आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक सुरु भइसक्यो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यसै वर्ष भित्रमा तयार परिसक्नुपर्ने घाँसे मैदानको टेण्डर प्रकृया भने बल्ल अन्तिम चरणमा पुग्दैछ।
वन्यजन्तुको मुख्य बासस्थान मानिने निकुञ्जमा चरनका लागि घाँसे मैदान तयार र व्यवस्थित गर्नुलाई महत्वपूर्ण काम मानिन्छ। घाँसे मैदान जति व्यवस्थित भयो वन्यजन्तुको संख्या उति नै बढ्ने गर्छ। त्यसैले निकुञ्जमा कुल भूभागको कम्तिमा १० प्रतिशत क्षेत्रमा घाँसे मैदान हुनुपर्ने मान्यता छ।
चितवन निकुञ्जमा ९३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ घाँसे मैदान तयार गर्ने र ४०० हेक्टर पुरानो घाँसे मैदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यस वर्ष ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट तय भएको थियो। आधा दर्जन बढीले टेण्डर प्रकृयामा सहभागिता जनाएकोमा तोकिएको सिलिङ भन्दा ६१ प्रतिशत कममा आवेदन गर्ने कम्पनी छनोटमा परेको छ।
अब तोकिएको भन्दा ४० प्रतिशत भन्दा पनि कम बजेटमा निकुञ्जको घाँसे मैदान तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। ‘पहिलो कुरा हामीसँग समय असाध्यै कम छ, वन्यजन्तुको चरनका लागि माघसम्ममा घाँसे मैदान तयार पार्नुपर्ने हो। त्यसमाथि टेण्डरका कारण तोकिएको बजेटको आधा पनि यसमा खर्च नहुने भयो,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘टेण्डरको प्रकृया पुर्याउनै पर्ने भएका कारण स्तरीय काम नहुने चिन्ता छ।’
बजेट प्राप्त भएपछि कम्तिमा पनि ३० दिन सूचनाको लागि, ७ दिन मूल्यांकन र १० दिन आशयको सूचनाका लागि खर्च हुन्छ। योजना प्राप्त भएपछिको पहिलो चौमासिक टेण्डर प्रकृयामै सकिन्छ।
गत वर्ष पनि निकुञ्जको घाँसे मैदानका लागि साढे ३ करोड रुपैयाँ बजेट आएकोमा टेण्डर प्रकृयाका कारण आधा पनि खर्च नभएको निकुञ्ज अधिकारी बताउँछन्।
‘त्यसअघिका वर्ष त घाँसे मैदान शीर्षकमा ३०–३५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट आउँथ्यो,’ सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले भने, ‘पोहोरबाट बढेर त आयो तर आएको पुरै बजेट खर्च हुने अवस्था भने बन्न सकेको छैन।’
कम रकममा ठेक्का पारेपछि ठेकेदारले स्तरीय काम भन्दा पनि बजेट फुत्काउने तरिकाको काम मात्र गर्ने गरेको निकुञ्ज अधिकारीहरु बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर निकुञ्जमा रहेका घाँसमा आश्रित वन्यजन्तुहरुमा परेको छ।
प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले घाँसे मैदान व्यवस्थापन निकुञ्जले नियमितरुपमा गरिरहनुपर्ने महत्वपूर्ण काम भएकाले टेण्डरमार्फत नभई प्रत्यक्षरुपमा गर्दा उपयुक्त हुने देखिएको बताउँछन्।
‘त्यो साढे ३ करोड बजेटमा निकुञ्जले कामदार खटाएर घाँसे मैदानको काम गर्न पाएको भए १२६ जना कर्मचारीले ३६५ दिन नै काम गर्न सक्ने रहेछन्,’ बरालले भने, ‘त्यसरी नियमित काम हुँदा व्यवस्थापन पनि असाध्यै राम्रो हुनेथियो, त्यही बजेटमा प्रविधिसहितको प्रयोगबाट उच्चस्तरको घाँसे मैदान तयार गर्न सकिन्थ्यो।’
