बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले थालेको २५ करोड रुपैयाँसम्मको सिटी स्क्यान उपकरण खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
प्रतिष्ठानले असार २८ मा उक्त मूल्य बराबरको आधुनिक सिटी स्क्यान उपकरणको टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
विभिन्न चार वटा कम्पनीले टेण्डर भरेकोमा कसैले पनि निर्देशित विशेषताको सिटी स्क्यान ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउन सकेका छैनन्।
प्रतिष्ठान नेतृत्वले विशेषता नमिलेकै मध्येबाट कम कबोल गर्ने कम्पनीको टेन्डर सकार्न खोजेपछि मूल्यांकन समितिले अस्वीकार गरेको छ।
मूल्यांकन समितिले नमानेपछि प्रतिष्ठानको सो टेन्डर विवाद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुगेको छ।
आन्तरिक रुपमा मूल्यांकन गरी टेन्डर प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि प्रतिष्ठानले राय माग्दै अनुगमन कार्यालयलाई चिठी लेखेको छ। साधारणत: ढंग नपुर्याइकन टेन्डर गरेपछि विवाद मिलाइदिन कार्यालयहरूले अनुगमन कार्यालय गुहार्ने गरेको सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा बताउँछन्।
‘बिपी प्रतिष्ठानको खरिदसम्बन्धी विवाद मिलाइदिन आएको चिठी मंगलबार दर्ता भएको छ,’ सचिव सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुरूमा टेण्डर प्रक्रिया कानुनसम्मत गर्दैनन्, अनि हामीलाई विवाद मिलाइदिनु परो भनी चिठी लेख्छन्, यस्ता सयौं फाइल हामीसँग छन्।’
प्रतिष्ठानले उच्च गुणस्तरको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने भनी बोलपत्र प्रक्रिया थालेको थियो।
उक्त टेन्डरमा म्याक्स मेडिटेक्सले सबैभन्दा कम कबोल गरेको थियो। उसले १३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (१६ करोड ७२ हजार रुपैयाँ) मा सिटी स्क्यान ल्याउने भनेको छ।
कम कबोल गर्ने म्याक्स मेडिटेक्टले अमेरिकी कम्पनी जिईको सिटी स्क्यान ल्याउने टेन्डर फारममा उल्लेख गरेको छ।
यससँगै उक्त टेन्डरमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, इस्टवेस्ट कन्सर्न र हिमालयन मेडिटेक्सले फारम भरेका थिए।
हस्पिटेकले नेदरल्याण्डको फिलिप्स, इस्टवेस्टले जर्मन कम्पनीको सिमेन्स र हिमालयनले चिनियाँ कम्पनी न्यू सफ्ट कम्पनीको सिटी स्क्यान ल्याउने भनेका थिए।
तर, ती चारै कम्पनीले भने अनुसारको सामग्री ल्याउन सक्ने प्रतिवद्धता नजनाएपछि टेन्डर सकार्न गाह्रो परेको प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले जनायो। प्रतिष्ठान नेतृत्वले स्पेसिफिकेशन नमिले पनि कम कबोल गर्ने कम्पनीको टेन्डर स्वीकार गर्न मूल्यांकन समितिलाई दबाब दिँदै आएको समितिका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘कुनै कम्पनीले पनि हामीले मागेअनुसारको सामान दिने प्रतिवद्धता जनाएका छैनन्। उनीहरूको बोलपत्र फाइलमा प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको विशेषता अनुसारको सिटी स्क्यान छैन,’ मूल्यांकन समितिमा रहेका एक अधिकारीले भने, ‘टेन्डरको नियमानुसार सामान आउने प्रतिवद्धता बोलपत्रमा नदेखिएपछि हामीले मूल्यांकन गर्न सकेनौं।’
