तीन दशकदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का जागुराम चौधरी पुर्जा उपलब्ध हुने भन्दै खुसी छन्।
उनले आफूले चर्चेको जग्गा दर्ताका लागि यसअघि पटक/पटक गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका थिए। अहिलेसम्म धनीपुर्जा बन्न सकेको छैन।
पछिल्लो पटक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र नगरपालिका कार्यालयको संयुक्त पहलमा ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्य भइरहँदा भने धनीपुर्जा पाउने आशा उनमा जागेको हो।
‘तीस वर्षदेखि बसेका छौं, कुनै सरकारले चासो लिएन’, उनले भने, ‘स्थानीय निकायबाट लगत संकलनको काम भइरहकोले अहिलेको भूमि आयोगले भने धनीपुर्जा दिने विश्वास भने जागेको छ।’
स्थानीयवासी मीनबहादुर कुँवर अहिले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएकोे अवस्थामा दशकौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका परिवारमा आफ्नो भोगचलनको आधारमा जग्गाको धनीपुर्जा पाउने विश्वास जागेको बताउँछन्।
‘सहरी क्षेत्रमा रहेका नगर विकास समितिले अहिलेसम्म बजार आसपासको ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने गरेर कमाइ गर्ने माध्यम मात्र बनाए’, उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रकै ग्रामीण वडा लगायतका बस्तीमा पुर्जा दिने पहल नहुँदा बसोबास गर्दै आएकाहरू जग्गा दर्ता हुनबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।’
बाइस वर्षअघि धनगढीको फूलबारीमा एक कठ्ठा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका फूलराम चौधरीको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा परेपछि उनी अन्योलमा छन्। तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको टोलीले फूलरामले खरिद गरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा कित्ताकाट गरेर अर्कै व्यक्तिको नाममा परेको जानकारी भएपछि उनी अहिले अन्योलमा परेका हुन्।
‘रु ८० हजारमा त्यतिबेला जग्गा किन्दा तमसुक लेखिएको थियो’, उनले भने, ‘आफूलाई जग्गा बेच्नेलाई अरू ठाउँमा भए पनि जग्गा दिन आग्रह गरेको छु, उहाँले जग्गा दिन नमानेमा आफू समस्यामा पर्छु।’
वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा खोजेर बसोबास गराउने र ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा बसेकालाई उनीहरूले चर्चेको जग्गाको पुर्जा दिन सकेमा मात्र घर/घरमा सिंहदरबार आएको अनुभूति हुने कतिपयको भनाइ छ।
राजश्व जुटाउने चिन्ता
ऐलानी जग्गामा वर्षौदेखि बसोबास गरिरहेकाहरू जग्गा दर्ता हुनेमा खुसी देखिए पनि दर्ता गर्दा लिइने राजश्व रकम कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा छन्। जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा राजश्व रकम लिने मापदण्ड बनाइएको छ।
‘मूल्यांकनको आठदेखि २०० प्रतिशतसम्म राजश्व रकम लिएर जग्गा दर्ता गरिदिने कुरा सुुनिएको छ’, स्थानीय रामबहादुर चौधरीले भने, ‘यति धेरै राजश्व रकम जुटाउन नसक्ने ग्रामीण बस्तीका बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।’
गरिबीका कारण नम्बरी जग्गा खरिद गर्न नसकेर ऐलानीमा बस्दै आएकालाई पुर्जा दिने नाममा आयोगले कमाउने माध्यम बनाउन नहुने चौधरी बताउँछन्।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि रातो रंगको र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सेतो रंगको फाराम भर्न लगाएर लगत संकलनको काम भइरहेको छ। लगत संकलन गर्न उपमहानगरपालिकामा स्थापना भएको एकाइ कार्यालयका प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी लगत संकलन कार्य भइरहेको बताए।
‘बनाइएको कार्यविधिअनुसार आउने असार महिनाभित्रै नापनक्सा गरिसक्नु पर्ने भन्नेछ’, ओझाले भने, ‘लगत संकलन र नापनक्सा भइसकेपछि यसको प्रविष्टि तयार पारेर केन्द्रमा पठाउन भनिएको छ।’
आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि पालिकाहरूसँग सम्झौता गरिरहेको जनाइएको छ।
स्थानीय पालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ।
कैलालीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी ठूलो संख्यामा छन्। ऐलानी जग्गामा बसेको दशकौं भए पनि उसको नाममा जग्गा दर्ता हुन सकेको छैन।
यस्तो जग्गामा बसोबास गर्ने परिवारलाई बिजुली, पानी, सडक लगायतको सेवा सुविधा भने सरकारी निकायबाट उपलब्ध भइरहेको छ। रासस
