कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-८ राजघाटका गोरखबहादुर महरा परिवारको घर खर्च चलाउन धनगढीमा अटो चलाउँछन्।
काम गर्ने बजार धनगढी र घरको बीचमा मोहना नदी छ।
पहिले-पहिले उनी डुंगा तरेर धनगढी आउँथे। बाढी आएको बेला त डुंगाको भर पनि हुन्नथ्यो। उनी घरमै बस्थे।
दिनभरि काम नगरे हातमुख जोर्न गाह्रो हुन्थ्यो। बर्खाका दिन उनी मुस्किलले काट्थे।
केशव जोशी पनि खोलावारिको स्कुलमा पढ्थे। बर्खामा पानी बढी भएका बेला उनको पढाइ छुट्थ्यो।
स्थानीय दुवलाल चौधरीका अनुसार पुल नबन्दा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन बढी समस्या हुन्थ्यो।
‘दैनिक दूध बेच्न आउने हामीजस्ता किसानहरूले त पुल नभएका कारण वर्षौंदेखि धेरै दु:ख भोगिरहेका छौं,’ उनले भने।
छ वर्षअघि सरकारले पक्की पुल बनाउने ठेक्का दियो। गोरखबहादुर आफ्नै अटोमा घर आउन र धनगढी जान पाइने भयो भनेर खुसी भए। दुवलाल पनि दूध बेच्न कष्ट काट्नु पर्दैन भनेर दंग परे।
हेर्दाहेर्दै छ वर्ष बिते। सरकारी पुल बन्दै बनेन। अहिले पनि त्यहाँ पुलका निर्माणाधीन संरचना छन्। पुल कहिले बन्ने हो ठेगान छैन।
८ करोड ४२ लाख ९ सय ४६ रुपैयाँ लगानीमा धनगढी-राजघाट जोड्ने पुल बनाउन २०७१ साल असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले यो पुल निर्माणको ठेक्का इलाइट एड्भेन्चर जेभीलाई दिएको थियो।
तीन वर्षमा बनाउने भनेको पुल ६ वर्ष बित्दा पनि बनेको छैन। किन यत्रो समय लाग्यो गोरखबहादुरलाई थाहा छैन।
पुल बनाउन ठेकदारलाई सरकारले वर्षेनी म्याद थपिदिन्छ। काम लम्बिएसँगै गोरखबहादुर, दुवलाल र केशव जस्ताको हैरानी पनि लम्बिन्छ।
२०७४ असारमा बनिसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले तीन पटक म्याद थपेर २०७७ साल पुससम्म बनाइसक्न भनेको छ।
सुरूमा 'डिजाइन रिभ्यू' गर्दा डेढ वर्ष बितेकाले काम समयमा हुन सकेन भनेर म्याद थपिएको थियो। रिभ्यू नै ढिलो भए पछि सबै काम ढिलो भयो भन्ने कारण देखाएर दोस्रो र तेस्रो पनि म्याद थपियो।
पुल किन समयमै बन्न सकेन भन्नेमा ठेकदार कम्पनी र सरकारी कार्यालयले एकअर्कालाई नै दोष देखाउँछन्।
अब पुसमा पनि काम नसकिए ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने सडक डिभिजन कार्यलयको भनाइ छ।
ठेक्का लिने कम्पनीले भने सरकारले बिल पेश गरेअनुसार पैसा समयमै नदिएकाले पुल समयमा नबनेको बताउँछ।
पुलको ८० प्रतिशत काम सकिएको इलाइट एड्भेन्चर जेभीको दाबी छ। कम्पनीका इन्जिनियर दिनेश बटालाले कोरोना महमारीले काम नरोकिएको भए पुल निर्धारित मितिमा बनिसक्ने बताए।
‘चैतबाट काम रोकियो, नत्र अहिले स्पान बनेर फिनिसिङको काम सुरू भैसक्थ्यो,’ बटालाले भने। उनले पुलको एक स्पान, फुटपाथ, एप्रोच रोड र फिनिसिङको काम हुन बाँकी रहेको बताए।
यी सबै काम हुन कम्तिमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ।
सडक डिभिजन कार्यालय स्रोतका अनुसार लकडाउनको कारण देखाएर फेरि ६ महिना म्याद थपिदिने सरकारी तयारी छ।
सरकार र ठेकदार कम्पनी म्याद थप्दै बसेका बेला पुल नभएर समस्यामा परेका स्थानीयहरू आफैंले विकल्प खोजे।
त्यो विकल्प हो, फलामका डण्डीबाट अस्थायी पुल। त्यसलाई स्थानीयले ‘लन्डन ब्रिज’ का नामले पनि चिन्छन्।
लन्डन ब्रिज बनाएका हुन्, कञ्चनपुरको कृष्णपुरका ज्ञानबहादुर चौधरी र धनगढी-५ का बिनोद भट्टले।
