क्रसर उद्योग सञ्चालकले मनोमानी ढङ्गले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा वातावरण संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ भने नदीजन्य विपद्का घटना समेत बढ्न गएको छ। धनुषामा सञ्चालित कतिपय क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले राजस्वसमेत नबुझाई खोला उत्खनन् गर्ने गरेकाले राजस्व असुलीमा असर परेको छ।
अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खोला उत्खनन्को ठेक्का लगाउने गरिए पनि कतिपय नगरपालिकाले राजस्वसमेत नबुझी उत्खनन गर्ने जिम्मा ठेकेदारलाई दिने गरेको देखिएको छ। राजस्व नबुझी ठेकेदारलाई उत्खननका लागि खोला जिम्मा लगाउँदा मिथिला नगरपालिकाका नदीहरुको प्राकृतिक बहाव खल्बलिनुको साथै अनेक वातावरणीय समस्या देखा परेको छ। जय बजरङ्ग बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक बेचन ठाकुरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मिथिला नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने ६ वटा खोला उत्खनन गर्न ठेक्का पाए पनि उनले राजस्व नै नबुझाई खोला उत्खनन गर्दै आएको खुलेको छ।
खोला उत्खनन गर्न सम्झौता भएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि रसिद लिनुअघि कूल राजश्वको ६० प्रतिशत रकम तत्कालै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। ठेक्का स्वीकार गरिसकेका ठाकुरले रकम नबुझाई उत्खनन गर्ने गरेको बताइएको छ।
ठाकुरले मिथिला नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने रातु, बडहरी, जलाद, औरही, जग्धर र बसही खोला उत्खननको लागि ठेक्का सम्झौता गरेका छन्।
उनले उत्खनन्वापतको राजस्व तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्। यता राजस्व दाखिला नगरी उत्खनन थाले पनि नगरपालिका मौन देखिएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६९ लाख ९३ हजार १९५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न चार करोड ५१ लाख ५१ हजार एकमा ठेक्का लगाएको छ। यस वापतको पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत राजस्व दुई करोड ७० लाख ९० हजार ६०० बुझाउनुपर्नेमा ठाकुरले दुई करोड २६ लाख ५२ हजार मात्रै राजस्व बुझाएका छन्।
ठेकेदार ठाकुरले खोला ठेक्काका लागि दुई करोड २५ लाख नेपाल बङ्गलादेश बैंकको जनकपुर शाखामा कात्तिक मसान्तसम्मका लागि जमानत राखेका थिए। बैंकलाई नगरपालिकाले पटकपटक राजस्व दाखिलाका लागि पत्राचार गरे पनि राजस्व दाखिला अझसम्म भएको छैन। ठेकेदार ठाकुरले बैंकका कर्मचारीलाई समेत प्रलोभनमा पअरेर राजस्वबापतको रकम दिन आलटाल गरिरहेको देखिएको छ।
जय बजरङ्ग बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक ठाकुरले लकडाउनका कारण खोला उत्खनन गर्न नसकेको भन्दै राजस्व मिनाहाका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदनसमेत दिएका छन्। दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण उप्रेती र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गत असार २२ गते कार्यपालिकाको सम्झौताबमोजिम निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको छ। रिटको अर्को सुनुवाइ यही पुस २१ गते तोकिएको छ ।
यस्तै मिथिला नगरपालिकाको गत कात्तिक २ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो किस्ताको राजस्वमा ठाकुरलाई ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो किस्ताबापतको राजस्व एक करोड ८० लाख ६० हजार ४०० मा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयपछि बाँकी रहेको दोस्रो किस्ताको राजस्व ९० लाख ३० हजार २०० र पहिलो किस्ताको बुझाउन बाँकी ४४ लाख ३८ हजार ६०० गरी एक करोड ३४ लाख ६८ हजार ८०० राजस्व बुझाउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि दाखिला नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रचिन्द्र डङ्गोलले बताए।
खोला उत्खनन ठेक्काको पहिलो किस्ताकै ४४ लाख ३८ हजार ६०० राजस्व बुझाउन बाँकी राखेको जय बजरङ्गले पनि दोस्रो किस्ताको एक करोड ८० लाख ६० हजार ४०० मिनाहाका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेको छ । जेठ महिनासम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व मिनाहाका लागि यसका सञ्चालक बेचन ठाकुरले २०७७ असार १६ गते मिथिला नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति धनुषा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश २ लाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए।
गत वर्ष मिथिला नगरपालिकाले अमानतमा खोला ठेक्का लगाएर सङ्कलन गरेको राजस्वमा समेत अनियमित भएको पाइएको बताइन्छ। अनियमित भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि राजस्वको रकमपछि नगरपालिकाले दाखिला गरेको थियो । नगरपालिकाकै औरही नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा २०७६ पुस २५ गते २४ वर्षीय दिलीप महतोको क्रसर व्यवसायीले हत्यासमेत गरेका थिए। रासस
