गत कात्तिक २ गते सरकारले कोरोना भाइरसको सशुल्क परीक्षण गर्ने नीति लिएसँगै सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण ह्वात्तै घटेको छ।
पैसा तिरेर परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरू निजी प्रयोगशालातिरै आकर्षित हुने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट समेत स्वाब संकलन भएर आउन छाडेपछि सरकारी प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण घटेको हो।
देशभर रहेका प्रयोगशालाहरूमध्ये स्रोतसाधनले अब्बल रहेको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा समेत क्षमता अनुसार परीक्षण भएको छैन। दैनिक १५ सय बढी स्वाब परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको प्रयोगशालामा पछिल्लो समय दैनिक औसत पाँच सय वटा स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ।
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झा भन्छिन्, ‘परीक्षण गर्दा शुल्क लाग्ने भएपछि स्थानीय तहहरूमा स्वाब संकलन भएको छैन। त्यसैले परीक्षण घटेको हो।’
बिहीबार मात्र प्रयोगशालामा जम्मा २ सय ४१ जनाको परीक्षण भएको छ। सःशुल्क परीक्षण गर्ने भनेसँगै सबै सरकारी प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण घट्दै गएको छ। टेकुस्थित नै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि परीक्षण घटेको छ। बिहीबार प्रयोगशालामा जम्मा २ सय २५ जनाको परीक्षण भएको छ।
सशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णयले सरकारी प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण घटे पनि निजी प्रयोगशालाहरूमा भने बढेको छ। एउटै निजी प्रयोगशालाले दैनिक एक हजार बढीको परीक्षण गर्दै आएको छ।
सानेपास्थित स्टार अस्पतालले मात्र बिहीबार एक हजार ११५ जनाको परीक्षण गरेको छ। त्यस्तै कमलपोखरीस्थित सेन्ट्रल डाइग्नेस्टिक ल्याबरोटरी एण्ड रिसर्च सेन्टरले गएको दुई दिनमा १३ सयको परीक्षण गरेको छ।
सरकारले तोकेको परीक्षण शुल्ककै आधारमा हिसाब गर्ने हो भने निजी प्रयोगशालाले दैनिक १५ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्दै आएका छन्। कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कुल ६८ वटा प्रयोगशालामध्ये २६ वटा निजी छन्। सरकारले निकै पछि मात्र निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिएको थियो।
गत जेठको सुरुवाततिर प्रयोगशालामा अत्याधिक नमूनाको चाङ लागेपछि मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षणको अनुमति दिएको थियो।
सुरुमा निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिन आनाकानी गरेको सरकारले अहिले भने निजी प्रयोगशालासरह पनि परीक्षण गर्न सकेको छैन। बिहीबार मात्र देशभर १३ हजार ६८ जनाको परीक्षण हुँदा निजी प्रयोगशालामा मात्र ७ हजार ४४८ जनाको परीक्षण भएको छ। अर्थात कुल परीक्षण संख्याको आधा भन्दा बढी निजी प्रयोगशालामा परीक्षण भएको देखिन्छ।
परीक्षणमा सुरुआती अगुवाइ लिएको सरकारी प्रयोगशालाले अहिले भने परीक्षण बढाउन सकेको छैन। सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण घट्नुको मुख्य दुई वटा कारण रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झा औंल्याउँछिन्।
पहिलो भनेको सरकारले सशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम रोकियो। शुल्क लाग्ने भएपछि स्थानीय तहहरूले स्वाब संकलन गर्न छाडे, जसले गर्दा प्रयोगशालाहरूमा स्वाब आउन छाड्यो।
दोस्रो भनेको सरकारी प्रयोगशालाहरूमा आफैं स्वाब संकलन गर्नलाई पर्याप्त खुला ठाउँको अभाव रहेको निर्देशक झा बताउँछिन्। ‘प्रयोगशाला परिसरमा खुला ठाउँ छैन। दूरी कायम गरेर एक पटक पाँच जनालाई राख्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘फेरि निजी प्रयोगशालाले जस्तो हामी घरघरमा गएर स्वाब संकलन पनि गर्न सक्दैनौं।’
योसँगै समान शुल्कमा परीक्षण गर्न पाउने भएपछि सर्वसाधारणले निजी प्रयोगशालालाई नै रोजेको उनको बुझाइ छ। त्यसैले निजी र सरकारी प्रयोगशालाको परीक्षण शुल्क फरक हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘नीतिगत रुपमै सरकारी प्रयोगशालाको परीक्षण शुल्क अलिकति घटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
कतिपयले भने निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नतिजा पनि छिटो आउने र अन्य झन्झट पनि नहुने बताएका छन्। तर निर्देशक झाले सरकारी प्रयोगशालाले पनि बेलैमा नतिजा दिने दाबी गरिन्।
‘स्वाबको लोड बढी भएको बेला मात्र ढिला हुने हो। कति रिपोर्ट त हामीले चार घण्टामा पनि दिएका छौं,’ उनले भनिन्।
