कोरोना संक्रमितको मृत्युको खबर आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत जनक थापालाई तनाव शुरु हुन्छ। अब कसको शव वाहन खोज्ने, इन्धन कहाँबाट व्यवस्थापन गर्नेजस्ता चिन्ता उनमा थपिन्छ।
‘कसैले कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो भनेर सामाजिक संजालमा सूचना हालेपछि नै मलाई तनाव शुरु हुन्छ, अब कसको साधनमा लिएर जानेहोला भनेर साधन र इन्धन खोज्दा नै आधा दिन बित्छ’ उनले भने।
सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी तोकेपछि त्यसको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण अहिले स्थानीय प्रशासनको थाप्लोमा भार रहेको थापा बताउँछन्।
कोरोना संक्रमितको मृत्यु जुन जिल्लामा भएको छ, त्यही नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय भएकोले अरु जिल्लाका संक्रमितको समेत उपचारको क्रममा रुपन्देहीमा मृत्यु हुँदा यहीं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले चैत महिनामा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी आर्थिक संकलन गर्दै आएको भए पनि शव व्यवस्थापनको लागि भने कत्ति पनि बजेट नछुट्याएको थापा बताउँछन्।
‘कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्न बनेको निर्देशिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने भनिएको छ, तर शव व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको विषयमा भने स्पष्टता छैन’ उनले भने।
सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा उपचार राहत कोष समेत स्थापना गरी रकम संकलन गरेपनि शव व्यवस्थापनको लागि भने ध्यान नदिएको उनी बताउँछन्। ‘न हामीसँग पैसा छ, न त नेपाली सेनासँग, अहिलेसम्म धन्न स्थानीय सरकार र शववाहन संचालन गर्दै आएका संघसंस्थासँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन भइरहेको छ’ थापाले भने
रुपन्देहीमा हाल बुद्ध जागरण सामाजिक सेवा अभियान, हरिकला स्मृति प्रतिष्ठान र लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले शववाहन संचालन गर्दै आएका छन्। असौज ३ गतेसम्म रुपन्देहीका विभिन्न अस्पतालहरुमा ३५ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
ती रुपन्देही बाहेक, नवलपरासी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ, प्यूठान लगायत जिल्लाका समेत छन्। रुपन्देहीमै ती शव व्यवस्थापन गरिएको छ। बुद्ध जागरणले ६, हरिकला स्मृति प्रतिष्ठानले १५ र लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १४ वटा शव बोकेका छन्।
ती संस्थाले पनि कोभिडको महामारी आउनु पूर्व शव वाहनलाई समेत एम्बुलेन्सको रुपमा संचालन गर्दै आएका थिए। संक्रमितको मृत्युपछि शव वाहनको खोजी हुन थालेपछि बाध्य भएर एम्बुलेन्सबाट शव वाहन बनाइएका थिए।
बुटवलका अस्पतालमा मृत्यु भएमा बुद्ध जागरण र हरिकला स्मृति प्रतिष्ठानले व्यवस्थापनमा सघाउँदै आएका छन् भने भैरहवाका अस्पतालमा मृत्यु भएमा निर्माण व्यवसायी संघको शववाहनले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
तर शववाहन र खाडल खन्ने उपकरणका लागि इन्धनको समेत व्यवस्था नहुँदा संघसंस्थासंग सहयोग मागेर प्रयोग गर्दै आएको थापाले गुनासो गरे। चालकलाई सम्बन्धित पालिकाहरुमा समन्वय गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था भएपनि साधनका लागि इन्धन हाल्न समेत समस्या भएको उनले बताए।
जिल्लाभित्रका पालिकाहरुका संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने शव वाहन चालकको जोखिम भत्ता तथा इन्धनको लागि समेत सम्बन्धित पालिकालाई नै रकम उपलब्ध गराउन भनिएको थापाले बताए।
बाहिरी जिल्लाका संक्रमितको मृत्यु हुँदा भने उनीहरुलाई सहयोगका लागि भन्न पनि नसकिएको उनले बताए। ‘सरकारलाई मृतक संख्या यसरी थपिदै जान्छन् भन्ने पनि लागेको थिएन होला, त्यसैले पनि शव व्यवस्थापनको लागि आर्थिक व्यवस्था नगरिएको होला’ उनले भने।
हालै मात्र रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सरुवा भई प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा आएका माहादेव पन्थ शव व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमै रकम नछुट्याएका कारण समस्या देखिएको बताउँछन्।
अब भने जिल्लास्तरीय कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकमा शव व्यवस्थापनको लागि रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिने उनले बताए। ‘मैले चार महिनासम्म त्यो समस्या भोगेँ, अहिले म यता आएको छु, सिसिएमसीको बैठकमा शव व्यवस्थापनको लागि रकमको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव लैजाँदै छु’ उनले भने।
प्रशासकीय अधिकृत थापा जनशक्ति र सुरक्षा सामाग्री बाहेक एउटा शव व्यवस्थापन गर्न कम्तिमा १० हजार बढीको इन्धन नै लाग्ने बताउँछन्।
उनले भने ‘शव लिएर जाने साधनसहित खाडल खन्न जेसिभी उपकरण नै लैजानुपर्याे, कहिलेकाहीं व्यवस्थापन गर्ने स्थान सम्याउनुपर्छ, मृतकका आफन्त समेत जान चाहे भने कुन साधनमा लैजाने सबैसँग साधनको व्यवस्था नहुन सक्छ।’
अहिलेसम्म जेसिभीको लागि हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन आफैले इन्धनको व्यवस्था गर्दै आए पनि सामाजिक संघसंस्थाले संचालन गरेका शववाहनमा राख्ने इन्धन, चालकको जोखिम भत्ता तथा सामान्य भाडा समेत उपलब्ध गराइएको छैन।
सरकारले संक्रमितको शव व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएपनि सरकारी कार्यालय तथा अस्पतालमा शववाहन छैनन्। यसअघि अस्पतालहरुमा मृत्यु हुने व्यक्तिहरुको शव एम्बुलेन्सले समेत बोक्दै आएकोमा कोरोना संक्रमणपछि भने संक्रमितलाई अस्पताल लैजान समेत चालकहरु इन्कार गर्दै आएका छन्।
प्रदेश ५ कै कतिपय जिल्लाहरुमा शववाहन नहुँदा एस्काभेटर र जेसिभीमा राखेर शव व्यवस्थापन गरिएका उदाहरण छन्। बाँकेको नरैनापुरा गाउँपालिका ५ मटेहियास्थित दिपेन्द्र प्रावि क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवकको शव एस्काभेटरले उठाएर लगिएको थियो।
त्यस्तै नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएकी बैजनाथ गाउँपालिका ६ बाँकेकी महिलाको पनि शव व्यवस्थापनको लागि साधन नहुँदा गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधनमा लगिएको थियो।
