पुरातत्व विभागले कमलपोखरीको मौलिक स्वरूप नबिगार्नू भनेर चिठी पठाउँदा-पठाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले रातारात डोजर चलाएपछि संरक्षण अभियन्ताहरूले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।
अदालतले बिहीबार पेसीका लागि बोलाएको अभियन्ता तथा रिट निवेदक सञ्जय अधिकारीले जानकारी दिए।
कमलपोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय वातावरणमा असर पर्ने गरी पुनर्निर्माण भइरहेकाले उक्त कार्य रोक्न पुरातत्वले सोमबार महानगरलाई चिठी लेखेको थियो। चिठी पाएकै रात महानगरले पोखरीमा डोजर हुलेर माटो ओसारेपछि कानुनी उपचार निम्ति मुद्दा हाल्न बाध्य भएको अधिकारीले बताए।
‘पुरातत्वले भन्दाभन्दै रातको अँध्यारोमा गुपचुप डोजर चलाउने महानगरबाट सम्पदा संरक्षण हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? महानगर त भर पर्न योग्य संस्था नै रहेन। रानीपोखरीको त्यत्रो घटनाबाट पनि पाठ नसिक्ने संस्थाबाट हामीलाई अब कुनै आश बाँकी छैन,' अधिकारीले रिट निवेदन दर्तापछि सेतोपाटीसँग भने।
‘हाम्रो विश्वास त्यति बेलै हराएको थियो, जब हामीले रानीपोखरी निर्माणमा त्यति धेरै पाठ सिकाउँदा पनि महानगरले नबुझेजस्तो गर्यो।'
कमलपोखरीमा भइरहेको अनौतिक गतिविधि रोकेर मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न अभियन्ताहरूले मंगलबार महानगरमा धर्ना दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका पोखरीमा भइरहेका अतिक्रमण रोक्न कानुनी उपचार खोजिएको पहिलोपटक होइन। यसअघि अदालतले नै पोखरी संरक्षण गर्ने फैसला सुनाएका उदाहरण छन्।
ललितपुर, लगनखेलको सप्तपाताल पोखरीको जग्गामा बनेका विद्यालय भवन लगायत संरचना हटाएर पुरानै शैलीमा ब्युँताउन सर्वोच्चले २०७६ असारमा आदेश दिएको थियो। यो आदेशसँगै पोखरी ब्युँताउने स्थानीयको योजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।
यस निम्ति लगनखेलका स्थानीय पूर्ण स्थापितले १४ वर्ष कानुनी लडाइँ लडेका थिए। उनले पोखरी अतिक्रमण बन्द गराउन २०६१ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।
नमूना मच्छिन्द्रनाथ स्कुलले लामो समयदेखि सप्तपाताल पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले स्कुलले उपभोग गर्दै आएको जग्गा सप्तपाताल पोखरीको नाममा कायम गरेको हो।
लगनखेल बसपार्कनिर अशोक स्तूपसँगै कुनै बेला १४ रोपनीभन्दा ठूलो पोखरी थियो। यो पोखरी चारतिरबाट मिचिएर डेढ–दुई रोपनी मात्र बचेको छ। त्यहाँ पानी छैन, घाँसघारी मात्र छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मालपोत कार्यालयबाट सप्तपाताल पोखरीकै नाममा लालपुर्जा प्राप्त भइसकेको र ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पोखरी ब्युँताउने योजना अघि बढेको सप्तपाताल बचाउ अभियानका अगुवा ७३ वर्षीय स्थापितले बताए।
पोखरीको नाममा आएको जग्गा १४ रोपनी १० आना २ पैसा छ। अशोक स्तूप वरिपरि पर्ने यो सबै क्षेत्र संरक्षण गरेर पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताउने योजना छ। केही भागमा सार्वजनिक बगैंचा र सिमसार क्षेत्र निर्माण गरिनेछ। परम्परागत विधिअनुरूप पोखरी निर्माण गर्न आफूहरूसँग सीप र जनशक्ति भएको उनले बताए।
'माघ अन्त्यबाट पुनर्निर्माण योजना सुरू हुँदैछ। ललितपुर मेयरले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा जसरी भए पनि पोखरी निर्माण सम्पन्न गर्ने बाचा गर्नुभएको छ,' स्थापितले भने, 'हामी आशावादी छौं।'
पहिले यो क्षेत्र २ सय ५ रोपनीभन्दा ठूलो थियो। दुई हजार तीन सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूप यसैभित्र पर्थ्यो। त्यसैको आडमा पोखरी र फराकिलो मैदान थियो। पोखरीमा पानी भर्न टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाइएको थियो। यसले पाटन सहरनिम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ को काम गर्थ्यो। भरिएपछि पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।
जबदेखि पोखरी र खुला चउर मासिए, पाटनका इनार र ढुंगेधारा सुक्न थाले। स्थानीयको दाबी छ, सप्तपाताल ब्युँतिए भित्री पाटनका इनार र ढुंगेधारा फेरि रसाउनेछन्। खानेपानीको दुःख हुन्न। टीकाभैरवदेखि तन्किएको राजकुलो पुनर्निर्माण गरेर पानी ल्याउन सकिन्छ। यो राजकुलो ढोलाहिटीसम्म लगभग सग्लै छ। त्यहाँबाट लगनखेलसम्म नयाँ बनाउनुपर्छ। यस निम्ति स्थानीयले ललितपुर महानगर र खानेपानी आयोजनासँग कुरा गरिसकेका छन्।
अदालतको आदेशले पोखरी मासिनबाट रोकिएको अर्को उदाहरण भक्तपुरको बोडेस्थित कमलपोखरी हो।
जिल्ला अदालत, भक्तपुरले २०७५ असार १९ गते मध्यपुरथिमि–८, बोडेस्थित ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको पलेस्वाँ पुखुः (कमलपोखरी) लाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्न फैसला गरेको थियो।
सयौं वर्ष पुरानो उक्त पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी बिक्री गरिएको थाहा पाएपछि बोडेका स्थानीय अदालत गएका थिए। उनीहरूले पोखरीले ओगटेको जग्गालाई व्यक्तिगत स्वामित्वबाट सार्वजनिकमा रूपान्तरण गर्न मुद्दा हाले। जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
यो पोखरीमा फुल्ने कमलको फूल बोडेकै लायकू दरबारस्थित तलेजुलाई चढाउने परम्परा रहेको स्थानीय भरतशिन श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार यहाँको कमलको फूल नीलबाराही नाचका देवगणलाई समेत चढाउनुपर्छ।
यति महत्वको पोखरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर मास्न खोजेपछि गणेशमान चक्रधरको संयोजकत्वमा संरक्षण समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको थियो। त्यही क्रममा कानुनी उपचार निम्ति मुद्दा हालेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जिल्ला अदालतबाट मुद्दा जिते पनि बोडेको कमलपोखरी विवाद सल्टिसकेको छैन। यसबारे पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै छ।
'काठमाडौं, कमलपोखरीका हकमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जैविक महत्व विचार गरेर न्याय हुने हाम्रो अपेक्षा छ,' रिट निवेदक अधिकारीले भने, 'सम्मानित अदालतले केही समयअघि मात्र सप्तपाताल पोखरी जोगाउने फैसला गरेको नजिर हामीसँग छ, कमलपोखरीका हकमा हामीले त्यही आश गरेका छौं।'
संविधानको धारा ३०, उपदफा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने भनेकाे छ। त्यस्तै, धारा ५१ (५) मा वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने तथा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ ले प्राचीन स्मारक संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ।
1611138082.jpeg)