तर टेण्डरमार्फत छानिएको कम्पनीले जतिसक्दो छिटो बजेट हातपार्ने रणनीतिले काम गर्ने भएकाले सोचेजस्तो गुणस्तरको काम नहुने गरेको उनले बताए।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगाना निकुञ्ज आसपासका बोटे, माझी, मुसहरलगायतको समुदायलाई घाँसे मैदान व्यवस्थापनलगायतका काममा परिचालन गरेर संरक्षणसँगै उनीहरुको जीवनस्तर पनि उकास्न सकिने बताउँछन्। ‘यसो गर्न सकिए निकुञ्ज र स्थानीय बीचको द्वन्द्व पनि घटेर जान्छ, वन र वन्यजन्तुको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्।
निकुञ्ज भित्र रहेको नेपाली सेनाको बटुक दल गणका गणपती अरुण श्रेष्ठले घाँसे मैदानको काम नेपाली सेनामार्फत गर्ने कि भन्ने छलफल भएपनि टुंगोमा नपुगेको बताए। ‘हामीमार्फत गर्दा काम स्तरीय हुन्छ कि भन्ने विषयमा निर्देशनालयमा कुरा पनि भएको थियो तर टुंगोमा पुगिएको छैन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी पाए राम्रो गर्न सकिन्थ्यो।’
विगतमा घाँसे मैदानको जिम्मा पाउनेले सामान्यरुपमा घाँस काट्ने देखि माइकेनिया मिक्रान्थालगायतका बनमारा झारहरु हटाएर व्यवस्थित बनाउने काम गर्दथे भने अचेल घाँस र रुख(१०० सेमी गोलाईसम्मका साल बाहेकका) काटेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नयाँ घाँसे मैदान तयार गर्न धेरै रुख काटेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्छ।
निकुञ्ज भित्र अहिले करिब १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसे मैदान छ।
घाँसे मैदानकै जस्तो अवस्था छ निकुञ्ज भित्रका सडकहरुको पनि। निकुञ्जकाअनुसार जिप सफारीलगायतका पर्यटकीय गतिविधिका लागि बनाइने सडकहरुमा पनि छुट्टाइएको बजेट भन्दा निकै कम रकममा टेण्डर पर्ने गरेको छ। ‘सबैभन्दा कममा काम गर्न चाहनेलाई छनोट गर्नुपर्यो,’ निकुञ्जका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा स्तरीय काम हुन सकिरहेको छैन।’
वनस्पती, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीलगायतको अवलोकनका लागि वर्षेनी हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु चितवन निकुञ्ज प्रवेश गर्छन्। उनीहरुबाट निकुञ्जले एकै वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँसम्म राजश्व बुझ्ने गरेको छ।
यस वर्ष असोज यता मात्रै ८ हजार जना भन्दा बढी पर्यटकले निकुञ्ज अवलोकन गरेको सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले बताए। निकुञ्जले पर्यटकबाट गत वर्ष १९ करोड र त्यसअघिको वर्ष २९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो।
चितवन निकुञ्जलाई एक सिंगे गैंडा, पाटे बाघ, घडियाल गोहीलगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको मूख्य बासस्थान मानिन्छ। यहाँ दुर्लभ मानिने गौरी गाई, अर्नालगायतका जनावर पनि छन्। यहाँ ६८ प्रजातीका स्तनधारी, ५४४ प्रजातीका चरा, ५६ प्रजातीका सरीसृप र १२६ प्रजातीका माछा पाइन्छ।
निकुञ्ज अवलोकन पर्यटकहरुको रोजाईमा पर्ने भएपनि सोहीअनुरुपको व्यवस्थापनका लागि सरकारले वजेटको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न भने नसकेको यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
चितवन निकुञ्ज भित्र यस वर्ष घाँसे मैदान र सडकसँगै ३५ वटा पोखरीको मर्मत तथा सरसफाई तथा १६ वटा नयाँ पोखरी निर्माणका लागि काम हुँदै छ। वन्यजन्तुलाई पानी खानका लागि ठाउँ–ठाउँमा पोखरी आवश्यक पर्छ। यस वर्ष १६ मध्ये ४ वटा बोरिङसहितको पोखरी बन्ने निकुञ्जले जानकारी दियो।
