फेवातालको बाँध मर्मत गर्न पानी सुकाउँदा कतिपयले ताल हड्प्न खोजेको आशंका गरे। फेवाताल संरक्षण गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेका बेला अचानक बाँध खोलेर ताल सुकाइएकाले यस्तो आशंका गरिएको हो। यसअघि पनि यसरी नै फेवाताल सुक्दा तालको जमिन अतिक्रमण भएको थियो।
२०१८ सालमा बनाइएको बाँध २०३१ सालमा फुटेको थियो। त्यति बेला फेवातालमा अहिलेभन्दा कम पानी थियो। बाराही मन्दिर हिँडेरै जान सकिन्थ्यो। तालको बाँध पुनर्निर्माण नहुँदै २०३४ सालमा नापी आयो। पानी नभएको मौका छोपेर हजार रोपनीभन्दा बढी तालको जमिन व्यक्तिका नाममा पास गरिए।
त्यही नजिर दोहोर्याउन खोजिएको भन्दै कतिपय स्थानीय र ताल हेर्न आउने पर्यटक सशंकित छन्।
स्थानीयले शंका गर्नुका पछाडि सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न दिएको आदेश पालना नहुनु र सरकार नै ताल संरक्षणमा जिम्मेवार नबन्नु हो। यही शंकालाई बल पुग्ने गरी अहिले फेरि फेवाताल अतिक्रमणका प्रयास भएका छन्।
तालको पानी घटेका कारण पानीले छोपिएको धेरै भागमा जमिन देखिन्छ। त्यही जमिन पुर्न र घडेरी बनाउन पोखरा-१८ स्थित रातमाटामा आइतबार राति डोजर चलाइएको छ। स्थानीय हुमबहादुर थापा र सन्तोष थापाले रातारात डोजर लगाएर ताल पुरेका छन्।
फेवातालको किनार–किनार पामे जाने पक्की बाटोमा राति राति डोजर लगेर पिचसमेत भत्काइएको पोखरा-१८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए। ‘पानी घटेको मौका छोपेर उनीहरूले डोजर चलाए,’ थापाले भने, ‘अरू उद्देश्य केही होइन, ताल पुर्न रातिराति डोजर लगाएका रहेछन्।’
डोजर प्रयोग गरेर ताल पुरेको थाहा पाएपछि उनीहरू दुवैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोखरा महानगरले पक्की बाटोमा डोजर चलाउँदा पुगेको क्षति भनेर ३ लाख ११ हजार रुपैयाँको हिसाब निकालेको छ। सडक मर्मत गर्न त्यसबराबरको रकम जरिवाना तिराएर छाडिने पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए।
‘उनीहरूले जति क्षती पुर्याएका छन्, त्यति नै जरिवाना लगाइन्छ,’ मेयर जिसीले भने, ‘ताल पुर्नेलाई त्यसै छाडिँदैन।’
पोखराको खपौंदीमा सिमसार पुर्न ट्रकबाट माटो खसाउँदै। तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटीमहानगरले रातिराति पक्की बाटोमा डोजर गुडाइँदाको क्षति असुल गरे पनि ताल पुर्दा पुगेको क्षतिको भने आकलन गरेन। बर्खामा बाढीपहिरो र मानव अतिक्रमणमा परेको ताल यसरी नै पुरिँदै जाँदा फेवातालको आधाभन्दा बढी क्षेत्र जमिन बनिसकेको छ।
पामेसाइडमा यसरी सिमसारमा डोजर चलाउने क्रम यतिमै सीमित छैन। ताल किनार दलदल परेको भू–भागमा अहिले पनि ट्रकका ट्रक माटो खन्याएर पुरिएको छ होटल, रेस्टुरेन्ट चलाउन जग्गावाल र जग्गा भाडामा लिएका व्यवसायीले महानगरको आँखा छल्दै ताल पुरिरहेका छन्।
त्यस्तै, पामेसाइडमै पर्ने खपौंदी भएर बग्ने सेदी खोलाको बाटो बनाउने नाममा यसरी नै डोजर लगाइएको छ। ‘सेदी खोलाले बाटो बिरायो, हामीले डोजर लगाएर बाटो बनाइदियौं,’ एक स्थानीयले भने।
यसरी जथाभाबी डोजर हुँडल्दा दलदल परेको सिमसार क्षेत्रमा पर्यावरणीय असर देखिने संरक्षणविद्हरू बताउँछन्।
तालमा आउने सेदीजस्ता नदीहरू, खहरेखोला संरक्षण र तिनका बाटो बनाउने नाममा डोजर चलाउनु गलत काम भएको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख देवेन्द्र लामिछाने बताउँछन्। ‘खोलाको बाटो मान्छेले होटल र रेस्टुरेन्ट बनाउन भन्दै छेकिदिएपछि उसले बाटो बिराउँछ,’ लामिछानेले भने, ‘खोलालाई आफ्नो बाटो बनाउन प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्थ्यो।’
पामेसाइडका धेरै रेस्टुरेन्ट तालसँगै जोडिएका छन्। तालमा जोडिएका मात्र होइन, सडकभन्दा माथि रहेका रेस्टुरेन्टले समेत तालसँगै जोडेर कुर्सी, टेबल राखेका छन्। तर, यसतर्फ पोखरा महानगर र सरकारका कुनै पनि निकायको ध्यान गएको छैन।
तालको सीमाक्षेत्र दिनरात मिचिँदा पनि कुनै तहका सरकारले रोक्न चाहेको छैन। पोखरा महानगरसँग समन्वय गरेर नै कतिपयले तालमा रेस्टुरेन्ट खोलेको बताउने गरेका छन्। महानगरले बन्दै गरेको रेस्टुरेन्टका केही संरचना भत्काए पनि अरूलाई भने छुन सकेको छैन। यसले सन् १९५४ मा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० मा आइपुग्दा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ।
फेवातालको पानी सुकेको मौकामा तालको जमिन पुर्न डोजर लगेको बाटो। तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटीसंरक्षण कम, अतिक्रमण बढी
सन् २००० यता फेवातालको क्षेत्रफल झनै घटेको फेवाताल विज्ञसमेत रहेका लामिछाने बताउँछन्। फेवातालमा पौडी खेलेर हुर्केका उनी २०४० सालसम्म त्यही तालको पानी पिएको अनुभव सुनाउँछन्।
‘हामी पौडी खेलेको ठाउँ त अहिले सबै खेत भइसकेको छ,’ उनले भने, 'त्यही पनि धेरैजसो होटल र रेस्टुरेन्टले मिचिसकेका छन्।'
फेवातालमाथि नै विद्यावारिधि गरेका लामिछानेले ताल जोगाउन ढिला भइसकेको बताए। ‘तालको आधाभन्दा बढी भाग पुरिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पानी भएको ठाउँमा पनि पुर्दै होटल र रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएपछि के हुन्छ?’
