पोखराको नयाँ बजारस्थित महेन्द्र मावि कक्षा १० मा अध्यनरत प्रनिशा गुरूङ ३ दिनमात्र अनलाइन कक्षामा सहभागी भइन्। त्यसपछि आफैं छोडिन्।
सरकारले ल्याएको वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ।
अनलाइन कक्षा ३ दिनमै छोड्नुको कारण उनले सिकाइ अभ्यास नै बुझ्न नसकेको बताइन्।
‘बुझ्दै बुझिँदैन, कसरी पढ्ने?' उनले भनिन्, ‘अनलाइन कक्षा पढेका अरू साथीहरूले पनि बुझेजस्तो लाग्दैन।’
साउनमा भर्ना हुन स्कुल जाँदा प्रनिशालाई शिक्षकले गृहकार्य दिएका थिए। उनले गृहकार्य पनि पुरा गर्न सकिनन्। घरमै बसेर कोसिस गरिन्, भएन।
‘जानेको भए पो गर्नु,' उनले भनिन्, ‘पढ्दै नपढेको पाठको होमवर्क कसरी गर्ने?’
विद्यालयले प्रनिशालाई उक्त गृहकार्य भदौ १ गते स्कुल आएर बुझाउन भनेका थिए। तर उनी स्कुल नै गइनन्। गृहकार्य गरेको भए पो जानु! अनलाइनमा अहिले भइरहेको पढाइ स्कुल खुलेपछि कक्षामा हुँदैन कि भन्ने उनलाई चिन्ता छ।
‘कक्षामा गएर पढ्न पाए पो,' उनले सोधिन्, ‘अहिले अनलाइनमा पढाएको पाठ स्कुल खुलेपछि कक्षामा पढाइ हुन्छ कि हुन्न होला?’
सरकारको वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिकाअनुसार पोखराका सबैजसो स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाएका छन्। प्रनिशाजस्तै अनलाइन कक्षामा केही दिन सहभागी भएर छाड्ने विद्यार्थी पनि धेरै छन्। कतिपय सहभागी भए पनि नियमित छैनन्।
अनलाइनमा पढेको बुझ्न नसक्ने विद्यार्थी जति सानो कक्षामा गयो, उति धेरै छन्।
पोखराको लक्ष्मी आवासिय मावि कक्षा ७ मा अध्यनरत सानिया मल्लिक नियमित अनलाइन कक्षामा सहभागी छिन्। तर उनले अनलाइनमा पढाएको बुझ्नै नसकेको बताइन्।
‘अनलाइनमा पढाएको केही बुझिने होइन,' उनले भनिन्, ‘स्कुलका सरहरू र घरमा आमाबुबाले भनेपछि अनलाइन बस्नैपर्यो।’
सानिया बस्ने घरमा बस्छन्, पोखरा क्रियटिभ इङ्लिस स्कुल कक्षा–७ मा पढ्ने कुञ्जन श्रेष्ठ र गुरूकुल स्कुल कक्षा–६ का निश्चल चौधरी। उनीहरूले पनि अनलाइन कक्षामा पढेको पाठ केही नबुझेको प्रतिक्रिया दिए।
अनलाइनमा पढाएको कुरा नबुझ्नुमा उनीहरूले शिक्षकलाई भने दोष दिँदैनन्।
‘सरहरूले त कापीमा लेखेर देखाउनुहुन्छ, बुझाउन खोज्नुहुन्छ,' कुञ्जनले भने, ‘अनलाइनमा यत्तिकै बस्ने र सुन्नेमात्र हो।’
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन गरेको थियो। अहिले लकडाउन खुले पनि स्कुलहरू खुल्न सकेको छैन।
शौक्षिक वर्ष गुम्न नदिन सरकारले ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ मार्फत अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनलगायत माध्यमबाट सिकाइ अभ्यास गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
दिनहुँ स्कुल गएर पढ्ने बानी बसेका विद्यार्थीले सरकारले भनेको वैकल्पिक शिक्षा बुझ्न सकेनन्।
एकाधबाहेक स्कुलले पनि सरकारले भनेको वैकल्पिक शिक्षाको विकल्पमा अरू सिर्जनशील माध्यमको खोजी गरेनन्। शिक्षक-विद्यार्थी र विद्यार्थी-विद्यार्थी संवाद हुन नसक्दासम्म पाठ्यक्रमले परिकल्पना गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल नहुने पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा. कपिल अधिकारी बताउँछन्।
विद्यार्थीहरूले स्कुले साथी, शिक्षक र पढाइलाई ‘मिस’ गरिरहेका छन्। दैनिक कम्तिमा साढे २ घन्टा ‘नबुझिने’ अनलाइन कक्षा बस्नुपर्दाको पीडा कसैले बुझ्न सकेका छैनन्। सरकारले शैक्षिक वर्ष नछुटाउन ल्याएको वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिका नै सिकाइ उपलब्धि बढाउनभन्दा झारा टार्नमात्र भएको डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ।
