राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपालकै ठूलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद माघ ५ गते सकिएको छ।
कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने म्याद सकिएपछि फेरि अन्नपूर्ण क्षेत्र कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने भनेर संरक्षणको दुनियाँमा बहस चलेको छ। संरक्षणविद्हरूले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
समुदायमा आधारित संरक्षणका कार्यक्रम चलाएर विश्वमै विख्यात बनेको अन्नपूर्ण क्षेत्र स्थापना गर्दा निश्चित समयपश्चात समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्य राखिएको थियो। एक्यापको अवधारणा ल्याउने संरक्षणविद्हरूले पनि समुदायबाटै आउने प्रतिनिधिमार्फत् एक्याप सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थिए।
अन्नपूर्ण क्षेत्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका संरक्षणविद्हरू डा. मिङ्मा नोर्बु शेर्पा, डा. चन्द्रप्रसाद गुरुङ, डा. हर्क गुरुङ लगायत संरक्षणविद् तथा योजनाकारहरू कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर फर्कंदा ताप्लेजुङको घुन्सा दुर्घटनामा परे।
अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उनीहरूको धोको भने अझै पूरा भएन।
कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरूआत भएको अन्नपूर्ण क्षेत्र अहिले ५ जिल्लामा गरी ६ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। जैविक विविधता, साँस्कृतिक विविधता, पदयात्रा, वन्यजन्तु र जडिबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने स्थापनाकालीन कार्ययोजना राजनीतिक चपेटामा परेको छ।
कास्कीको तत्कालीन घान्द्रुक गाविसलाई मात्रै नमूनाका रूपमा २०४३ मंसिर २५ गते एक्याप स्थापना भएको थियो। घान्द्रुकमा समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सफल भएपछि तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति राष्ट्रिय कोषले २०४६ सालमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १९ वटा गाविसमा विस्तार गरेको थियो।
स्थानीय समुदायलाई नै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूको दक्षता बढाएर हस्तान्तरण गर्ने एक्यापको योजना थियो।
अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट देखिएको माछापुच्छ्रे हिमाल। तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ/पोखरातर स्थापना भएको ३४ वर्ष बित्दा समेत अझै एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने सुरसार छैन। एक्याप हस्तान्तरण इन्कार गर्दै सरकारले पटक पटक राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदै आएको छ।
यसरी पटक/पटक कोषलाई जिम्मा दिँदा सरकार, कोष र एक्यापका पदाधिकारीले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै आएका छन्।
एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्न एक्याप र कोषले समुदायलाई सवल बनाउने र हस्तान्तरण गर्ने भन्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। समुदायमा हस्तान्तरण गर्न कोषलाई दिएको समय सीमा २०४९ साउन ४ गते सकिएको थियो।
स्थानीय समुदाय अन्नपूर्ण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सक्षम नभएको भन्दै त्यतिबेला १० वर्ष कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने भन्दै म्याद थपिएको थियो।
त्यसको दश वर्षपछि २०५९ साउन ४ गते फेरि कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी १० वर्ष म्याद थपियो। त्यही वर्ष अन्नपूर्ण क्षेत्र भित्रको माथिल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि खुला गरिएको एक्यापमा स्थापनाकालमा कार्यरत संरक्षणविद् हुमबहादुर गुरूङले बताए।
त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्वका कारण समुदायमा संरक्षणका कार्यक्रम चलाउन नपाएको कोष र एक्यापका पदाधिकारीले बताएका थिए।
संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदाय सक्षम भइनसकेका कारण हस्तान्तरण गर्न नहुने उनीहरूले तर्क गरेका थिए।
माओवादी द्वन्द्वले संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना जगाउन भन्दै थपिएको १० वर्षमा पनि त्यसबारे कोष र एक्यापले कुनै गतिविधि गरेन। सरकारले पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा के भइराखेको छ ? भनेर चासो राखेन।
थपिएको १० वर्ष पनि सकिएपछि फेरि स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तणको योजना बनाउन भन्दै २०६९ माघ ४ गते कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी ६ महिना म्याद थपियो।
कोष र एक्यापका पदाधिकारी संरक्षित क्षेत्रको भ्रमणमा लागे। थपिएको यो ६ महिनामा पनि समुदायलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाएनन्।
थपिएको ६ महिना पनि केही नगरी बितेपछि २०६९ माघ ४ गते फेरि कोषलाई नै एक्याप बुझाइयो। कोषका अध्यक्ष समेत रहने वनमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर म्याद थपबारे निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले फेरि २ वर्षका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्र कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दियो।
यो दुई वर्षमा पनि स्थानीय समुदायलाई अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न कोष तयार भएन। यो समय पनि यसै गुज्रिएर गयो। फेरि मन्त्रिपरिषदले २०७१ माघ ४ गतेको बैठकले ५ वर्षका लागि एक्याप कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दियो।
यो समयसीमामा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो, मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो। तै पनि एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनेन।
समुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्र भनिए पनि व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायले भूमिका पाएनन्।
