कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको एकीकृत विकासको लागि योजना अगाडि बढाएको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तया योजना मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना बनाएको हो।
मन्त्रालयले उपत्यकामा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी समस्या समाधान, सडक विस्तार, विमानस्थल विस्तार, सुरक्षा यन्त्र जडान जस्ता योजना अगाडि बढाएको हो। संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशको आर्थिक स्रोतमार्फत् वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास गर्ने योजना मन्त्रालयले बताएको छ।
वीरेन्द्रनगरको ठूलो समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी आपूर्तिका लागि भेरी नदीबाट लिफ्टिङ गरी उपत्यकामा पानी ल्याउने योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ।
नदीबाट लिफ्टिङ गरी उपत्यकामा रहेको हालको वितरण लाइनसम्म पानी पुर्याउने कार्यको ठेक्का दिने काम प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
उपत्यकामा आधुनिक प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्नका लागि भएको अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट प्रदेश सरकारले मागेको छ।
प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन आइपुगेपछि यसका लागि समेत थप योजना अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, संघीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा समपुरका आयोजनाको रूपमा अघि बढेको वीरेन्द्रनगरको प्लानिङ क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य एक महिनामित्र सम्पन्न गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ।
यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भनिएको छ।
प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सहलगानीमा अगाडि बढाइएका तीन वटा सडक विस्तारको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले पठाउनुपर्ने बजेट हस्तान्तरण गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
ती सडकले वीरेन्द्रनगर भित्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थल, सरकारी कार्यालय, मुख्य बजार लगायतलाई जोड्छन्।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका मुख्य सडकका रूपमा रहेका ६ वटा ठूला सडकलाई विस्तारलाई पनि प्रदेश राजधानीको एकीकृत विकासका रूपमा राखिएको छ।
केही समयअघि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको चक्रपथलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले निर्माणको काम अगाडि बढाउन लागेको छ।
यस्तै, राजधानीको सुन्दरताको लागि मुख्य बजार, सडक, प्लानिङ क्षेत्रमा लाइटिङ गर्ने, विद्युतीय तार व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षाका लागि सिसी क्यामरा जडान गर्ने जस्ता कार्यको अध्ययन गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई जिम्मा दिइएको छ।
यसमा प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकार र संघीय सरकारबीच भएको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले विस्तार कार्यलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ।
विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गामा निर्माण हुने संरचना, खेतीजस्ता कार्य रोक्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
उनले अधिग्रहण हुने जग्गामा घर तथा सरकारी संरचना नबनाउन र खेती नलगाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
‘प्रदेशको राजधानीको एकीकृत विकासलाई टेवा पुर्याउन विमानस्थल विस्तारले मुख्य भूमिका खेल्ने छ, यसको लागि काम अघि बढिसक्यो’, उनले भने, ‘विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण हुने जग्गामा तत्काल कुनै कार्य नगरौं।’
