सरकारले तेजाव आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको छ। तेजाव आक्रमणमा परेर पूर्ण क्षति भएमा आक्रमणकारीलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ।
'कसैको दुबै आँखा जलेकाे वा क्षति भई पूर्णरुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुबै कान जाली क्षति भएमा वा सुन्ने शक्ति पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा, नाक जलेकाे वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रुपमा जलेकाे वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जलेकाे वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जलेकाे वा क्षति भई नासिएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ' अध्यादेशमा भनिएको छ।
तेजाव आक्रमणमा परेर एउटा आँखा, एउटा कान जाली क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जलेकाे वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, महिला भए एउटा स्तन जलेकाे वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ देखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै दुवै हात जलेर काम नलाग्ने भएमा वा दुवै गोडा पूर्णरुपमा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जलेर क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जलेकाे वा क्षति भइ काम नलाग्ने भएमा पनि १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको थियो। मन्त्रीहरुका सुझावका आधारमा शुक्रबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको हो।
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगिनसेको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले सेतोपाटीलाई बताए। राष्ट्रपतिबाट जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपपछि मात्रै अध्यादेशले कानुनी रुप लिन्छ।
स्राेतका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा काठमाडौं बाहिर गएकाले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय नगएको हो। अध्यादेश अनुसार तेजावका कारण कसैलाई शारीरिक क्षति भएमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।
तेजाव आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल मृत्यु नभई सोही कारण पछि मृत्यु भएमा ज्यान मारेको सजाय समेत हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ।
तेजाव आक्रमण गर्न खोज्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा वा कोही त्यस्तो व्यक्ति उम्किएमा समेत आक्रमणकारीलाई १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
तेजाव आक्रमणकारी पत्ता नलागेको अवस्थामा वा कुनै कारणले अदालतमा मुद्धा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पिडितको उपचार खर्च कोषबाट हुनेछ। कसुरदार ठहरेपछि भने त्यसको उपचार खर्च समेत उसैले तिर्नुपर्नेछ।
अदालतले आदेश दिएको ३५ दिनभित्र रकम कोषमा जम्मा नगरेमा ६० दिनभित्र कसुरदारको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ।