‘शौक्षिक वर्ष छुटाउन दिन्न भन्नुको अर्थ अर्को वर्ष स्वतः कक्षा चढ्छौ भनेको हो,' अधिकारीले भने, ‘नेतृत्व रचनात्मक नहुनुको बोझ आजका विद्यार्थीले बोक्नु परेको छ।’
अनलाइन, रेडियो र टिभीमार्फत् हुने सिकाइ प्रक्रियामा शिक्षक एकोहोरो बोलिरहने हुन्छ। शिक्षकले भन्न खोजेका कुरा विद्यार्थीले बुझ्न सकेनन् भने विद्यार्थीले प्रश्न गर्न सक्दैनन्। प्रश्नका उत्तर खोज्न पनि सक्दैनन्।
कक्षाकोठामा जस्तो अन्तरक्रिया नहुने भएकाले यी विधिबाट सिकाउँदा उपलब्धि नहुने स्वयं शिक्षकले पनि अनुभुति गरेका छन्।
‘विद्यार्थीसँग फेस टु फेस पढाएको जस्तो त कहाँ हुन्छ र?' छोरेपाटन माविका प्रअ लक्ष्मण थापा भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीले पाठ बुझे कि बुझेनन् भनेर शिक्षकले मनोभाव बुझ्नै सक्दैनन्।’
एउटै कक्षामा २ सय जनासम्म विद्यार्थी भएको उक्त स्कुलले अनलाइन कक्षामा सय जनासम्म विद्यार्थी सहभागी छन्। बाँकी गयल। अनलाइन कक्षा पढाएपछि प्रश्न सोध्दा विद्यार्थी चुप लागेर बस्ने गरेको उनले बताए।
‘अन्तरक्रिया नहुँदा सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन’, उनले भने।
मजदुरका छोराछोरीको छुट्छ अनलाइन कक्षा
अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीले नबुझ्नु त एउटा पाटो भयो, अर्को पाटो आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन पढाइबाट छुटेका छन्।
छोरेपाटन माविमा पनि आधा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा हाजिर नभएको प्रध्यानाध्यापक थापाले बताए।
यसरी छुटेकोमा लकडाउन भएपछि अभिभावकले रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका बालबालिका र मजदुर परिवारका बालबालिका धेरै छन्।
गरिबीकै कारण अनलाइनमा आफ्ना छोराहरूलाई पढाउन नसकेको दु:खेसो गर्छिन् पोखरामा मजदुरी गरिरहेकी शान्ति बिक। उनी पोखरामा भाँडा माझ्ने काम गर्छिन् भने उनका श्रीमानले ज्यामी।
लकडाउनभरी रोजगारी गुमाएका उनीहरूले लकडाउन खुलेपछि फेरि काम पाएका छन्।
‘छोरा पढाउन भनेर दु:ख गर्न आएको,' उनले भनिन्, ‘पढाउन सकिएन भने त्यो भन्दा ठूलो दु:ख केही हुँदैन।’
सार्वजनिक र निजी दुबै विद्यालयमा पढ्ने धेरै मजदुर र विपन्न परिवारले त झन् छोराछोरीलाई किताब किनिदिन पनि सकेका छैनन्।
अनलाइन कक्षा पढाउन उनीहरूसँग कम्युटर त के मोबाइल समेत छैनन्, इन्टरनेट त झनै परको कुरा।
लेकसाइडको बाराहीघाटमा डुङ्गा चलाउने दिलबहादुर पुलामी मगरले कान्छी छोरीलाई किताब किनिदिन सकेनन्।
लकडाउन यता डुङ्गा चलेको छैन, आम्दानीको बाटो बन्द भएपछि छोरीलाई किताब किनिदिने त के गुजारा चलाउने खर्चको जोहो गर्न पनि नसकेको उनले बताए।
उनका कान्छी छोरी खुशी पुलामी मगर पोखराकै निजी स्कुलमा कक्षा-५ मा उक्लेकी छिन्। तर उनले अहिलेसम्म नयाँ कक्षाका पुस्तक देख्न पनि पाएकी छैनन्।
स्कुलले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन भनेपनि बुबा-आमासँग अनलाइन पढ्ने मोबाइन नै नभएको खुशीले बताइन्।
‘छोरीलाई भर्ना त गरिदियौं तर किताब किन्दिन सकेको छैन,' उनकी आमा पदममायाले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘सरहरूले अनलाइन पढाइ भनेको छ, तर हामीसँग मोबाइल नै छैन।’
खुशी भने अनलाइनकक्षा होइन आमा–बुबासँगै फेवाताल जान्छिन्। बुबाले चलाउने डुङ्गामा भरिएका पानी फाल्छिन्, बल्छीमा माछा परेको हेरेर दंग पर्छिन्।
डा.अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिकाले इन्टरनेट र पुस्तकको पहुँचबाहिर रहेका खुशीजस्ता बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। पहुँच पाएकाहरूको पनि सिकाइ उपलब्धि बढाउने रचनात्मक विकल्प दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
कोरोनाले उघारिदियो गलत शिक्षा नीतिको पर्दा
