बाग्लुङको भुजीखोला अहिले कलकलाउँदै बगेको छ।
खोलामा पानी सानो छ। स्वच्छ र सङ्लो छ। अहिले हिउँदमा देखिएको खोलाको यो रूप हेर्दा गत वर्षातमा यही खोलाले वितण्डा मच्चाएको थियो भनेर पत्याउन मुश्किल पर्छ।
खोला किनारमा बनेका बगर, खण्डहर बनेका बस्ती र झुपडीमा रात बिताएका पीडित सामुन्नेमै रहेकाले कोही पनि नपत्याइरहन सक्दैन।
खोला किनार नजिकै झुप्रो हालेर बसेका छन्, महेश विक। त्यो झुप्रोमा उनी एक्लै छन्। परिवार र घर त्यही भुजीखोलाले मेटाइदियो।
गत भदौ १७ गते बास बस्न महेश बाजेको घर गएका थिए। बाजेको घरमा बास बस्न गएकै कारण त्यही रात आएको बाढीबाट बच्न सफल भएका थिए- महेश।
ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडामा त्यो बाढीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको थियो।
उक्त बाढीमा परेर २२ जना मानिसको ज्यान गएको थियो भने अझै १५ हजार हराइरहेका छन्।
बाग्लुङमा मात्र होइन, म्याग्दीमा पनि बाढी पहिरोले ठूलो क्षती पुर्यायो। म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका लगायतका गाउँ गत वर्षातमा जलमग्न बनेका थिए। पहिरोले गाउँ नै थुनिएको थियो। म्याग्दीमा मात्र ३० जना बढी मानिसले गत बाढीमा ज्यान गुमाउन परेको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षमात्र बाढी पहिरोमा परेर १२७ जनाले ज्यान गुमाउन परेको तथ्याङ्क छ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशभर अझै २६ जना बेपत्ता भएको बताए।
बाढीमा परेर घाइते भएका र घरबारविहीन बनेकाहरू यो चिसोमा पनि ओत लाग्न सकेका छैनन्।
कोही टहरा बनाएर बसेका छन् त कोही आफन्तकोमा शरण लिन पुगेका छन्। केही पीडित भने गाउँ नै छाडेर हिँडेका छन्।
बाढी पहिरोले पीडित बनेकालाई हेर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल त्यतिबेला हेलिकप्टर लिएर डुल्थे।
पीडितलाई केही थान त्रिपाल र खाद्यान्न बाँडे। पहिलो पीडितको पीडामा मलम लगाउन भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान लगायत पनि हेलिकप्टर लिएर बाढी पीडितलाई हेर्न पुगे।
मुख्यमन्त्री गुरूङले घरबारविहीन बनेका नागरिकलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ तत्कालीन राहत भनेर बाँडे।
बाढीले परिवार गुमाएका र घरबारविहीन बनेका नागरिकलाई भेट्न पुगेका मन्त्रीहरूले त्यतिबेला पनि भाषण गर्न छाडेनन्। हेलिकप्टर रोकेर उनीहरूले भाषण दिए, ‘पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्छौं, घरबारविहीन बनेकालाई घर बनाइदिन्छौं।’
त्यतिबेला संघीय सरकारले भूकम्प पीडितलाई जति नै निजी घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त रकममा प्रदेश सरकारले २ लाख रुपैयाँ थपिदिने भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरूङले पनि निर्णय गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यतिबेला नै जोखिममा रहेका गाउँहरूको लगत संकलन गरेको थियो।
बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका गाउँहरूको पहिचान गर्न भूगर्भविद्को टोलीले गण्डकी प्रदेशको ११ जिल्लामा ९७२ स्थान त्यस्ता जोखिममा रहेको निक्र्यौल निकालेका थिए।
प्रदेशले त्यतिबेला जोखिममा रहेका गाउँलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना समेत बनाएको थियो।
जब हिउँद लाग्यो, गाउँ गाउँमा वर्षातले फुटेका मूल सुक्न थाले। बाढी पहिरोका घटना कम भए।
सरकारले बाढी पीडितलाई घर बनाइदिनेदेखि जोखिममा रहेका गाउँलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि बिर्सिए। बाग्लुङको भुजीखोला र म्याग्दीको गण्डकी गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडित मात्र होइन, सबै ठाउँका बाढी पहिरो पीडितको न घर बन्यो, न जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण भयो।
‘सरकारले गर्छु भनेको काम पनि गरेन’, भुजीखोलाका स्थानीय पूर्वशिक्षक केशवलाल पुनले भने, ‘पीडित हेरेको हेर्यै भए।’