पुल नहुँदाका असुविधा दुबैले बाल्यकालदेखि नै भोगेका थिए।
आजभन्दा १६ वर्षअघि उनीहरू रोजगारी खोज्दै कतार गए। त्यहाँ समुद्रमाथि स्काइ फोल्डिङ विधिबाट विभिन्न संरचनाको बनाउने काम गर्थे। फलामका पाइप जोडेर समुद्रमा बनेका ठूला पुल निर्माणमा उनीहरूले काम गरे।
७ वर्ष कतार बसेर फर्किँदा पनि मोहना नदीमाथि पुल बनिसकेको थिएन।
उनीहरू आ-आफ्ना काममा लागे। नदीमाथि पक्की पुल बन्ने भयो रे भन्ने कुरा त सुने तर त्यो कहिल्यै बनेन।
तीन वर्ष अघि ज्ञानबहादुरको दिमागमा कतारमै जसरी यहाँ पुल बनाउन पो सकिन्छ कि भन्ने आइडिया आयो। उनले आफ्ना साथी विनोदसँग पनि कुरा गरे।
सरकारी जमिनमा पुल बनाउन अनुमतिबिना पाइँदैन। सुरूमा उनीहरूले स्वीकृतिका लागि पुल छुने दुई वडाका कायार्यलयमा पुगे।
‘धनगढीको वडा नम्बर ३ र कृष्णपुरको वडा नम्बर ९ का अध्यक्षले यस्तोमा खस्ने, दुर्घटना हुने रिस्क लिदैनौं भनेर अनुमति दिएनन्,’ ज्ञानबहादुरले भने।
वडाले नदिएपछि यो कुरा गाउँमा पुग्यो। स्थानीयहरूले चासो देखाए।
दुबै वडाका स्थानीयहरूले पुल बनाउन समिति बनाए।
‘केही भए हामी जिम्मेवार हुन्छौं, सुविधा हामीलाई चाहिएको छ भनेर स्थानीयले समिति बनाइ निर्णय नै गरेपछि सुरूमा हामीले सात दिन लगाएर पुल बनायौं,’ उनले भने।
पहिलो पटक २०७४ को हिउँदका लागि त्यो पुल बनेको थियो। त्यसबाट बारपार गर्न नि:शुल्क थियो।
पछि वर्षायाममा पनि पुल भए हुन्थ्यो भन्ने भएपछि समितिले शुल्क लिने गरी बलियो पुल बनाउने भन्यो।
पुलमा चाहिने सामान ‘बि क्लासका क्लाम्प’हरू भारतबाट, पाइपहरू धनगढीबाट ल्याएको र 'ल्याडर' भने घरकै वेल्डिङ मेसिनले बनाएको उनले बताए।
‘यसको निश्चित दूरी र इन्जिनियरिङ हुन्छ। स्काइ फोल्डिङ डिभिजनको नियमअनुसार बनाएका छौं,’ उनले भने ‘यो राइट एंगल कप्लर, सोएबल कप्लर र सिंगल कप्लर तीन प्रकारको क्ल्याम्प प्रयोग भएको छ।'
बाढीमा पनि नबग्नलाई बिम चाहिने भयो। त्यसमा चार ट्रली ढुंगा हालेर बिम बनाइयो। महिना दिन लगाएर पुल तयार भयो।
‘बिमले बाढीमा पुललाई बग्न दिँदैन,’ उनले भने।
उनले आफूले फेरोसी सर्टिफिकेट लिएकोले पुल बनाउन योग्य बताए।
पुलबाट पैदल, साइकल, मोटरसाइकल र अटोरिक्सा आवतजावत गर्न मिल्छ। सामानहरू ढुवानी गर्ने ठूला गाडी चलाउन मिल्दैन।
पुल बनेको तीन वर्ष भयो।
‘केहीले त यो पुल नदीमा बग्छ भन्थे, मलाई भने समुद्रमा त यस्तो पुल बनेका हुन्छन् भने यहाँ टिक्छ भन्ने विश्वास थियो,’ ज्ञानबहादुरले भने।
यो पुल बनाउँदा उनीहरूले १३ लाख लगानी गरेका थिए। लगानी उठाउन पुल प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणसँग शुल्क लिने कुरा उठ्यो।
यस पुलमा वारपार गर्ने विद्यार्थीलाई शुल्क लाग्दैन। यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि बिना शुल्क हिँड्न दिइन्छ।
‘अटोरिक्सालाई आवतजावतको ४५, मोटरसाइकलको २५, साइकल र पैदलयात्रीको १०/१० शुल्क लिने गरेका छौं,’ ज्ञानबहादुरले भने। उनका अनुसार तीन वर्षमा लगानी पनि उठिसकेको छ।
कञ्चनपुरका अमर चौधरीले अस्थायी पुल बनेपछि आवतजावत गर्दा डुंगा र काठेपुलको भन्दा सहज भएको बताए।
‘बिमारी हुँदा पौडी खेलेर पारी जानुपर्ने हुन्थ्यो, राति डेलिभरी केस भए समस्या हुन्थ्यो, अहिले यही पुलले सजिलो छ,’ उनले भने।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको सीमाना जोड्ने उक्त पुलमा सोही क्षेत्रका स्थानीयहरू बढी आवतजावत गर्ने गर्दछन्।