मन्त्रिपरिषदले संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेसँगै अब एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थपिने भएको छ।
यो दरबन्दी पन्ध्र दिनभित्र प्रहरी किताबखानामा दर्ता गर्नुपर्ने साधारण नियम भए पनि एआइजी बढुवाको ‘रस्साकस्सी’ले प्रक्रिया कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने ठेगान छैन।
प्रहरी ऐनले पद दर्ताको समयबारे बोलेको छैन। नियमावलीले भने तीन महिनाभित्र पदपूर्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म नियमावली कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, त्यसकारण प्रतिस्पर्धाको ‘रस्साकस्सी’ले एआइजी बढुवालाई पेचिलो बनाउने छ। किनभने अहिले नयाँ कायम भएको एआइजी दरबन्दीले भावी प्रहरी नेतृत्वमा को पुग्ने स्वत: ग्यारेन्टी गर्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्न।
‘गृहको यो ओएन्डएममा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन, सुरूमा पाँच डिआइजीको दरबन्दी सिर्जना गर्नेमात्र कुरा थियो, बीचमा हठात् एआइजी दरबन्दी घुसेको देखिन्छ,’ प्रहरीको कानुन शाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन्, ‘खास कुनै व्यक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार ओएन्डएमको तयारी गर्दा डिआइजीको दरबन्दी थप्नु पर्ने विषयले मात्र प्रवेश पाएको थियो। तर, ओएन्डएम स्वीकृत हुँदा आश्चर्यजनक रूपमा एआइजी दरबन्दी थपिएर आयो।
ओएन्डएम लागू भएसँगै संघीय राजधानी काठमाडौंको सुरक्षाका लागि अब ‘संघीय राजधानी प्रहरी’ गठन हुन्छ, त्यसको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)ले गर्छन्। अहिले रहेको महानगर प्रहरीको अवधारणा हट्छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा अहिले डिआइजीको दरबन्दी छ।
अहिले जो एआइजीमा बढुवा हुन्छन्, उनी भावी प्रहरी नेतृत्वका एकल दाबेदार हुन्छन् र ११ महिना पदमा रहन्छन्। अहिले स्वीकृत ओएन्डएमले भावी प्रहरी महानिरीक्षक को हुने भन्ने अर्थ राख्नाले बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको रेग्मीले बताए।
‘एकसेएक प्रतिस्पर्धीबाट एक जना एआइजी छान्न सरकारलाई निकै मुस्किल पर्न जान्छ,’ रेग्मीले भने, ‘जो आउँछन् उनी भावी प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा पुग्छन्, अरू हेरेको हेर्यै हुन्छन्, प्रतिस्पर्धी अधिकांश डिआइजीबाटै घर फर्किन्छन्।’
अब एआइजीमा बढुवा हुने व्यक्ति हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै आइजीको कुर्सीमा पुग्छन्। क्षत्रीको कार्यकाल २०७९ वैशाखसम्म छ। एआइजी बढुवा हुने व्यक्तिपछाडि अर्को एआइजी पद छैन।
गृहले एआइजी दरबन्दी घटाएर तीन जनामा सीमित गरेको थियो। अब चार जना हुनेछन्। अहिले भएका तीन एआइजी महानिरीक्षक क्षत्रीसँगै अवकाश हुने भएकाले अहिले जो एआइजी बन्छ, उही नै प्रहरी प्रमुखको एकल उम्मेदवार हुनेछ।
साधारणत: अहिलेका महानिरीक्षक क्षत्रीको ब्याच २०४९ वैशाखकै टोली एआइजी बढुवाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी छ। तर, त्योभन्दापछि २०४९ चैतको टोलीबाट विश्वराज पोखरेल डिआइजी बढुवा भइसकेका छन्। उनी हालका प्रहरी प्रमुखको ब्याचमेटलाई समेत उछिनिनेर बढुवा भएका थिए।
त्यसकारण उनी नै अबको एआइजीका उम्मेदवार ठानिन्छन्।
उनीपछिको बरियतामा घनश्याम अर्याल, वसन्त पन्त, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्की एआइजीका दाबेदार हुन्।
त्यसपछि, पोखरेलको ब्याचका डिआइजीहरू सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तम सुवेदी र अरूणकुमार बिसी एआइजी बढुवाका दाबेदार हुन्।
यी सबै अधिकारीहरू कार्यक्षमतामा अब्बल ठानिन्छन्। त्यसकारण, उनीहरूले आफूलाई एआइजीका प्रतिस्पर्धीको दावा गर्छन्।
सरकारले हालका आइजी क्षत्रीको ब्याचबाट कसैलाई लिए पनि अगाडि नै बढुवा भइसकेका कारणले पोखरेल स्वत: एआइजीका दाबेदार रहन्छन्। उनका प्रतिस्पर्धी थापा, सिंह, लामा, धानुक र सुवेदी आठ महिनापछि मात्र बढुवा भएका हुन्।
ओएन्डएम गर्ने कानुनी अधिकार गृह मन्त्रालयमा छ। उसले सिफारिस गरेको आधारमा पदका लागि अर्थको स्वीकृति चाहिने र स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै दिनबाट पद सिर्जना भएको मानिन्छ र गृहले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा हुने पदपूर्ति समितिबाट आवश्यक निर्णय लिन्छ।
‘हामी स्वीकृत ओएन्डएम अनुसार कानुनले दिएको अधिकार जे छ त्यसैअनुसार आवश्यक प्रक्रिया थाल्छौं,’ प्रहरी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव थानेश्वर गौतमले भने।
अहिले स्वीकृत ओएन्डएममा अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरूको असन्तुष्टि छ। सामूहिकता, प्रतिस्पर्धालाई छोडेर एक व्यक्तिलाई पदमा पुग्ने सुनिश्चितताबाट ओएन्डएम आएको दाबी छ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार ओएन्डएम व्यावसायिक गुणस्तरको अभिवृद्धिको लागि हुनुपर्छ। त्यसले ७५ हजार प्रहरी रहेको संगठनमा वृत्ति विकासको अवसरलाई वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन, विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न सकोस्।
‘पद सिर्जना गर्ने अहिलेको निर्णय र हचुवामा कटौती गर्ने पहिलेको निर्णय दुबै दुरासययुक्त छन्,’ भण्डारीले भने, ‘आकांक्षीको व्यवस्थापन, उनीहरूको वृत्ति विकासको सुविधा सुनिश्चित नगर्ने हो भने संगठनमा नकारात्मक असर पर्दै जान्छ।’
सेवा प्रवाहमा सिधै असर पर्ने भएकाले ओएन्डएम जवाफदेही हुनुपर्ने भण्डारीले बताए।
ओएन्डएम समिति गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रहरीका प्रतिनिधि हुन्छन्।
गृह मन्त्रालयले भने समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ एआइजी पद थपिएको जनाएको छ।
‘ओएन्डएमका प्रतिनिधिले औचित्यसहितको प्रस्ताव गर्ने हो। समितिले सर्वेकै आधारमा कहाँ कुन पद सिर्जना गर्ने निर्क्यौल गर्छ,’ गृह प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड र कार्यक्षमताका कुरा पनि हुन्छन्, तिनैलाई आधार मानेर ओएन्डएम गरिन्छ।’
