दुई साताअघि हामीले 'रानीपोखरीको इतिहास दोहोरिँदैछ कमलपोखरीमा!' भन्ने स्टोरी गरेका थियौं। त्यसमा हामीले जसरी आधुनिक बनाउने नाममा रानीपोखरी मासिन लागेको थियो, त्यही क्रम कमलपोखरीमा दोहोरिएको चर्चा गरेका थियौं।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कमलपोखरी निर्माणमा करिब ९ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। वरिपरि आकर्षक संरचनासहितको पोखरी निर्माण जिम्मा जय धनञ्जय (कँडेल निर्माण सेवा) लाई ठेक्कामा दिइएको छ।
भुइँचालोपछि सुकाइएको रानीपोखरी जस्तै नियतबस् कमलपोखरी पनि सुकाइएको छ। यसको स्वरूप र निर्माण दुवै अहिले भद्रगोल छ।
रानीपोखरीको इतिहासै मासिने गरी महानगरले 'स्विमिङ पुल' को स्वरूप दिन आँटेपछि केही अभियन्ताहरूले दबाब दिएर काम रोकेका थिए। उनीहरूले विज्ञ बोलाएर महानगरलाई परम्परागत पोखरी कसरी बनाउने भनेर शैली नै सिकाए।
हामीले ती अभियन्ताबारे रानीपोखरी जोगाउने जाँगरिलाहरू भनेर स्टोरी पनि गरेका थियौं। कमलपोखरीको अस्तित्व नामेट हुने स्थितिमा पुग्दा तिनै र केही नयाँ अभियन्ता यसको संरक्षणमा जुटेका छन्। तीमध्ये केही अभियन्तासँग हामीले कुरा गरेका छौं।
रानीपोखरी जोगाउने जाँगरिलामध्येका एक हुन्, आलोकसिद्धि तुलाधर।
जब फेसबुकमा रानीपोखरीभित्र ठडिँदै गरेका सिमेन्ट–पिलर, सुकेको पोखरी र डोजरले माटो खोस्रिँदै गरेको देखे, तुरून्तै 'रानीपोखरी बचाउ' अभियान सुरू गरेका थिए।
यो पटक पनि कमलपोखरीबारे थाहा पाएदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनी जानकारी दिइरहेका छन्, जोगाउन आह्वान गरिरहेका छन्। तर रानीपोखरीजस्तै प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न अलि गाह्रो भएको उनी बताउँछन्।
'स्थानीयहरू नै अहिले बन्न लागेको संरचनामा खुसी छन्। गलत भएको देखे पनि हामी बाहिरी मान्छे आएर विरोध गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसैले, सुरूमा त हामी स्थानीयलाई नै बुझाउन लागिपरेका छौं,' आलोकले भने।
त्यसका लागि प्रतिनिधिका रूपमा युवा नेता तथा सांसद गगन थापा पनि छन्। सोमबार उनीहरूले गगनसँग भेटेर यो विषयमा छलफल पनि गरेका थिए।
गगनले पुरानो गाउँ–ठाउँ जोगाउने भन्दै चन्दा उठाएर काम गर्ने मास्टर प्लान बनाइरहेका थिए। त्यही क्रममा कमलपोखरी पनि संरक्षण गर्ने उनको योजना थियो। तर नगरपालिकाले पोखरी नै बनाउने भनेपछि उनी पछि हटे। अहिले जे भइरहेको छ, त्यो उनलाई पनि चित्त बुझेको छैन।
'स्थानीयलाई बुझाउने र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्न सघाउँछु भनेर भन्नुभएको छ,' आलोकले गगनसँगको कुराकानी सुनाए।
रानीपोखरी जोगाउने अर्का जागँरिला हुन्, सञ्जय अधिकारी।
उनी कानुनका विद्यार्थी हुन्। संरक्षण अभियान क्रममा उनी सरकारी लेखापढी गर्न सघाउँछन्। छलफलमा बस्दा कानुनका दफा–उपदफा कोट्टयाउँछन्। र, अभियान गतिविधिलाई कानुनी दृष्टिमा बलियो पार्ने काम गर्छन्।
उनी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा उल्लिखित प्रावधान समातेर पुरातत्व विभागदेखि महानगरसम्मलाई अँठ्याउँछन्। रानीपोखरी घटनालाई कानुनी हिसाबमा अघि बढाउन पनि उनले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए।
'रानीपोखरीमा हामी मैदानमा उत्रिएका थियौं। अहिले फरक रणनीतिमा काम गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'रानीपोखरीक्रममा हामीलाई लागेको थियो कि सरकारी निकायले नबुझेर त्यस्तो गरेका हुन्। उनीहरूले बुझेपछि यो त गलत रहेछ भन्ने ठान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। रानीपोखरी उदाहरण दिइसकेपछि पनि त्यस्तै काम हुनु भनेको नबुझेर होइन रहेछ।'
उनले अगाडि भने, 'हाम्रो जोस सेलाएको छैन। त्यहाँ हुन लागेका गतिविधिको कागजात अध्ययन गर्न लागिरहेका छौं। पोखरी सुन्दर बनाउने नाममा हामी गलत काम हुन दिन्नौं।'
रानीपोखरी बनाउन अभियन्ताहरूले लामो संघर्ष गर्नु परेको थियो। तर उनीहरूलाई अहिले लाग्दैछ, त्यसले दीर्घकालीन छाप छोड्न सकेन। जनप्रतिनिधि मात्र होइन, जनताले समेत रानीपोखरीको उदाहरण आत्मसाथ गर्न नसकेको सञ्जय बताउँछन्।