मुलुक संघीय ढाँचामा गएर निर्वाचन भयो। स्थानीय र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आयो। स्थानीय र प्रदेश सरकारले एक्याप व्यवस्थापन गर्न आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। स्थानीय कतिपय ठाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले त बेलाबखत एक्यापका कार्यक्रम र कार्यालयमा ताला लगाउनेदेखि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना भएको घान्द्रुक लगायत कास्कीका केही ठाउँमा दुई वर्षअघि नै एक्यापका कार्यालय हटाउने र एक्याप मातहतको पर्यटक चेकजाँच केन्द्रमा ताला लगाउने जस्ता गतिविधि भएका थिए।
अन्नपूर्ण क्षेत्रभरिका स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक्यापले गाउँ-गाउँमा गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति लगायतका पदाधिकारीले पनि पटक-पटक सरकार र विभिन्न निकायमा एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्न माग राखे।
गत वर्ष एक्यापको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्ववनमन्त्री शक्ति बस्नेतले ‘समाजवादी मोडल’मा एक्याप सञ्चालन गर्ने बताएका थिए।
अधिकांश जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश सरकार लगायतले भने आफू मातहत आउनुपर्ने र समुदायमा हस्तान्तरण गर्न माग राखेका थिए।
पोखराको कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्केलगत्तै मन्त्री बस्नेतले फेरि हस्तान्तणरको तयारी गर्ने भन्दै १ वर्ष कोषलाई नै एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा दिएका थिए।
पटक/पटक म्याद थप्दै कोषलाई नै जिम्मा दिनुमा भने अन्नपूर्ण क्षेत्रमा उठ्ने राजश्व हो।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा सार्क मुलुकका पर्यटक प्रवेश गर्दा प्रतिव्यक्ति १ हजार र सार्क बाहिरका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको महामारी आउनुअघि सन् २०१८ मा मात्र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा १ लाख ८१ हजार विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गरेका थिए।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको नक्सा ।यत्तिका संख्यामा आउने पर्यटकबाट उठ्ने प्रवेश शुल्क, संरक्षित क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोगबाट उठ्ने रकम लगायतले अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा राजश्व संकलन हुन्छ। यसका अलवा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न चाहने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुविधाका कारण पनि कोषले अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न नचाहेको संरक्षणविद्हरू बताउँछन्।
एक्यापमा कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार अहिले पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रको कुल आम्दानीको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले राख्छ। व्यवस्थापन खर्चका नाममा लिने उक्त रकम नै कोषको भरपर्दो आम्दानी भएकाले कुनै हालतमा अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्न नदिएको कोषकै अधिकारीहरू समेत बताउँछन्।
यता स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने एक्याप हस्तान्तरण नभए एक्याप नमान्ने र आफैं संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले अन्नपूर्ण क्षेत्रको राजश्व माथि माथि खाने चलन आफूले बन्द गर्न पहल गरेको बताए।
कास्कीको घान्द्रुक, अन्नपूर्ण आधारशिविर लगायत महत्वपूर्ण गन्तव्य समेत रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यसको सुरूआत समेत गरिसकेको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा संरक्षित क्षेत्रभित्रका होटल व्यवसायले एक्यापलाई तिर्ने शुल्क गाउँपालिकाले लिन थालेको छ।
गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने र त्यहीँ राजश्व तिर्दा एक्यापले दु:ख नदिएको भन्दै व्यवसायीहरू पनि खुसी बनेका छन्।
गत माघ ५ गते नै म्याद सकिए पनि अहिलेसम्म सरकारले अब अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र के गर्ने भनेर निर्णय गरेको छैन। कोषले फेरि आफू मातहत नै अन्नपूर्ण क्षेत्र राख्न चाहेको छ।
तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोष मातहतको एक्यापलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेका छन्।
अन्नपूर्ण क्षेत्रका विश्वविख्यात पदमार्गहरूमा मोटरबाटो पुग्नु यसैको एउटा उदाहरण हो।
धमाधम पदमार्गमा डोजर चलाउँदा समेत एक्याप र कोषले कुनै रोकतोक गर्न सकेन। संरक्षित क्षेत्रमा अनुमतिबिना नै निजी क्षेत्रले हेलिकप्टर उडान र अवतरण गरिरहेका छन्।
तर कोषले संरक्षित क्षेत्रमा अहिले भइरहेको यस्ता गतिविधि रोक्न भने कुनै ध्यान नदिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन्।
‘कोषले पैसा मात्र खाने काम गर्छ, संरक्षणका कुनै काम गरेको छैन’, उनले भने, ‘यसपालि पनि हामी मातहत आएन भने हाम्रो क्षेत्र हामी नै जोगाउँछौं, एक्याप चाहिँदैन।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले भने संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ।
कोषका प्रवक्ता नरेश सुवेदीले एक्यापको म्याद सकिनुअघि नै वन मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा त्यस्तो प्रस्ताव गएको बताए।
समुदायमा एक्यापले गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, कोषका प्रतिनिधि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहने गरी परिषद् बनाउने र त्यही परिषदले एक्याप व्यवस्थापन गर्ने प्रस्तावमा रहेको उनले बताए।
‘सहभागितामूलक संरक्षणको मोडालिटी हामीले पेश गरेका छौं’, प्रवक्ता सुवेदीले सेतोपाटीलाई भने, ‘मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गर्छ, त्यो हाम्रो हातमा छैन।’
यो पनि :
आर्थिक संकटमा संरक्षित क्षेत्र: कर्मचारी आधा, संरक्षणका काम ठप्प
