सुर्खेतको झुप्रा खोला किनारमा रहेको वादी बस्तीका धेरै परिवार बालुवा गिट्टी निकाल्ने काम गर्थे। आएको पैसाले खित्रिमित्री किन्थे र छाक टार्थे।
तिनैमध्ये एक हो, गोल्मा वादीको परिवार। उनलाई अहिले साँझ–बिहानको छाक टार्नै समस्या भएको छ।
बालुवा, गिट्टी निकालेर आम्दानी गर्ने गोल्माको परिवार यतिबेला कामविहीन छ।
‘दिनभरि बालुवा निकालेर बेचेको पैसाले घरको खाना खर्च चल्थ्यो, अहिले हाम्रो अवस्था साह्रै नाजुक भयो,’ उनले भनिन्, ‘एक त कोरोनाका कारण ज्याला मजदुरी पनि गर्न पाइएन, त्यसैमाथि खोलाको बालुवा नखोलेपछि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन लाग्यो।’
त्यसमाथि दसैं आएको छ।
‘दसैं आइसक्यो, किनमेल त परको कुरा भयो। यसपालि खाना खान पनि पाइन्नजस्तो छ,’ गोल्माले भनिन्।
उनको परिवारका लागि आम्दानीको अरू विकल्प छैन।
बालुवा निकालेर परिवारको गर्जो टार्दै आएको राजु वादी पनि यस्तै समस्यामा छन्। लकडाउन यता ७ महिनासम्म खाना खर्चका लागि मात्र लिएको ऋण १ लाख भन्दा धेरै पुगिसकेको उनले बताए।
‘अब त ऋण माग्ने ठाउँसमेत बाँकी छैन, लामो समयसम्म ऋण नतिर्दा कसैले पत्याओस् पनि कसरी?' उनले भने, 'हामीलाई कोरोना भन्ने रोगको बरू मतलब भएन, भोकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बढी चिन्ता छ।'
दसैंको मुखमा आर्थिक संकट भएपछि वादी बस्तीले नगरपालिकालाई गिट्टी, बालुवा उत्खनन् खुला गर्न माग गर्दै मागपत्र बुझाएको छ।
सोमबार नगरपालिकामै पुगेर उनीहरूले मागपत्र बुझाए।
बस्तीमा १२९ घरधुरी छन् भने करिब ७०० जनसंख्या छ।
खोलाको बालुवा र गिट्टी निकालेर जीवन निर्वाह गरिरहेको बस्तीमा चैतयता बन्द भएको निकासीको काम नखुलेपछि समस्या भएको हो।
उनीहरूले दसैं राहत पनि माग गरेका छन्।
‘चैत यता हामीले ऋण गरेरै परिवार पाल्यौं, अहिलेसम्म पनि खोला नखुलेपछि दसैं खर्च छैन,’ हरि वादीले भने, ‘हामीलाई नगरपालिकाले खोला खोलिदिनुपर्छ, राहत पनि दिनुपर्छ।’
सिंगो बस्तीलाई परेको समस्या समाधानमा नगरपालिकाले चासो नराखेको भन्दै उनले आफ्ना माग पुरा नभए नगरपालिकाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने बताए।
प्राकृतिक विपद्लाई मध्यनजर गर्दै असार १ गतेदेखि असोज १ गतेसम्म खोलामा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकासीमा रोक लगाउने गरिएको छ।
यो वर्ष कोभिड–१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी गरिएको लकडाउनयता झुप्रा खोला नजिकका वादी समुदायले आफ्नो मुख्य रोजगारी गुमाएका छन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले भने अहिले कार्यविधि नभएकाले समयमै खोल्न नसकिएको बताए।
‘अघिल्लो वर्षसम्म त जिल्ला समन्वय समितिले योबारे हेर्थ्यो, यो वर्षदेखि स्थानीय तहको जिम्मामा आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यविधि आफैं बनाउनु पर्ने भएकाले ढिलो भएको हो, अब लगभग कार्यविधि पनि बनिसकेको छ। त्यसअनुसार टेन्डर गरेर खोल्छौं।’
पहिले नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन समितिसँग खोलाको अवस्था बुझ्ने भएको छ।
वादी वस्तीमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी विपद् व्यवस्थापन समितिको निगरानीमा बालुवा–गिट्टी खुला गर्ने सोच बनाएको मेयर सुवेदीले बताए।
