातहत गएपछि हामीले के गर्ने भनेर कुनै टुङ्गो लागेको छैन,’ अस्पतालमा कार्यरत् एक जना डाक्टरले भने, ‘अहिलेसम्म तलब, भत्ता त परको कुरा, करार सम्झौता पनि भएको छैन।’
उनले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अस्पतालले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर बसेको बताए।
प्रदेश मातहत जानुअघि अस्पतालमा कार्यरत तीन जना डाक्टरले एक मुष्ट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिइएको थियो। तलबबाहेक उनीहरूलाई कुनै सुविधा थिएन। यस्तै, अस्पतालका नर्सलाई भने मासिक १३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब थियो। प्रदेश मातहत गएपछि भने त्यही तलब पनि नआएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए।
नियमित आउनुपर्ने तलब नआउँदा अस्पतालमा कार्यरत् स्वास्थ्यकर्मीहरूमा नर्स र तल्लो तहका कर्मचारी सबैभन्दा मर्कामा परेका छन्। दुई महिना तलब नआउँदा आफूहरूले दिनहुँ गर्नुपर्ने खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको एक नर्सले बताइन्।
‘सरकारी अस्पताल भएपछि सरकारी स्केलमै तलब आउला भनेर सोचेका थियौं, तर अहिलेसम्म करार सम्झौता पनि गरेनन्,’ ती नर्सले भनिन्। सरकारी तलब स्केल अनुसार आठौं तहका मेडिकल अफिसरको तलब ४० हजार हुन्छ भने स्टाफ नर्सको तलब २८ हजार हुन्छ। सरकारी स्केलमा अन्य सुविधासमेत हुने भएकाले कोरोना संक्रमितको उपचारमा पनि आफैं आइसोलेसनमा बसेर स्वास्थ्यकर्मीले उपचार दिएका थिए।
अस्पताल सरकारी बनेको दुई महिनासम्म प्रदेश सरकारले केही निर्णय नदिँदा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित मनस्थितिमा पुगेका छन्। गत शुक्रबार अस्पतालका डाक्टर, नर्ससहितका टोली प्रदेश सरकारसमक्ष आफूहरूको करार सम्झौता गर्न र सरकारी स्केलमा तलब, भत्तालगायत सुविधा दिन माग गर्न आउन लागेका थिए।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. त्रिभुवन भण्डारीले उनीहरूलाई रोके। आफूले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कुरा गरेको र केही दिनमै परिणाम आउने बताएका थिए। त्यतिबेला सबैभन्दा आक्रमक रुपमा नर्सहरू प्रस्तुत भए। अस्पतालले विगतमा सरकारी स्केलमा भन्दा आधा कम तलब दिएको र अहिले दुई महिना बित्दासमेत तलब नपाउँदा समस्या आएको बताएका थिए।
प्रदेशले पनि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई निराश पार्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश सरकारले अस्पतालमा कार्यरत् डाक्टरले सरकारी स्केलअनुसार यसअघि खाइपाई आएको तलब भन्दा कम हुने गरी तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ। नर्सलाई भने यसअघि सामुदायिक अस्पताल हुँदाकै स्केलमा १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक तलब दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ।
उक्त प्रस्तावले सरकारी अस्पताल भन्न नै लाजमर्दो अवस्था आएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।
अस्पतालमा कार्यरत् डाक्टरहरूले भने सरकारी स्केलमा तलब दिने निर्णयको भने विरोध गरेका छैनन्। सरकारी स्केलमा तलब आउँदा डाक्टरले मासिक दस हजार कम तलबमा चित्त बुझाउनुपर्नेछ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले नियमित तलबका साथै शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाइरहेका छन्। यस अस्पतालमा भने कोरोना संक्रमितको उपचार भए पनि भत्ता त के सरकारी स्केलमा तलब आउनेमा समेत स्वास्थ्यकर्मीले शंका गरेका छन्।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. भण्डारीले भने आफूले नियमित सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौता र तलब सुविधा दिन आग्रह गरेको बताए। ‘नयाँ अस्पताल भएकाले केही ढिला भएको हो,’ डा. भण्डारीले भने, ‘अब केही दिनमै सबैको करार सम्झौता हुन्छ, नियमित तलब आउँछ।’
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले अस्पताल सञ्चालन गर्न न्यूनतम् कर्मचारी र तलबबारे टिम बनाएर अध्यन गरेको बताए। उक्त अध्यन अनुसार ४२ जना कर्मचारी चाहिने र मासिक तलब खर्च ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको बताए।
उक्त अस्पतालमा संघीय सरकारको लगानीमा ५० बेड र प्रदेश सरकारको लगानीमा ५० बेड गरी १०० बेडमा चलाउने प्रस्ताव गरेको डा. केसीले बताए। उनले अस्पतालमा अहिले काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै तत्कालका लागि करार नियुक्ति दिने बताए। तर, नियुक्ति कहिले दिने भन्ने खुलाएनन्।
अस्पतालमा अहिले काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने अस्पताल प्रदेश मातहत गएको मिति साउन १ गतेदेखिकै नियुक्ति चाहिने बताएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारले अस्पतालमा कार्यरत् स्वास्थ्यकर्मीलाई करार नियुक्ति दिन र तलब पठाउनसमेत दुई महिनाभन्दा लामो समय लगाएको भन्दै सरकारी ढिलासुस्तीको आलोचना गरेका छन्।
समुदायले चन्दा उठाएर चलाएको अस्पताल कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अस्पताल व्यवस्थापन तयार भएको थियो। लामो छलफल र तयारीपछि साउन १ गते प्रदेश सरकारले उक्त अस्पताल लिएको थियो।
अस्पताल लिएर प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाएको छ। यस अस्पताललाई संक्रामक र सरुवा रोगको विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने प्रदेशको योजना छ।
