राजस्व अनुसन्धान विभागले दुई वर्षको अवधिमा ३० अर्बको राजस्व चुहावट तथा वैदेशिक विनिमय अपचलनको मुद्दा टुंग्याएको छ।
विभागले भन्सार चोरी पैठारी, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर छली तथा विदेशी विनिमय अपचलन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो बराबरको कारबाहीबाट राजस्व सरकारी ढुकुटीमा आएको जनायो।
विभाग २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहत आएको थियो।
त्यसपछि सक्रिय विभागले हालसम्म १९० वटा मुद्दामा २५ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद माग गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार १९० वटा मुद्दामा ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित ६२१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यही अवधिमा विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसूरको मुद्दा पनि उसैगरी बुलंद बनेको छ।
यो अवधिमा विदेशी मुद्रा अपचलन तथा हुण्डी कारोबारको कसूरमा ४१६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसमा पाँच अर्ब ९१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। मुद्दा अपचलन र हुण्डीमा भने बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद माग गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको मैनालीले बताए।
‘यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आए प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ मैनालीले सेतोपाटीसँग भने।
विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएको वर्ष ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको मुद्दा टुंग्याएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राजस्व चुहावट कसूरमा ९७ वटा मुद्दा अदालत लगेको थियो। त्यसमा ३२० जना प्रतिवादीविरूद्ध १५ अर्ब १५ करोड ८ बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
सोही आर्थिक वर्षमा विदेशी विनिमय तथा हुण्डी कारोबारमा १४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमा एक अर्ब २२ करोड ९७ लाखको बिगो दाबी भई २२६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको मैनालीले बताए।
कोरोना महामारीकै बेला पनि विभागले राजस्व चुहावटमा पौने एक अर्बको कारबाही गरिरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दुई महिनामा चार वटा मुद्दा अदालत पुगेका छन्। यसमा १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने ४० करोड ९ लाख बिगो कायम भएको छ।
हाल ३४ करोड ६ लाख बिगो कायम हुने चार वटा मुद्दाको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा रायका लागि पठाइएको मैनालीले बताए।
‘उच्च सरकारी वकिलको कार्यलयमा राय विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘यो कारबाही चाँडै टुंगो लाग्छ।’
मैनालीका अनुसार विभाग सक्रिय भएपछि राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएको छ। जसले राजस्व प्रशासनमा सदाचार प्रवर्द्धन भएर राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक सुधार आएको उनले बताए।
२०७५ सालअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो। अर्थ मन्त्रालय मातहत हुँदा विभागमा जान कर्मचारीको तँछाडमछाड हुन्थ्यो। अहिले राजस्व प्रशासनमा कडाइ आएपछि विभागमा काम गर्न जान कर्मचारी नै हच्किने गरेका छन्।
यो दुई वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो मुद्दा नेपालमा पेप्सी उत्पादन गरिरहेको वरूण वेभरेजको थियो।
वरूणले नक्कली बिल प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि तथा आयकर छली गरेको अभियोगमा विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। वरूणले करिब ६४ करोड ९६ लाख कर छली गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
उसलाई ६४ करोड बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवानासहित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र ३ वर्षसम्मको कैद सजाया माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
वरूणले नक्कली बिलको कारोबार गर्नेहरूसँग मिलेमतो गरी कर छली गरेको विभागको दाबी छ। उपभोक्ताबाट कर उठाए पनि सरकारलाई कर नदिन नक्कली बिल प्रयोग गरिएको देखिएको छ।
विभाग सक्रिय भएपछि भन्सार राजस्व संकलनमा सुशासन कायम हुन थालेको मैनालीको भनाइ छ।
‘नक्कली प्रज्ञापन पत्र बनाएर सामान छुट्ने प्रवृत्ति लगभग हटेको छ, न्यूनतम् भन्सार मूल्यांकन कायम भएको छ,’ मैनालीले भने।
यही अवधिमा करको दायरा पनि विस्तार भएको उनले बताए। नदेखाउने करको दायरा झन् फराकिलो हुँदै आएको उनले बताए।
‘पहिले दुई करोडको टर्नओभर देखाउने कम्पनीहरूले अहिले १५ करोडसम्म देखाउन थालेका छन्, यो हाम्रो कारबाहीको प्रभावले नै हो,’ मैनालीले भने।
राजस्व संकलनको प्रणालीमै सुधार आएको उनले बताए।
यो अवधिमा विभागले मालवस्तु तथा ढुवानी सामानको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) विकास गरेको छ। जसमा देशभरिका भन्सार नाका वा उद्योगबाट छुट्ने ढुवानीका साधनहरूको निगरानी गर्ने प्रणाली छ।
‘कहाँबाट कुन गाडी र चालक कतिबेला छुट्यो र अहिले कहाँ छ मोबाइलबाटै हेर्न सकिने गरी सर्भर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘भिसिटिएस सिस्टममा इन्ट्री नगरी कुनै पनि साधन छुट्न पाउँदैनन्।’
इन्ट्री छुटाए विभागले पहिलोपटक प्रतिगाडी ५० हजार जरिवाना तिराउने नियम बनाएको छ। यही नियम दोस्रोपटक उल्लंघन भए एक लाख जरिवाना तिराउने नियम छ।
‘पटक-पटक भएमा हामी शंकाको सूचीमा राखेर तुरुन्त रोकेर निगरानी तथा अनुसन्धान थाल्छौं,’ मैनालीले भने।
भन्सार चोरी पैठारीमा निगरानी बढेपछि व्यापारीले पछिल्लो समय ट्रकमा फल्स बटम बनाएर तस्करी गर्ने गरेको पाइएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिका-१० स्थायी ठेगाना भएका रजनिश गुप्ता, राजेन्द्र थापासहित ६ जनालाई भदौमा तीन करोड १९ लाख ७७ हजार ३७२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।
भारतीय ट्रकमा फल्स बटम बनाएर उनीहरूले सो बराबरको राजस्व चुहावट गरेको दाबी अभियोग पत्रमा छ।
युपी ७८ सीएन ३४६५ नम्बरको ट्रकमा भारतबाट भन्सार जाँचपासको लागि मालवस्तु लिएर आउँदा फल्स बटम बनाएर कपडाहरू लुकाइछिपाइ नेपाल ल्याउँदा उनीहरूले सो बराबरको राजस्व चुहावट गरेको विभागको दाबी छ।
उक्त कार्यमा मालवस्तु ढुवानीकर्ता नेपाल लजिष्टिकका सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता र बरामद मालवस्तु भएको ट्रकका चालक सुनिल कुमारलाई बरामद मालवस्तुको ५३ लाख २९ हजार ५६२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
अन्यलाई भन्सार चोरी पैठारीको बिगो दुई करोड ६६ लाख ४७ हजार ८१० गरी जम्मा तीन करोड १९ लाख ७७ हजार ३७२ रुपैयाँ कागम गरिएको विभागले जनाएको छ।
बरामद ट्रक लिलामी प्रयोजनमा मुद्दामा गएको छ।
हालसालै भैरहवा भन्सारबाट विभागले एउटा सोही प्रकृतिले तस्करी गरेर मालवस्तु ल्याउँदै गर्दा पक्राउ गरेको छ। ५३ लाख बराबरको मालवस्तु बरामद भएकोबारे अनुसन्धान जारी छ।
भन्सार चोरी-तस्करीलगायत आर्थिक अपराधको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि हालसम्म दबाव र धम्की भने कतैबाट नआएको मैनाली बताउँछन्।
‘हामीलाई राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले पनि यो गर त्यो नगर भनेर भन्नुभएको छैन,’ मैनालीले भने।
