कानूनमा ‘बिहेवारी बीसवर्ष पारी’ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा भने यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पाल्पा जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा त छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन पाल्पामा अझै कायमै छ। हुनत जिल्लाका स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास अघि सारेकै छन् तर उनीहरुको यो सक्रियताले बालविवाह हट्न भने सकेको छैन।
जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ तर यहाँको यकीन तथ्याङ्क भने पाइँदैन। न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले बालबालिका, अभिभावकबीच प्रहरीको साझेदारीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सडक नाटक प्रदर्शन, बालक्लबको गठन र उनीहरुलाई तालिम, बालमैत्री शासन आदि कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
रम्भा गाउँपालिकाले सबै विद्यालयमा गत वर्ष बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उमेर नपुग्दै विवाह हुने क्रमलाई रोक्नका लागि ज्योतिष र पण्डितलाई पनि बालबालिकासँगै सहभागी बनाएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए।
‘उमेर पूरा नभएकाको विवाह कार्यमा सहभागी नहुन पण्डितलाई अनुरोध गरेका छौँ, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘बालविवाहलाई शून्यमा ल्याउन बालमैत्री शासन कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ, अहिले गाउँपालिकाभित्र बालविवाह गर्ने क्रम कम हुदै गएको छ।’ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि ५० प्रतिशत बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको उनको दाबी छ।
गत वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न गाउँपालिकाले रु पाँच लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। यस वर्ष वडा तहदेखि विद्यालय तहसम्म बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले करीब पाँच लाख बजेट छुट्याएको छ।
बालबालिका भएका करीब पाँच हजार घरधुरीमा पुगेर उनीहरुबीच परामर्श लिने र छिटो उमेरमा नै विवाह गरेका असरबारे सचेत गराउने काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाले सात जना बालमैत्री सहजकर्ता पनि परिचालन गरेको छ।
बगनासकाली गाउँपालिकाले बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाका लागि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। बालविवाह रोक्नका लागि आगामी वैशाखमा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने जोडीलाई गाउँपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधा कटौती गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताए। उनका अनुसार बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि यसवर्ष करिव ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बराबरको वजेट विनियोजन गरेपनि कोरोना महामारीको असरका कारण करीब ३६ लाख बराबरको मात्र काम भएको छ। यहाँ अघिल्लो वर्ष आफ्नो इच्छाका साथ विवाह गरेर अन्यत्र घुम्न गएका एक जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा गाउँपालिकाले कानूनअनुसार फिर्ता गरी उमेर पुगेपछि सोही जोडीले विवाह गर्ने गरी छुटाएर राखिएको छ। यहाँ विशेषगरी ब्राह्मण, कुमाल, बोटे समुदायको बसोबास छ।
तिनाउँ गाउँपालिकाले भने स्कुल तथा समुदायमा प्रहरीको साझेदारीमा बालबिबाहका असर, यसले शारीरिक तथा मानसिकरुपमा पार्ने असरलगायतका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने काम गरेको छ। यहाँ पनि लक्षित वर्गअन्तर्गत महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटबाट कार्यक्रम गरिँदैछ। यहाँ करीब ७५ प्रतिशत मगर समुदायको बसोबास छ। बालविवाह गरेमा सजायको कानून बनेपछि पहिलाको तुलनामा केही हदसम्म कम हुदै गएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरले बताए। गत वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गरेका तीन जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा गाउँपालिकाले छुटाउन सफल भएको छ। यहाँ १५, १६ र १७ वर्षको उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइएको छ।
रिब्दिकोट गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि प्रचारप्रसारको काम गर्दै आइरहेको अध्यक्ष नारायण जिसी बताउछन्। कम उमेरमा नै विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने चेतना भएपनि कतिपयले फाट्टफुट्ट आफ्नै राजीखुशीमा विवाह गरेको पाइन्छ। बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले सचेतनामूलक नाटक प्रदर्शन गर्नुका साथै अन्य कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो वर्ष लक्षित वर्गअन्तर्गत बालक्लबका लागि विनियोजन गरिएको केही रकमबाट कार्यक्रम गरिने भएको छ। यहाँ अघिल्लो वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह भएका करीब सात जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा गाउँपालिकाले छुटाउन सफल भएको छ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभित्र बालविवाहको अवस्था ठूलो सङ्ख्यामा हुने गरेको छ। यो अवस्थालाई गाउँपालिकाले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बसोबास छ। यी समुदायमध्ये बालविवाह गर्ने जनजाति, दलित समुदायका अग्रपङ्क्तिमा भेटिन्छन्। जनजाति, दलित समुदायभित्र करीब ४० प्रतिशत उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गतवर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गरेका तीन जोडीलाई अभिभावकको अनुरोधमा छुटाइएको छ। सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम, बहुविवाह, विद्यालयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि करिब रु दुई लाख वजेट विनियोजन गरेको छ।