अहिले भइरहेको वैकल्पिक पढाइ विद्यार्थीले नबुझेकै कारण अर्को वर्ष थप मेहनत गर्नु पर्ने छोरेपाटन माविका प्रअ थापा बताउँछन्।
‘अहिले कक्षा ७ मा पढ्नुपर्ने कुरा छुटेपछि अर्को वर्ष कक्षा ८ को कोर्स अघि बढाउन समस्या आउँछ,' उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘शिक्षकले अर्को वर्ष अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्छ।’
अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण अधिकांश बालबालिका स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढा हुनु हो। त्योभन्दा ठूलो कारण हो भने पाठ्यक्रम नै हो। प्राध्यापक अधिकारी नेपालले लागु गरेको शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम नै अनलाइन कक्षाका लागि नभएको बताउँछन्।
'अहिलेको शिक्षा प्रणाली र पाठ्यपुस्तक अनलाइन, रेडियो टिभीबाट सिकाउनलाई होइन,' उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीले सिक्ने अन्तरक्रियाबाट हो, यो सम्भव नभएसम्म सिकाई सम्भव छैन।’
कोरोना महामारीका बेला शिक्षा क्षेत्रको सुधार र वैकल्पिक शिक्षाको रचनात्मक विधिका बारेमा सरकाले सोच्दै नसोचेको उनले बताए।
‘अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम सुधारको हो, सरकारले यो अवसर पनि गुमायो,' उनले भने, ‘संकटको निकास नदिने नेतृत्व भनेको बेकारको नेतृत्व हो।’
नेपालको शिक्षा प्रणाली बैंकिङ सिस्टम जस्तो भएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
‘स्कुलमा शिक्षकले विद्यार्थीको मस्तिष्क भरिदिने र विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकामा त्यही कुरा निकाल्ने जस्तो हाम्रो शौक्षिक प्रणाली छ,' उनले भने।
सरकारले ल्याएको वैकल्पिक शिक्षा निर्देशिका निजी विद्यालयले गरेको अभ्यासमा आधारित भएको उनले आरोप लगाए। निजी विद्यालयले फि उठाउन सुरूमा अनलाइन कक्षा थालेको भन्दै उनले सरकारले त्यसैलाई पछ्याएको बताए।
संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर सरकारले स्थानीय तहलाई पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको छैन।
स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सशक्त बनाउन संघीय सरकारले भूमिका खेल्नु पर्नेमा निर्देशनमात्र दिएर बसेको डा. अधिकारीको भनाइ छ।
‘स्थानीय सरकारले वडा स्तरसम्म परिचालन गर्न सक्थ्यो’, उनले भने, ‘केन्द्रिकृत मानसिकताले स्थानीय सरकारलाई पत्याएन, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि माथिको आदेश मात्र पर्खेर बसे।’
शिक्षामा विकेन्द्रिकरण गर्दा समस्या र समाधान पनि विकेन्द्रित हुने भन्दै उनले कोरोना महामारीमा शिक्षा क्षेत्रमा परेका असरबारे चर्चा नै नभएको बताए।
शिक्षा प्रणालीले विद्यालयका शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार नबनाएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले नै लकडाउन भनेको छ, हामी किन स्कुल गइराख्ने भन्ने मनस्थिति शिक्षकको छ,' उनले भने, ‘अनि किन शिक्षकले नदुखेको टाउको दुखाओस्?’
कोरोना महामारीमा मात्र नभई यसअघि पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीले काम नै नगरेको डा. अधिकारी दाबी गर्छन्।
‘कोरोनाले गतल शिक्षा नीतिको पर्दा उघारिदिएको मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि नै यो प्रणालीले काम गरेको थिएन।’
अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्विचार गरेर प्रयोगात्मक र व्यवहारीक शिक्षा नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई किताब र पाठ्यक्रममा सीमित राख्ने नीति नै गलत छ, यो फेरिनुपर्छ,' उनले भने, ‘कोरोनाले दिएको अवसरमा सरकारले केही गरेन, केही गर्ने नियत पनि देखिँदैन।’