बाढी, पहिरोले पीडा दिएको गाउँ-गाउँमा पुगेर घर बनाइदिने र सुरक्षित स्थानमा गाउँ सारिदिने बाचा गर्दै हिँडेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ अहिले गाउँ जानै नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री गुरूङले बाढी, पहिरोमा परेका नागरिकको उद्दार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा हेलिकप्टर राख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेको बताए। तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशमा हेलिकप्टर राखिएको छैन।
म्याग्दीमा बाढी आउँदा पीडित नागरिकलाई उद्दार गर्न हेलिकप्टर मगाउँदाको समस्या मुख्यमन्त्री गुरूङले सुनाए।
‘सरकारी हेलिकप्टर मगाउँदा सेनाको पृतनापतिलाई भन्नुपर्यो। फेरि सिडिओमार्फत् पत्र लेख्नुपर्यो। पत्र गृह मन्त्रालयको अड्डा– अड्डा पुग्नुपर्यो। आपतकालीन उद्दार गर्नुछ, चिठी दगुर्छ ९० सालको जस्तो,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री गुरूङले नेपालको प्रक्रिया निकै लामो भएको बताए।
‘लम्बेतान प्रक्रिया छ हाम्रो। विधि लामो छ भनेर पहिरोमा परेका मान्छेले लामो श्वास फेर्छ र?’, गुरुङले भने, ‘हाम्रो विधि लामो छ भनेर पहिरो ढिलो झर्छ र ?’
बाढी पहिरो पीडितको पुनर्स्थापना तत्काल हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘सरकारले त्यतिबेला बाढी पहिरो पीडितलाई भूकम्प पीडितलाई जति नै ३ लाख रुपैयाँ घर बनाउन दिने भन्यो, हामीले हौसिएर प्रदेशले २ लाख थपिदिने निर्णय गर्यौं ’, मुख्यमन्त्री गुरूङले भने, ‘तर आजसम्म चाइचुई केही छैन।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका मुख्यमन्त्री गुरूङ अहिलेको नेकपा विभाजनमा पनि ओलीको काँध थापेका छन्।
आफ्नै गुटका प्रधानमन्त्री हुँदा समेत बोलेका कुरा पूरा नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले भने,‘जोखिममा रहेका बस्ती सार्नुपर्नेछ, माथिबाट केही आउँदैन? कि आउँदैन भन्नुपर्यो कि चाँडै आउनुपर्यो।’
गृह मन्त्रालयले पोखरामा शुक्रबार आयोजना गरेको जलवायुजन्य विपद् तथा वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संघीय प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको सहकार्य विषयक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरूङले उक्त कुरा बताएका हुन्।
उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन्। आफू अहिले जिल्ला जानै नहुने अवस्था आइसकेको बताए।
‘जिल्ला जानै हुँदैन, घर बनाइदिन्छु भनेर भाषण ठोकेर आएको मुख्यमन्त्री’, उनले भने, ‘खोई कहिले बन्छ घर भनेर सोध्छन्।’
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही माघ २२ गते कालीगण्डकी करिडोर प्रशारण लाइनको उद्घाटन गर्दै बाढी पीडितको घर पुननिर्माणको काम अघि बढेको बताएका थिए।
भर्चुअल उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘ढोरपाटनको प्राकृतिक विपत्ति हामीले देखेका छौं, म्याग्दीको पनि देखेका छौं, उनले भने, प्राकृतिक विपत्तिसँग लगातार लड्नुपरेको छ, पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएका छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने पनि अहिलेसम्म पीडितको घरमा भने अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन।
म्याग्दी, बाग्लुङ, लमजुङ लगायतका स्थानका बाढी पहिरो पीडितले देश–विदेशमा रहेका नेपालीले उठाएर पठाएको सहयोग बाहेक सरकारी स्तरमा पनि अझै केही पाएका छैनन्।
सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अहिलेसम्म पीडितसम्म पुग्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले आलोचना गरेका थिए।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले पर्यावरणमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको बताए। तर उनले बाढी, पहिरो पीडितको घर बनाइदिने सम्बन्धमा भने केही भनेनन्।
सम्बन्धित समाचार:
दुई वर्षअघि बुहारी बगाएको भुजीखोलाले यसपालि मेटाइदियो परिवार र घरको नाम निशाना
पहिरोले बिचल्ली पारेपछि पालमा बसेकालाई चिसोको समस्या
'हेलिकप्टरबाट हेर्दा त झसंगै भएँ- गाउँ तल पनि पहिरो, माथि पनि पहिरो'
1613741249.jpg)