पूर्वखोला गाउँपालिकाले पनि सचेतना कार्यक्रम गरेपनि बालविवाह न्यूनिकरणको स्थितिमा खासै सुधार आएको भने पाइदैन। बाल सञ्जाल गठनदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरिए पनि छिटो बिहे गर्ने क्रम रोकथाम गर्न कठिन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा बताउछन्। यहाँ करिव ८० प्रतिशत मगर समुदायका नागरिकको बसोबास छ। मगर समुदायमा छिटो नै विवाह गर्ने हिजोको पुरानो परम्परा अझैपनि हट्न नसक्दा बालविवाह न्यूनिकरणमा अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष थापा स्वीकार्छन्।
मोबाइल ईन्टरनेटका कारण पनि केही सचेत भएका छन् भने केही प्रबिधिको प्रयोगले गर्दा बिहे गरेर घरजम गर्ने प्रबृत्ति पनि बढेको छ। नियन्त्रणको प्रयास भएपनि अपेक्षित परिणाम भने लिन सकिएको छैन। सचेतनामूलक कार्यक्रमले बालबालिका, अभिभावक सचेत त भएका छन् तर संख्यात्मक रुपमा भने कमी भने आइसकेको अवस्था छैन। यसको न्युनिकरणका लागि वडागत रुपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन्। यहाँ बालविवाह न्युनिकरणकै लागि भनेर गाउँपालिकाले सानो स्केलमा भएपनि वजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ।
माथागढी गाउँपालिकामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर छिटो बिहे गर्नेक्रम रोकथामका प्रयास भने नभएका होइनन्। तर पनि अन्त्य नै गर्न भने सकिएको छैन। यहाँ स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएपछि बालविवाह अन्त्यका प्रयास अगाडि बढेका छन्।
निस्दी गाउँपालिकाले लक्षित वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत र विद्यालय कार्यक्रममार्फत सचेतना गरिरहेको छ। निस्दीमा विगतका तुलनामा बालविवाहको अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। यहाँ जनजातिको बाहुल्यता रहेकाले पनि उमेर पुग्नु अगावै बिहे गरेर घरजम गर्ने जोडी प्रशस्तै भेटिन्छन्। उमेर नपुग्दै विवाह गर्दा हुने असर र विवाह गरेमा विवाहित जोडीलाई लाग्ने ऐन कानून आएपछि विवाह हुनेक्रम पहिलाको तुलनामा २५ प्रतिशत कम भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारु बताउछन्।
‘जिल्लाकै दुर्गम र विकट ठाउँ, जनजातिको बाहुल्यता रहेकाले सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको छ तर हिजोको तुलनामा भने केही कम हुँदै गएको छ’, अध्यक्ष सारुले भने। बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने गाउँपालिकाको योजना छ।
रामपुर नगरपालिकाभित्र पछिल्लो समय उमेर नपुग्दै विवाह गर्नेक्रम भने कम हुँदै गएको छ तर आफ्ना खुशीले विवाह गर्ने प्रचलन भने कायमै छ। बालविवाहले निम्त्याउने असर र त्यसबाट पर्ने दूरगामी प्रभावबारे बालबालिका र अभिभावकलाई नै सचेत बनाउनुपर्ने बालअधिकारकर्मी लेखनाथ शर्मा मरासिनी बताउछन्।
उनका अनुसार रामपुरको सन्दर्भमा पाँच वर्ष अघि र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा करिव ८० प्रतिशत बालविवाह गर्नेक्रम घटेको छ। कसैले उमेर नपुग्दै विवाह गरेको उजुरी आएमा कानूनी प्रक्रियाअनुसार जाने नगर उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्य बताउछन्। उनीहरु आफै खुशीराजीले बिहे गरे पनि उमेर नपुग्दै बिहे गरिदिनु हुन्न भन्ने अभिभावक, परिवार र समाजमा चेतनाको विकास हुँदै गएको उपप्रमुख आचार्यको भनाइ छ।
तानसेन नगरपालिकाका ग्रामीण भेगका केही वडामा उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने समस्या छ। यहाँ बालविवाह शीर्षकमा मात्र केन्द्रित रहेर वजेट विनियोजन गरेको भने पाइँदैन। तर यसको न्यूनीकरणका लागि भने लक्षित वर्गअन्तर्गत बालबालिका, महिलाका कार्यक्रमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख भरत आचार्य बताउछन्। कतिपयले बाध्यता परिस्थितिका कारण त कतिले आफूखुशी बिहे गर्नेक्रम रहेको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार माथागढी, निस्दी, पूर्वखोला गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मगर समूदायको बाक्लो बस्ती भएको स्थानमा बालविवाह गर्नेक्रम अन्य पालिकाको तुलनामा बढी छ। पाल्पा जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा उमेर नपुग्दै गर्भवती बन्नेको सङ्ख्या भने क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वीस वर्ष उमेर नपुग्दै पहिलो पटक स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्न जानेको सङ्ख्या एक हजार सात सय २५ छ भने आव ०७५/०७६ मा एक हजार ४७४ र आव ०७६/०७७ मा एक हजार १७३ रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले जानकारी दिए। रासस