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी परेका रिटको एकमुष्ठ फैसला दिँदै ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन बढाउन आदेश दिएको थियो। आदेशमा तालको चार किल्ला सीमा निर्धारणदेखि अतिक्रमणमा परेका भू–भाग तालका नाममा फिर्ता ल्याउने लगायत उल्लेख छ।
सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई वर्षसम्म पनि सरकारले कुनै काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतले अदालतको अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपरेको थियो । त्यही मुद्दा खेप्न परेपछि सरकारले गत साउनमा फेवातालको चार किल्ला सीमाना निर्धाण समिति गठन आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसको झन्डै तीन महिनापछि गत कात्तिक २० गते जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्य पौडेललाई उक्त समितिको संयोजक भएको पत्र थमाइएको थियो। फेवाताल चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पौडेलले कात्तिक २८ गते पहिलो बैठक राखेर सीमांकन थालेका थिए।
उक्त समितिलाई सरकारले तीन महिनाको समयसीमा दिएको थियो। नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको समितिले सीमांकन सकेको र रिपोर्ट लेख्दै गरेको संयोजक पौडेलले बताए।
‘फेवातालबारे अहिलेसम्म भएका सर्वे अध्ययन गरेर सीमांकन गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं।’
सीमांकनको काम सकिएपछि मात्र दोस्रो चरणमा अतिक्रमणमा परेका तालको जग्गा खोजी गर्ने उनको भनाइ छ। अहिले बलमिचाइँमा परेको ताल संरक्षण गर्ने दायित्व भने सरकारकै रहने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा तालदेखि ६५ मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ। अहिले भइरहेको संरचनासमेत हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। उक्त आदेशविपरीत बनिरहेका र आदेश आइसकेपछि बनेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट जोगाउन केही व्यवसायीले ६५ मिटरको मापदण्ड संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
फेवाताल किनारमा बनेका निजी संरचनाहरू। तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी पोखरा महानगर बन्नुअघि पामेसाइड गाउँ विकास समितिमा पर्थ्यो। त्यति बेला तालको किनारादेखि ३० मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख थियो। अहिले फेवातालका सबै क्षेत्र पोखरा महानगरभित्र पर्छ। तालको सिमाना अतिक्रमण गरेर व्यवसाय चलाएका व्यवसायीले ६५ मिटरको मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने र सडकभन्दा माथिको संरचना भत्काउन नपर्ने गरी सीमांकन गर्न दबाब दिएको समितिका एक सदस्यले जनाए।
फेवाताल विज्ञ देवेन्द्र लामिछानेले भने तालको सीमांकन गर्दा सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड लगाउनुपर्ने र ६५ मिटरको मापदण्ड भत्काउन नहुने बताउँछन्। ‘सबैलाई एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडकमाथि छ भनेर जोगाउने खेल हुनु हुँदैन।’
ताल जोगाउन गण्डकी प्रदेशले गठन गरेको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणले पनि आफूलाई काम गर्न कानुनी अड्चन आएको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुप गुरुङले सिमसार क्षेत्र संघीय सरकार मातहत हुँदा संरक्षण र विकासका काम गर्न कानुनी बाधा परेको बताए।
प्राधिकरणले प्रदेशभरका तालको विवरण तयार गरिरहेको छ। ताल वरिपरिका बासिन्दालाई भेला गरेर समिति बनाउने र त्यही समितिमार्फत् ताल संरक्षण र दिगो उपयोगका कार्यक्रम ल्याउन प्राधिकरण लागिपरेको उनले बताए।
अहिले प्राधिकरणसँग तीन करोड रूपैयाँ बजेट छ। यसमा सबभन्दा धेरै फेवाताललाई मात्र ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको गुरुङले जानकारी दिए।
‘हामीले ताल जोगाउन पर्खाल लगाउने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तालको विवरण तयार गरेर वर्गीकरण गर्छौं, त्यसपछि संरक्षणका अरू गतिविधि अगाडि बढाउँछौं।’
