उच्च अदालत पाटनले समयमै रासायनिक मल नल्याउने होनिको मल्टिपल कम्पनी लिमिटेड र शैलुङ इन्टरप्राइजेजको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न र प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ।
यसअघि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्न भन्दै आफैंले दिएको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले रद्द गरेको हो। यो आदेशसँगै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ।
आफ्नो बैंक ग्यारेन्टी जफत, कालोसूचीमा राख्ने पत्राचार र निर्णय बदर गराउन माग गर्दै दुवै कम्पनी पाटन उच्च अदालत गएका थिए। पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिएर त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको बहस पाटनले डाकेको थियो।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि बुधबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न आदेश दिएको हो।
तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसके बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सकिने प्रावधान रहेको र विपक्षी (कृषि सामग्री कम्पनी) ले कपटपूर्ण तरिकाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्ने पनि प्रथम दृष्टिबाट देखिन नआएको उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
शैलुङ, होनिको र कृषि सामग्री कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा कम्पनीले २ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो।
प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर जानकारी गराएको सात दिनपछि गणना हुने गरी ११० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो।
प्रतितपत्र खोलेको जानकारी कृषि सामग्री कम्पनीले वैशाख ३० गते दिएको थियो। पहिलो लटमा ३५ र दोस्रो लटमा ६५ प्रतिशत मल ल्याइसक्नु पर्ने सम्झौता भए पनि समयमा ल्याउन नसकेको शैलुङ र होनिको दुवैले स्वीकार गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उल्लेख छ।
ती कम्पनीले कोरोना महामारीको अवस्था देखाएर समयमै मल ल्याउन नसकेको बताएका थिए।
‘कोभिड-१९ को महामारीमा सम्झौतापश्चात उत्पन्न असामान्य परिस्थिति नभई सो महामारीकै बीच उक्त सम्झौता भएको देखिँदा उक्त महामारीका कारण करार बमोजिमको दायित्व पालना गर्नबाट निवेदकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएन,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषदले पनि रासायनिक मललाई खाद्यान्न र औषधीजस्तै अत्यावश्यक र समयमै आपूर्ति हुनुपर्ने सेवा अन्तर्गत राखेको उच्च अदालत पाटनले बताएको छ।
‘यो स्थितिमा निवेदक कम्पनीले सम्झौता बमोजिम मल आपूर्ति गर्ने पोर्ट, भेसल नोमिनेसन लोड हुने मिति र मल डेलिभरी गर्ने यथार्थ समय तालिका समेतका विवरण समेत उपलब्ध गराई मल आपूर्ति हुन सक्ने विश्वसनीय आधार प्रमाण पेश गरी सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ तदारूकता देखाउन सकेको पाइन्न,’ अदालतले भनेको छ।
यी सबै आधार कारण देखाएर उच्च अदालत पाटनले यसअघि गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो। समयमै मल नल्लाउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद खनुगमन कार्यालयलाई भदौ २१ गते पत्र लेखेको थियो।
सो पत्र कार्यान्वयन नगराउन भन्दै दुवै कम्पनी उच्च अदालत पाटन गएका थिए। त्यसअघि कृषि सामग्री कम्पनीको भदौ २१ गते बसेको बैठकले दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्दा राखेको धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
शैलुङले चार लाख ४०२ अमेरिकी डलर र होनिको मल्टिपलले तीन लाख ७७ हजार ३७५ डलर रकम धरौटी राखेका थिए। त्यसबेलाको प्रचलित डलरको दरअनुसार शैलुङको चार करोड ८८ लाख ४९ हजार ४४ र होनिकोको चार कोरड ५६ लाख ६२ हजार ३७५ नेपाली रुपैयाँ जफत भएको कम्पनीले जनाएको छ।
दुवैको जोडेर ९ करोड ४५ लाख ११ हजार ४१९ रुपैयाँ धरौटी हुन आउँछ। ठेक्का सम्झौता भएको चार महिना बित्दा पनि दुवै कम्पनीले मल ल्याउने मनसाय नदेखाएपछि कारबाहीस्वरूप धरौटी जफत गरिएको कम्पनीका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पोखरेलले बताएका थिए।
दुवै कम्पनीले भदौ १९ गते मल ल्याउन लागिरहेकाले ठेक्का सम्झौताको समय थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। कम्पनीले उनीहरूले मल ल्याउन खोजे-नखोजेको, उनीहरूले चालिरहेको प्रक्रिया, कागजात र परिस्थितिहरू जाँच गरेको थियो।
यी कम्पनीले मल ल्याउन नसकेकै कारण सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पैंचोमा माग्नु परेको थियो। दुवै कम्पनीसँग २५-२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने गरी सम्झौता थियो। सिजन सकिएपछि पाएको मलको महत्व नरहने भएकाले अहिले यी कम्पनीले धरौटीबापत राखेको पाँच प्रतिशत रकम कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जफत गरेको थियो।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो भने होनिको हुमनाथ कोइरालाको हो। शैलुङ निर्माण क्षेत्रमा काम बिगार्ने कम्पनी हो।
शैलुङसँग वैशाख १२ गते र होनिकोसँग १५ गते मलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। वैशाख १२ गते सम्झौता भए पनि एलसी (प्रतितपत्र) खोलेको मितिदेखि लागू हुनेगरी उनीहरूलाई ११७ दिनको समय दिइएको थियो। सबैभन्दा कम कबोल गरेपछि होनिकोसँग प्रतिटन ३०९. ९ अमेरिकी डलर र शैलुङसँग प्रतिटन ३२०.२५ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडकै भनाइमा पुस २७ र माघ ४ गते नै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो।
ठेक्काको बोलपत्रको समय ४६ दिन तोकिएको थियो। दुई टेण्डरमा पचास हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्नुपर्ने थियो। तर, यो समय सकिँदा मुलुकमा कोरोनाका कारण लकडाउन सुरू भयो। प्रक्रियागत रूपमा चैत दोस्रो साता टेन्डर लगाइसक्नु पर्ने थियो। लकडाउन सुरू भएपछि चैतभरि त कर्मचारी कार्यालयमै गएनन्। वैशाख पहिलो साता बितेपछि कम्पनीले मल ल्याउनका लागि फेरि प्रक्रिया थालेको थियो। ठेक्का प्रक्रियामा कम कबोलेपछि यी दुई कम्पनीलाई मल ल्याउने जिम्मा दिइएको थियो।
यी पनि हेर्नुहोस्:
