खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्न थालेपछि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी निर्णय गर्यो।
नगरपालिकाको बैठकबाटै तिलोत्तमा नगरभित्र खेत तथा घडेरीको रूपमा बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा सम्बन्धित जग्गाधनी वा छिमेकीले समेत खेती लगाउन सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो।
बाँझो जग्गामा जग्गाधनीले खेती नगरे सम्बन्धित टोल विकास संस्था र वडा कार्यालयमा जानकारी गराइ छिमेकी, कृषि फार्म, सहकारी वा कृषक समूहले खेती गर्न सक्ने भन्दै नगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि बाँझो रहेका अधिकांश घरघडेरीमा समेत गतवर्ष खेती गरिएको थियो।
कोरोना महामारीका कारण पेशा व्यवसाय बन्द गरेका सर्वसाधारण आफ्नो घर वरपर बाँझो रहेको घडेरीमा तरकारी खेती गर्न कस्सिएका थिए। तिलोत्तमामा खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर छाडेका र घडेरीमा घर नबनाई त्यत्तिकै छाडिएका जग्गा कूल खेतीयोग्य जग्गाको करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको नगरपालिकाको अनुमान छ।
तिलोत्तमा मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेश अरू प्रदेशको तुलनामा जग्गा बाँझो रहनेमा तेस्रो देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा बाँझो जग्गाको अवस्था र कारण पत्ता लगाई प्रदेश सरकारलाई कृषिसम्बन्धी नीति कार्यक्रम सिफारिसका लागि काठमाडौं स्कुल अफ लले गरेको अनुसन्धानले लुम्बिनी प्रदेशमा कृषियोग्य जमिनमध्ये १ लाख ५७ हजार ८ सय ८८ हेक्टर जमिन बाँझो राख्ने गरिएको देखाएको हो।
यस प्रदेशको कुल १९ लाख ६९ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार ३ सय ३१ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। त्यो मध्ये ५ लाख ३९ हजार ४ सय ४३ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ। त्यस्तै खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसेको आंकडा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
काठमाडौं स्कुल अफ लका निर्देशक डा. युवराज संग्रौलाले गुणात्मक शोध पद्धतिद्वारा प्रदेशका तराईका पाँच वटा जिल्ला रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, बर्दिया र बाँकेका प्रतिनिधिमूलक एक सय १७ जना कृषकको कृषि पद्धतिलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिको रूपमा लिइएका किसानले सिँचाइको असुविधाको कारण जग्गा बाँझो राख्नु परेको बाध्यता व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै समयमा मल, बिउ र विषादी नपाइनु, परम्परागत कृषिबाट लगानी नउठ्ने र आधुनिक कृषिका लागि पुँजीको अभाव हुनु पनि जग्गा बाँझो राख्नु परेको कारण बताएको संग्रौलाले बताए।
त्यस्तैगरी कृषि पेशाभन्दा अरू पेशाबाट राम्रो आम्दानी हुने, लगानीको अनुपातमा कृषिमा उत्पादन कम हुनु र उत्पादन भए पनि बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि जग्गा बाँझो राख्नु परेको बताएका थिए। वर्षामा डुबानको समस्याका बीचमा पनि धान खेती गर्ने किसानले हिउँदमा सिँचाइ नहुँदा खेत बाँझै छोड्ने गरेको बताएको संग्रौलाले बताए।
अनुसन्धानमा सहभागी प्रतिनिधि किसानमध्ये ५८ दशमलव १२ प्रतिशतले वर्षैभरी जग्गा बाँझो रहने बताएका थिए। त्यस्तै २७ दशमलव ३५ प्रतिशत उत्तरदाताले वर्षमा एक सिजन र १४ दशमलव ५३ प्रतिशतले वर्षमा दुई सिजन बाँझो रहने बताएका थिए। किसानहरूका अनुसार सिँचाइको सुविधा तथा मल, बिउ र विषादीको सहज उपलब्धता हुन सके तराई क्षेत्रमा तीन सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ।
नेपाल सरकारले कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने तथा जमिनको उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीक खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती र करार खेतीलगायतका विषयमा नीति तय गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि बाँझो जमिनलाई पुनः खेती गराउने उद्देश्यले करार खेती, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमजस्ता कृषिसम्बन्धी नमूना कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। तर किसानका वास्तविक समस्या र कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने बढ्दै जानुका कारणबारे व्यवस्थित अनुसन्धान नहुँदा जग्गा बाँझो रहने समस्या नहटेको डा. संग्रौलाको भनाइ छ।
जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने पहिलो कारण सिँचाइको असुविधा भएकाले सरकारको पहिलो ध्यान सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेतर्फ हुनु पर्ने उनको सुझाव छ।
लुम्बिनी प्रदेशको ३.५ प्रतिशत हिमाल, ९.१ प्रतिशत उच्च पहाड, ३२.२ प्रतिशत मध्यपहाड, २७.९ प्रतिशत चुरे र २७.६ प्रतिशत जमिन तराई रहेको छ।
यस प्रदेशमा ३० लाख ८२ हजार मानिस खेतीमा लागेका छन्। प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाअनुसार ५१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ। कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको अध्ययनअनुसार खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रचलन बढी साविक लुम्बिनी अञ्चलमा देखिएको छ।
प्रदेशमा जग्गा बाँझो राख्ने चलन तत्कालको मात्र नभई दीर्घ रोगका रूपमा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। अनुसन्धान रिपोर्टसँगै प्रदेश सरकारलाई बाँझो जग्गामा पुनः खेती गराउन अनुसन्धानले सिँचाइ पूर्वाधारको निर्माण तथा सहकारी कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउन काठमाडौं स्कुल अफ लले सिफारिस गरेको छ।
अनुसन्धानमा सहभागी कृषकहरूले सहकारी खेती अपनाउन सशर्त तयार भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा निःशर्त र सशर्त दुबैखाले सहकारी खेती प्रणालीको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ। यसबाहेक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन, समयमै मल, बिउ र विषादीको व्यवस्थापन गर्न र उत्पादनको बजारीकरण र कामदारको अभाव नहुने गरी नीति बनाउन पनि भनेको छ।
