कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्न ‘भेरी पम्पिङ’ आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको हो। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमार्फत् प्राविधिक टोली बनाएर हाल आयोजना निर्माण र वितरणबारे डिजाइन बनाउने काम भइरहेको छ।
वीरेन्द्रनगरको बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै दिगो आयोजना निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि लागेको छ। आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर यो आयोजनाको काम अगाडि बढेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको एकीकृत विकासको लागि योजना अगाडि बढाएको छ। जसभित्र भेरीको पानी लिफ्टिङ गरेर वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने (भेरी पम्पिङ) योजना पनि पर्छ। एकीकृत विकास योजनाका लागि प्रदेश सरकरको यो आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
वीरेन्द्रनगरको ठूलो समस्याका रुपमा रहेको खानेपानी आपूर्तिका लागि भेरी नदीबाट लिफ्टिङ गरी उपत्यकामा पानी ल्याउन झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरिएको छ। हाल यसबारे भइरहेको अध्ययनपश्चात संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।
भेरी पम्पिङ आयोजनाको अध्ययन टोलीका एक सदस्य प्रशान्त मल्लका अनुसार अबको ३० वर्षपछि वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या ३ लाख ८४ हजार पुग्ने छ। उक्त जनसंख्याका लागि नियमित खानेपानी आपूर्ति गर्न दैनिक ४७ हजार क्युविक मिटर (प्रति सेकेण्ड ५६० लिटर) पानी आवश्यक पर्ने उनले बताए।
‘आगामी ३० वर्षसम्म वीरेन्द्रनगरमा कति जनसंख्या हुन्छ र कति पानी आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन गरिसकेका छौं,’ मल्लले भने, ‘यसरी हेर्दा ३० वर्षसम्मका लागि तलमाथि नपर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ।’
अहिले पनि वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या दुई लाख बढी छ। वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको सुर्खेत खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अनुसार हाल यो जनसंख्याका लागि प्रतिसेकेण्ड २७८ लिटर पानी आवश्यक पर्छ। तर, आपूर्ति भने १५२ लिटर प्रतिसेकण्ड छ।
संस्थाका इञ्जिनियर बालाराम तिवारीका अनुसार खडेरीको समयमा उक्त आपूर्ति ५० प्रतिशत घट्छ। ‘गत वर्षको खडेरीमा पनि पानी परिरेहकाले त्यति धेरै घटेन र सहज भयो,’ तिवारीले भने, ‘अन्य वर्षको खडेरी समयमा आधा घट्छ, ९६ घण्टा लोडसेडिङ गरेर पानी दिनुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार हाल वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा १८ हजार ८५० वटा खानेपानीका धारा सञ्चालनमा छन्। धारा जडानका लागि आवेदन दिएर भुक्तानी समेत भइसकेका १ हजार ४०७ वटा धारा जडान गर्न बाँकी रहेको तिवारीले बताए। यस्तै धारा जडानका लागि परेका ३ हजार ७३९ आवेदन अहिले पनि होल्डमा छन्।
कसरी उपत्यकामा ल्याइन्छ भेरीको पानी?
वीरेन्द्रनगरस्थित झुप्रा खोला मिसिने भेरी किनारको दोभानमा यसअघि पम्पिङ मेसिन राख्नेगरी अध्ययन सुरू गरिएको थियो। उक्त दोभानमा केही प्राविधिक कठिनाइ आउने देखिएपछि अहिलेको अध्ययनबाट त्यसलाई सारिएको छ।
उक्त दोभानदेखि ५७४ मिटर माथि पूर्वतर्फ भेरी नदीको किनारमा पम्पिङ मेसिन राखिने छ। त्यहाँबाट ३०० मिटरसम्म पानी पम्पिङ गरिसकेपछि बीचमा अर्को पम्पिङ मेसिन राखिने छ। यद्यपि, यसको बारेमा भने विस्तृत अध्ययन भने भइरहेको छ। यदि एउटै मेसिनले पानी पठाउन सकेको खण्डमा अर्को मेसिन राख्नुपर्ने छैन।
भेरीको पानी ३-४ सय मिटर माथि प्रशोधन गर्ने ट्यांकीमा खसालेपछि त्यसबाट वीरेन्द्रनगरको अमृत डाँडासम्म ७ किलोमिटर लामो पाइप रहने छ। ५५० वा ६५० मिलिमिटरको पाइप अमृतडाँडामा राखिने मुख्य ट्यांकीसम्म जडान गरिनेछ।
अध्ययन टोलीका सदस्य मल्लका अनुसार उपलब्धताका आधारमा पाइपको साइज निर्धारण गरिनेछ। ‘५ सय ५० वा त्यो भन्दा माथि कति साइजको पाइप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यस अनुसार पाईप जडान गर्नुपर्छ होला,’ उनले भने।
अमृत डाँडा सुर्खेतको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको अग्लो डाँडा हो। उक्त डाँडमा भेरीबाट पम्पिङ गरी ल्याइएको पानी जम्मा गर्ने ट्यांकी बनाइने छ। उक्त ट्यांकी १२ हजार क्युविक मिटरको हुनेछ। उक्त ट्यांकीबाट वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्रका सबै घरमा जडित धारामा पानी पठाउन सकिन्छ।