बोलपत्रदाताले तोकिएको सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाउन नसके नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने खरिद ऐनको पद्धति हो।
म्याक्स मेडिटेक्सले उपलब्ध गराउने भनेको सिटी स्क्यान नै ल्याउनु पर्ने दबाब भएपछि सहमति जनाउन नसकिएको प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिका ती अधिकारीले बताए।
मूल्यांकन समितिमा प्रतिष्ठानको रेडियोलोजिष्ट विभागका डा. शमशेर श्रेष्ठ छन्।
श्रेष्ठका अनुसार कम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको टेन्डर सकार्न हुने/नहुने रायका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई चिठी लेखेको बताए।
‘कम कबोल गर्ने कम्पनीले टेन्डर फारम भर्दा राख्नुपर्ने कागजात नै राखेको छैन, यस्तो अवस्थामा उसको बोलपत्र स्वीकार गर्ने नगर्ने निर्णय लिन गाह्रो भएपछि अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेका हौं,’ श्रेष्ठले भने।
साधारणत: कम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम हो। तर, तोकिएको सामग्री नआए नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने खरिद ऐनकै नियम छ।
अनुगमन कार्यालयका उपसचिव घनश्याम खनालका अनुसार यस्ता विवाद निरूपण सम्बन्धित कार्यालयले खरिद ऐनअनुसार गठन गर्ने मूल्यांकन समितिबाटै गर्न सकिन्छ। तर, त्यहाँबाट निर्णय गर्न नचाहने वा गर्दा विवाद बढ्ने देखिए कार्यालयहरूले यस्ता विवादका फाइल अनुगमन कार्यालयमा पन्छाउने गर्छन्। यो मुद्दामामिला परे अनुगमन कार्यालयको राय भन्न सजिलोका लागि पनि हो।
‘सचिव, सहसचिवसहितको ९ जनाको संयुक्त टिमले यस्ता विवादबारे निर्णय गर्ने गरेको छ, प्रतिष्ठानको चिठी आएको छ, यसबारे के गर्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने।
बिपी प्रतिष्ठानले भने मूल्यांकन समितिले पनि कतिपय प्राविधिक विषयमा राय दिन नसक्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श गर्नुपरेको बताएको छ।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका स्वकीय सचिव दिलीप भट्टराईले खरिदमा आउने त्यस्ता विवादको अन्तिम समाधान अनुगमन कार्यालयले नै गर्ने भएकाले चिठी लेखिएको बताए।
‘मूल्यांकन अहिले प्रक्रियामै छ, मूल्यांकन समितिले काम गरिरहेकै छ। हामी सबै विभागसँग उक्त उपकरण खरिदबारे राय मागिरहेका छौं। कतिपय कुराहरूमा दुविधा भएकाले अनुगमन कार्यालयको राय मागिएको हो,’ उनले भने।
भट्टराईले कम कबोल गर्ने बोलपत्र दाताले निर्देशित विशेषताकै सिटी स्क्यान ल्याउने कागजात दिएको बताए। तर, बोलपत्र भर्दा उसले दिनुपर्ने कागजात छुटाएको हुनाले अनुगमन कार्यालयमा राय लिन पठाउनु परेको बताए।
‘स्पेकअनुसारकै ल्याउने भनेको छ, टेक्निकल रूपमा त्यसमा कुनै विवाद छैन, बोलपत्र भर्दा उसले कागजात छुटाएको देखिएकाले यस्तो टेन्डरबारे के गर्ने भनी राय मागेका हौं,’ उनले भने।
स्पेकविपरीतको सामग्री खरिद गर्न नसकिने भन्दै उनले मूल्यांकन समितिलाई दबाब नदिइएको बताए।
यो पनि हेर्नुहोस्
बिपी प्रतिष्ठानले प्रक्रिया मिच्दै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको सप्लायर्सबाट किन्यो डेढ करोडको सामग्री
अनियमितताको फाइल ‘तामेली’मा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढायो बिपी प्रतिष्ठानको दुई अर्बको ठेक्का
