बेलहिया बुटवल छ लेनको सडक खण्डअन्तर्गत चौराहादेखि गोलपार्कसम्मका सडक किनाराका घर-टहरा आइतबारदेखि हटाउन सुरू गरिएको छ।
आइतबार बिहानैदेखि डोजर लगाएर सडक क्षेत्रभित्र परेका घर-टहरा हटाउन थालिएको हो।
व्यापक प्रहरी परिचालन गरेर घर-टहरा हटाउन थालिएको छ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहा, ट्राफिक चोक र मिलनचोकबाट एकै साथ सडक मिचेर बनाएका घर-टहरा भत्काउन थालिएको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले सेतोपाटीलाई बताए।
उक्त सडक खण्डको विस्तार पटक-पटक अदालतको आदेशले रोकिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय सडक विस्तारविरूद्ध नारायणीदेवी प्रधानलगायत २४ जनाले हालेको रिटमा गत असार ९ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। केही दिनअघि सर्वोच्चले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरेपछि विस्तारो बाटो खुलेको हो।
पुस २० गते जारी गरिएको आदेशमा 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सूचनाबमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नाप जाँचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बाँकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिँदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने' उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि आयोजनाले शुक्रबार २४ घन्टाको समय दिँदै सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन भनेको थियो।
आयोजनाको सूचनापछि नयाँ बसपार्क आसपासका केही घरधनीले शनिबारदेखि नै संरचना हटाउन सुरू गरेका थिए।
शनिबार पनि संरचना नहटाएकाहरूको टहरा आइतबार डोजर लगाएर हटाउन थालिएको हो।
करिब डेढ वर्षअघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने आदेशसँगै बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क सम्मको सडक विस्तार अवरूद्ध भएको थियो।
अदालतको आदेश अनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्ययन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदकमध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले १५ दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भए पनि उनीहरूले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा २ सय जनाभन्दा बढीले गत वर्ष नै घर भत्काई सडक खालि गरेका थिए।
