सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थितिलाई बढाएर विगतभन्दा अब्बल बनाउँदै लगेको छ।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउँदै निगरानीमा कडाइ थालेपछि अतिक्रमणदेखि सीमा क्षेत्रमा हुने विवाद, सीमापार हुने अपराध र चोरी तस्करीका घटनामा कमी हुन थालेको गृहमन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सीमा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पछिल्लो सक्रियताले सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको र अझै सुरक्षालाई अब्बल बनाउँदै लैजाने योजना सुनाए।
उनका अनुसार सो योजना र निगरानीका कारण सीमापार हुने अपराध, चोरी निकासी, वन्यजन्तु र अवैध लागुऔषध ओसारपसार रोक्न सफल भएको छ।
नेपालको सीमा क्षेत्रमा दुई वर्षअघि ८७ सीमा निगरानी चौकी (विओपी) रहेकामा अहिले १९२ वटा पुर्याएर उपलब्धिपूर्ण काम भएको छ। गत फागुनपछि भने चौकी स्थापनालाई सरकारले थप तिब्रता दिएको हो। विकट क्षेत्रमा समेत सीमा चौकीहरु स्थापना हुने क्रम जारी छ।
यही वर्षमा नै चौकी बढाएर २२१ वटा पुर्याउने र निकट भविष्यमा ५०० बनाउने योजना सरकारको छ। अहिले भारततर्फ १८५ र चीनतर्फ सात चौकी छन्।
सीमा क्षेत्रमा एक विओपीमा ३५ देखि ५० सम्म छन्। विओपी थपिए पनि जनशक्ति थप नहुँदा सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
कुल ५०० विओपी पुर्याउने १० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने योजनासहितको प्रतिवेदन यसअघि सशस्त्र प्रहरीले गृहमन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। मन्त्रालय जनशक्ति थप्ने कुरामा सकारात्मक छ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्याल अहिलेसम्म राजस्वमा खटिएकालाई छुटाएर आन्तरिक स्रोतबाट जनशक्ति परिचालन गरिएको र अब भने जनशक्ति थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि दार्चुलाको छाङ्ग्रुङ भने एकीकृत विकास योजनाका साथ अध्यागमन कार्यालयसहितको सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापनाको काम थालिएको छ। त्यस क्षेत्रमा पर्ने नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको नियन्त्रणमा छ।
सरकारले ऐतिहासिक काम गर्दै भारतले नियन्त्रणमा लिएको नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सीमा रक्षाको महत्वपूर्ण निर्णय भएको सीमाविद्ले बताउँदै आएका छन्। नक्सा सार्वजनिकपछि ६० वटा विओपी स्थापना भइरहेको छ।
मंसिरमा मात्रै चितवनको माडी, बाराको बेनौली, पाँचथरको थालोट र इलामको जौबारीमा चार विओपी स्थापना भएको छन्। त्यसअघि कात्तिकमा पाँचथरकै तोरीफूले, इलामको कालापोखरी, पर्साको ब्रह्मानगर, जिराभवानी र मिर्जापुर (ठिकरमाइ) तथा सर्लाहीको भाडसारलगायत १४ स्थानमा विओपी स्थापना गरिएको थियो।
ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको लोमाङ्थाङ, हुम्लाको हिल्सालगायतमा विओपी स्थापना भइसकेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
विवादित क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक पहल भइरहेको जनाइएको छ।
सीमा निगरानीका लागि मन्त्रालयले ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै अध्ययन गरी नियमित रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले बताए।
हराएका सीमास्तम्भको खोजी, त्यहाँको सुरक्षा अवस्था र चुनौतीको बारेमा निगरानी थालिएको कोभिड–१९ का कारण सीमा आवतजावत रोकिएकामा कोरोना सकिएपछि पनि आवतजावतमा क्षेत्र सिमित गर्ने र स्पष्ट बुझिने परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको छ।
प्राप्त विवरणमा भारतसँग जोडिएको २६ मध्ये २३ जिल्लाको ७२ स्थानमा सीमा विवाद छ।
नेपालका विभिन्न विकट क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको दसकौँ भइसकेकाले नेपाली सीमा क्षेत्रमा भने न्यून सुरक्षाकर्मी उपस्थित छन्।
त्यसलाई बढाएर सीमा क्षेत्र चुस्त बनाउन सर्वसाधारणले समेत माग गर्दै आएका छन्। नेपाली भूभागमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कमजोर हुँदा बेलाबेलामा भारतीय पक्ष र नेपालीबीच झडपका घटनासमेत भएका थिए।
रासस
