अध्यागमन विभागले थालेको भ्रमण भिसामा ४० वर्षमुनिका महिलाका लागि स्थानीय तह र परिवारको सहमति चाहिने कार्यविधि संशोधन विवादमा आएपछि त्यो कार्यविधि जारी नहुने सम्भावना बढेको छ।
विभागले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
चार दिनअघि विभागले पठाएको कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गृहमा विचाराधीन छ। गृह मन्त्रालयबाट निर्णय नहुँदै संशोधन प्रस्तावमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि मन्त्रालय हच्किएको छ।
विशेषगरी यो प्रस्तावमा भ्रमण भिसामा जाने महिलाहरूलाई पारिवारिक तथा स्थानीय निकायको अनुमति चाहिने प्रावधानको आलोचना भइरहेको छ।
के अब भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले अनिवार्य अनुमति नै लिनुपर्ने तर पुरुषले चाहिँ नपर्ने?
यो संशोधन सबै मुलुकमा जाने महिलाहरूका लागि नभएर केही निश्चित मुलुकका लागिमात्र भएको स्पष्टीकरण विभागका अधिकारीहरूले दिएका छन्।
केही खाडी तथा अफ्रिकन मुलुकमा जाने महिलाहरू शोषणमा परिरहेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो संशोधन आवश्यक देखिएको गृहका अधिकारीहरूको दाबी छ।
ती मुलुकमा ४० वर्षमुनिका महिला बढी जाने, उनीहरू भ्रमणको नाममा गएर उतै काम खोजेर बस्ने भएकाले असुरक्षित छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो संशोधन गर्न लागिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘युरोपियन मुलुक, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा भिजिट भिसामा जाने महिलाहरूलाई कडाइ गर्न खोजिएको हैन, किनभने ती मुलुकबाट भिसा जारी हुने प्रक्रिया आफैंमा कडा छ,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले भने,‘हामीले खाली खाडी मुलुक र अफ्रिकन देशमा महिलाहरू जोखिममा छन् भनेर यो संशोधन प्रस्ताव गरेका हौं।’
तैपनि संशोधन प्रस्ताव लैजानासाथ विरोध र असमानताको कुरा उठेकाले यो हालकै प्रस्तावको स्थितिमा नआउन पनि सक्ने सम्भावना रहेको केसीले बताए।
‘योचाहिँ गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन विषय भएकाले मैले यही हुन्छ भनेर भन्न सकिनँ, तर विवाद, विरोध र आलोचना सम्बोधन गरेरमात्र निर्देशिका संशोधन हुने सम्भावना छ,’ केसीले भने।
विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक छानविन कार्यदलका सुझावहरूका रूपमा आएको विषय र त्यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको जनाएको छ। यस्तै यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको र निर्णय गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकारसमेतलाई हेरी नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय हुने व्यहोरा उल्लेख गर्दै विभागले प्रष्टाएको हो।
खाडी तथा अफ्रिकन मुलुकै हकमा पनि यो विभेदकारी प्रावधान किन आवश्यक पर्यो भन्ने तर्कको स्पष्ट जवाफ सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छैनन्।
उदाहरणका लागि, खाडी वा अफ्रिकन मुलुकमा काम गर्न भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने अधिकांश महिला घर-सल्लाह भएर नै जाने हुन्। उनीहरूले वडाको सिफारिस किन लिनु पर्यो?
एकछिनका लागि मानिलिउँ, एकजना वयस्क महिलाले परिवारको स्वीकृतिबिना नै विदेश जाने निर्णय गरिन् भने उनी जान पाउँछन्। त्यो उनको संविधानप्रदत्त हक हो। परिवारको स्वीकृतिबिना महिलाले विवाह गर्न पाउँछन् भने विदेश जान नपाउने कुरै भएन। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले पनि बिना रोकटोक घुम्न पाउने व्यक्तिको हकलाई सुनिश्चित गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयले अहिले आएर प्रस्ताव आउनेबित्तिकै सोही अनुसार निर्णय भएर कार्यान्वयन हुन्छ भनी दाबी गर्नु हतार हुने बताएको छ।
‘छलफलकै क्रममा रहेको निर्देशिकामाथि यति धेरै शंका उपशंका गर्न आवश्यक छैन, भोलि छलफलमा जाँदा यो जस्ताको तस्तै आउँछ भन्ने छैन,’ गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने।
महिलाकै हकमा मात्र यो संशोधन किन? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘खाडी तथा अफ्रिकन मुलुकमा जाने पुरुषभन्दा महिला बढी असुरक्षित भएका कारण महिलालाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो।’
उनले यसमा लैंगिक असमानताको कुरा उठाइरहन जरूरी नरहेको बताए।
अधिकारकर्मीहरू भने यो संशोधन गलत मनसायबाट आएको बताउँछन्। संविधानले नै महिलाको हक अधिकार ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा आउने यस्ता प्रावधान विभेदकारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘४० वर्षमुनिकै क्लज उहाँहरूले किन राख्नुभयो, यो प्रावधान राख्दा पनि भोलि महिलामाथिको शोषण रोकिएन, मानव तस्करी रोकिएन भने के गर्नुहुन्छ?,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘लैंगिक समानताको हक संविधानमै छ, उहाँहरूले किन यस्तो ल्याउनुभयो भन्ने गहिरो प्रश्न छ।’
मानव अधिकार र लोकतन्त्रको लागि कुरा गर्ने अनि महिलाचाहिँ कहीँ पनि फिट नहुने? भन्दै उनले नेपालमै मानव बेचबिखन र शोषणको कुरा किन ल्याउन नसकेको भनी आपत्ति जनाइन्।
‘नेपालमै दरबारमार्ग, ठमेलका क्याबिन रेष्टुरेन्ट, बारमा नेपाली महिलाहरूमाथि शोषण भइरहेको छ, के सरकारले त्यहाँ भएको अत्याचार रोक्न सकेको छ?,’ अन्सारीले प्रश्न गरिन्, ‘उहाँहरूले महिलाहरूको शोषण भइरहेकोबारे सुरक्षा दिन सक्नुभएको छ?’
1613038362.jpeg)