वीरेन्द्रनगरमा जडित केही पाइप र खानेपानीका संरचना पुरानै प्रयोगमा ल्याइने छ। नयाँ ट्यांकी चार वटा निर्माण गर्नुपर्ने मल्लले बताए। कतिपय खाली ठाउँमा समेत पहिल्यै खानेपानीको पाइप जडान गरिनेछ। ‘आयोजना निर्माण गर्दा कतिपय खाली बस्ती नभएको ठाउँमा पनि पाईप बिछ्याउनुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘त्यसो गरियो भने पछि बस्ती बसेपछि फेरि पाइप जोड्नुपर्ने झन्झट हुँदैन।’
भेरी पम्पिङ आयोजनाबाट वितरीत पानीको कन्ट्रोल सिस्टम पनि विद्युतीय हुने छ। एकै कोठामा बसेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत कन्ट्रोल गर्न सकिनेगरी आयोजना बनाइने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक सूर्यराज पाण्डेले बताए।
‘अहिलेको गेटवाल मानिस पुगेर हातले खोल्नुपर्ने सिस्टम झन्झटिलो छ, यसका लागि एकै ठाउँबाट गर्न सकिने सिस्टम पनि बनाइनेछ,’ उनले भने।
कति लाग्छ लागत?
विस्तृत अध्ययनका क्रममा भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणका लागि मोटामोटी ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा घटबढ हुन सक्ने उपमहानिर्देशक पाण्डेले बताए।
अध्ययन टोलीका सदस्य मल्लका अनुसार भेरीको पानी अमृतडाँडामा ल्याइसकेपछि उपत्यकामा वितरण गर्नका लागि मात्र ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। उपत्यकाभित्र थप गर्नुपर्ने ट्यांकी, पाइप खरीद तथा विस्तार, धारा जडानलगायततका काममा उक्त रकम खर्च हुने उनले बताए।
यस्तै, भेरीको पानी लिफ्टिङ गरी अमृत डाँडा (मुख्य ट्यांकी)सम्म पुर्याउन मात्र दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
‘मुख्य ट्यांकीभन्दा अगाडिका विभिन्न संरचना बनाउन, सामग्री खरीद गर्न, जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा यो खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको अहिलेको अध्ययनले देखाएको छ,’ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘यसमा पछि तलमाथि पनि हुन सक्छ, यो अहिलेको स्टिमेट मात्र हो।’
उपमहानिर्देशक पाण्डेका अनुसार ‘भेरी पम्पिङ’ खानेपानी आियोजना निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि छिट्टै अगाडि बढाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जुटाउन सक्ने स्रोतको बारेमा अध्ययन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।
उनका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि उपभोक्ताको लगानी कति रहने भन्नेबारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। आयोजना निर्माणकका लागि बहुवर्षीय ठेक्का दिइने छ।
उपमहानिर्देशक पाण्डेले अबको बढीमा तीन वर्षभित्र भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण भईसक्ने बताए। ‘यदि ठेक्का व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्ने हो भने ठेक्का भएको दुई वा तीन वर्षभित्र आयोजना पूरा हुन्छ,’ उनले भने।
सुर्खेत उपत्यकाको मुख्य समस्यका रुपमा रहेको खानेपानी आपूर्तिका लागि ‘भेरी पम्पिङ’ खानेपानी आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
संघीय सरकारले सहयोग नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकार आफैंले स्रोत जुटाएर भए पनि यो आयोजना निर्माण गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए। ‘हामीले पहिले पनि संघ सरकारसँग यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउने आग्रह गरिरह्यौं, यदि संघले नगर्ने हो भने हामीले आफैं काम अगाडि बढाउन सक्छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हाम्रो निरन्तर आग्रहपछि अहिले भने संघले पनि लागेको छ, यसले गर्दा छिट्टै यहाँको खानेपानीको समस्या टर्नेछ भन्ने आशा छ।’
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष यही आयोजनाको लागि भनेर प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। उक्त बजेट भने काम सुरू हुन नसक्दा फ्रिज भएको छ। मन्त्री ज्वालाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आयोजना निर्माणका लागि व्यहोर्न सक्ने स्रोतको बाँडफाँड गरी छिट्टै आयोजना निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने बताए।
