कक्षा ११ र १२ मा ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’ र गणित दुवै विषय अनिवार्यमा पर्ने भएको छ। यसअघि अनिवार्यबाट हटाइ ऐच्छिकमा राखिएको गणित विषयलाई पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले अनिवार्य विषयका रुपमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि बाटो खुल्ला रहने गरी निर्णय गरेको हो।
नयाँ पाठ्यक्रममा गणितलाई ऐच्छिकमा राखिएमा सम्बन्धित विषयविज्ञबाट उठेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गणितलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी झैँ अनिवार्यको ‘वा’ मा थप गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए। शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्को बैठकको निर्णय र सिफारिसको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालय र मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्नेछ। यो निर्णय यसै शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुनेछ। उक्त तहमा नेपाली र अङ्ग्रेजी विषय भने स्वतः अनिवार्य हुनेछ।
गणितलाई अनिवार्य विषयबाट हटाइएकाले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा गत पुस २८ गते दिइएको फैसलामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाधा नहुने तर गणित विषयलाई समावेश गर्ने गरी निर्देश गरिएको थियो। २०७५ जेठ १८ गतेको परिषद्को बैठकले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ जारी गरी गणितलाई ऐच्छिक विषयमा राखिएको थियो।
गणित विषयको अनिवार्यताबारे अभियान सञ्चालन गर्दै आएको ‘नेपाल गणित समाज’का सहसचिव डा जीवन काफ्लेले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम प्रारूपमा ‘सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा’को सट्टामा विद्यार्थीले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने निर्णय हुनु सकारात्मक भएको बताए। उनले आफूहरुको अभियान सार्थक भएको पनि बताए। सो समाजले गणितलाई अनिवार्यबाट हटाइ ऐच्छिकमा राखिएको विरोधमा सडक प्रदर्शनलगायत विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत गरेको थियो।
कक्षा १० र ११ मा करीव पाँच लाख विद्यार्थीले वार्षिक अनिवार्य गणित पढ्ने गरेको जनाइएको छ। गणितलाई अनिवार्यबाट हटाउने विज्ञले भने धेरै विद्यार्थी उक्त विषयमा अनुत्तीर्ण हुने भएकाले ऐच्छिकमा राख्दा विद्यार्थीको बोझ घट्ने र समग्रमा विद्यार्थीको राम्रो ग्रेड आउने विश्लेषण गर्दै आएका थिए।
गणित विषय अनिवार्य नभएमा उच्चशिक्षामा विज्ञान, प्रविधि र इञ्जिनीयरिङजस्ता विषयमा गम्भीर असर पर्ने सम्बन्धित विज्ञले जनाउँदै आएका थिए। सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ मा गणित विषय अनिवार्यमा नपारिएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट केही महिना निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अन्योल उत्पन्न भएको थियो। विद्यालयले भने नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पढाइ शुरु गरिसकेका थिए।
परिषद्को पछिल्लो निर्णयले उच्चशिक्षामा जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन सहजरुपमा पाउनेछन्। गणित विषयले विद्यार्थीमा हरेक विषयका बारेमा तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन–विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको एवम् विद्यार्थीलाई खोजअनुसन्धान गर्ने सामथ्र्यको विकास गराउने विज्ञको तर्क छ। समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीले ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ अनिवार्यमा पर्नुलाई संविधान, सङ्घीयता, समावेशीता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल मानेका छन्। उहीहरुले सामाजिक अध्ययनको अनिवार्यताले विद्यार्थीमा समाज र देशप्रतिको बुझाइ र प्रेम बढ्नाका साथै व्यवहारिक र सीपमूलक शिक्षामा प्रवद्र्धन भई रोजगारीका लागि बाध्यतावश विदेशिने समस्या न्यून हुने अपेक्षा गरेका छन्। यस तर्कमा गणितका विज्ञले आपत्ति जनाएका छैनन्।
नेपालको संविधान, सङ्घीय संरचना, एक्काइसौँ शताब्दीनुकूल शिक्षा र समृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर गत २०७६ भदौ २० राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन परिषद्बाट स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गत वर्ष पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्रिवि इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका प्रा डा सुवर्ण शाक्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले पनि गणितलाई पनि अनिवार्यमा समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो। रासस