'हामीले त जनतालाई पनि राम्ररी सचेत गराउन सकेका रहेनछौं। त्यसैले उनीहरूलाई बुझाउनै निकै जरुरी छ,' उनले भने।
कमलपोखरी जोगाउने अभियानमा केही नयाँ तर सम्पदा संरक्षणमा लागिरहेकाहरू पनि जोडिएका छन्।
तीमध्येका एक हुन सुसन वैद्य। काठमाडौंका स्थानीय सुसन लामो समयदेखि सम्पदा संरक्षण, टुँडिखेलजस्ता खुला ठाउँमा काम गरिरहेका छन्।
चीनबाट कानुन पढेर आएकी लिशा डंगोल पनि अभियानमा जोडिएकी छन्। उनी मानव अधिकार वकिल हुन्।
त्यस्तै, ऐतिहासिक ढुंगेधारा–पोखरी संरक्षण संघका अध्यक्ष सुशील श्रेष्ठ र पानी संरक्षणमा लागेका प्रकाश अमात्य पनि यो अभियानमा छन्।
शनिबार अनुगमनका लागि उनीहरू कमलपोखरी पुगेका थिए। पोखरी पुगेपछि बीचतिर केही दलदल पनि देखे। त्यो दलदललाई त्यसै छाडिदिनुपर्ने ऐतिहासिक ढुंगेधारा–पोखरी संरक्षण संघका अध्यक्ष सुशील श्रेष्ठले बताए।
भने, 'कमल हिलोमा फूल्ने भएकाले पोखरीलाई हिलै छाडिदिनुपर्छ। यो माटो झिकेर काम गर्यो भने पछि समस्या आउन सक्छ। अब काम गर्दा योभन्दा तल नगई पोखरी नबिगार्ने हिसाबले गर्नुपर्छ।'
कमलपोखरी सिमसार हो जसलाई फेरि फेरि बनाउन सकिन्न। सुन्दरताका नाममा पोखरी मासेर नक्कली कमल फूल राख्ने, पार्क र अन्य कंक्रिट संरचना बनाउन लागिएको छ।
यो विषयमा बोल्दै लिशा डंगोलले भनिन्, 'हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा जे राम्रो लाग्छ, त्यो दीर्घकालीन र प्रकृतिका लागि राम्रो नहुन सक्छ। सिमेन्टको कमल फूल राम्रो त देखिएला, तर के हामीलाई त्यो साँच्चिकै चाहिन्छ त भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।'
यो पोखरीमा भइरहेको अर्को काम हो ऐतिहासिक अध्ययन।
उपत्यकाको परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसन्धानकर्ता तथा इन्जिनियर पद्मसुन्दर जोशीले यो पोखरी लिच्छविकालीन हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
'लिच्छविहरूले विशालनगरमा राजधानी बसालेका थिए, जसलाई अहिले हाँडीगाउँ भनिन्छ। कमलपोखरी त्यति बेलै बनेको हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यही पोखरीको दक्षिण–पूर्व भएर बग्ने कुलोले कुमारी हलभन्दा मुनिको हिति (ढुंगेधारा) सम्म पानी आपूर्ति गर्थ्यो। त्यही भएर पहिले-पहिले त्यो ठाउँमा लुगा धुने धोबीहरू बस्थे।'
हात्तिसारमा हालै फेला परेको लिच्छविकालीन हिति, नन्दकेशर बहाल नजिकैको हिति र वरिपरिका अन्य हितिमा पनि कमलपोखरीकै पानी पुग्ने उनी बताउँछन्।
सम्पदाविद सुदर्शन तिवारी पनि सोमबार पोखरी अनुगमनका लागि पुगेका थिए। उनले पनि पोखरी लिच्छविकालीन हुनसक्ने र वरिपरि उत्खनन गरे त्यसका तथ्य फेला पर्ने बताएका छन्, 'यसको प्रमाण अहिलेसम्म नभेटिए पनि लिच्छवीकालीन मानिने हाँडीगाउँबाट यो पोखरी नजिक छ। त्यो समय मनोरञ्जनका लागि बाहिरी भागमा पोखरी बनाइएको हुनसक्छ।'
अनुगमन क्रममै पोखरी पुग्दा अभियन्ताहरूले भिम शमशेर पालाका इँटा फेला पारेका थिए। त्यो समयमा पोखरीमा उनले जीर्णोद्धार गरेको हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ।
'हामी पोखरीबारे ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि जुटाउन लागिपरेका छौं,' अभियन्ता आलोकले भने।
वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले यो पोखरी ८०–९० वर्ष मात्र पुरानो भएकाले यसको पुरातात्विक महत्व नभएको बताएका थिए। त्यसैले आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्दा खासै फरक नपर्ने र रानीपोखरीजस्तो विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको बताएका थिए। तर विज्ञहरू यो कुरामा सहमत छैनन्।
अभियन्ताहरूले मानसिक दबाब दिन वडाअध्यक्षको नम्बर सार्वजनिक गर्दै उनलाई फोन/मेसेज गरेर पोखरीमा अझै बाँकी रहेको माटो र दलदल नचलाउन र हिउँदे वर्षातको पानी संकलन गरी पोखरीमा खसाल्न आग्रह गरेका छन्।
'सुन्दर बनाउनु छ भने संरचना सबै पोखरी बाहिर बनाउँदा हुन्छ। पोखरीभित्र केही नबनाइयोस् र त्यसको माटो नचलाई संरक्षण गरियोस्,' आलोकको सरकारी निकायसँग आग्रह छ।