सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने अवधारणा ल्याउने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी अवधारणा बनाउन अध्ययन थालेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा विद्यमान दलाली, राजश्व छलीलगायतलाई रोक्न यस्तो अवधारणामाथि अध्ययन थालेको हो।
सो अवधारणा तयार गर्न मन्त्रालयले डेढ महिनायता अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले घरजग्गासँग सम्बन्धित निकाय, विभाग तथा विज्ञसँग छलफल गरिरहेको हो।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरेको थियो। त्यसैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले अवधारणा बनाउन थालेको हो।
‘एक महिनाभित्र हामी अवधारणा तयार गर्छौं, अहिले अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मूलत: घरजग्गा कारोबार गर्दा सर्वसाधारण नठगिऊन्, राजश्व छली र दलाली अन्त्य होस् भनेर यो अवधारणा बनाउन लागिएको हो।’
अवधारणामा सरकारले एउटा निश्चित कम्पनी खडा गर्ने उल्लेख हुन्छ। उक्त कम्पनीमार्फत् घरजग्गा कारोबार हुन्छ। सरकारले तोकेको अधिकतम दर र प्रचलित बजार भाउ मूल्यांकन अनुसार दायाँबायाँ नहुने गरी घरजग्गाको निश्चित मूल्य तोकिन्छ।
अहिले सरकारले अधिकतम् र न्यूनतम् सरकारी दर ठाउँअनुसार तोकेको छ। तर, बजारभाउको सीमितता छैन। जसले जहाँ जसरी पनि जग्गाको मूल्य आफूखुसी तोकेर बेच्ने र सो कारोबार टुंग्याउनका लागि मालपोत जाने गरेका छन्।
मालपोतमा पनि किनबेचको दरअनुसार राजश्व बुझाउने गरिएको छैन। त्यहाँ सरकारी मूल्यअनुसार राजश्व बुझाउने गरिएको छ। मालपोतले पनि कारोबार भएको मूल्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन।
‘कम्तीमा यो मनपरी जग्गाको मूल्य तोक्ने र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ हट्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भने।
यसका लागि कम्पनीमा आफ्नो जग्गा देखाउनुपर्छ। कम्पनीले बजारअनुसार तोक्ने मूल्यमा कारोबार गर्न तयार हुनुपर्छ र त्यो प्रतिस्पर्धात्मक दररेट हुन्छ।
अहिले सहर-बजारमा मात्र हैन, गाउँ-गाउँमा पनि जग्गा व्यवसायी सक्रिय छन्। कतिपय आधिकारिक फर्म दर्ता गरेर कारोबारमा संलग्न छन्। तर, अत्यधिक मात्रामा फर्म दर्ता नभएका व्यक्तिले उपभोक्तालाई तानातान गरेर जग्गा कारोबारमा संलग्न गराइरहेका छन्।
कम्पनी निजी हुने वा सरकारी-निजी संयुक्त हुनेबारे अवधारणाले स्पष्ट गर्ने जोशीले बताए।
‘सरकारी पनि हुनसक्छ, निजी र सरकारी दुबै पनि हुनसक्छ, त्यो रिपोर्ट आएपछि स्पष्ट हुन्छ,’ जोशीले भने।
अवधारणामा कम्पनीको भूमिका पनि प्रष्ट हुने जोशीले बताए।
जग्गाको मूल्यांकन, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, राजश्वलगायत अहिले मालपोत कार्यालयहरूले गरिरहेका छन्।
अवधारणा तयार भएपछि मन्त्रालयले कम्पनी गठनको प्रक्रिया थाल्छ। यो काम सक्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्नसक्ने प्रवक्ता जोशीले बताए।
‘यो वर्ष अवधारणा बनाएर कम्पनी गठनको प्रक्रियामा गइन्छ, अर्को सालबाट कम्पनीमार्फत् कारोबार सुरू हुन्छ,’ जोशीले भने।
काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न कम्पनी सक्रिय छन्। उनीहरूले फेसबुक पेजमार्फतै घरजग्गाको कारोबार सञ्जाल बढाइरहेका छन्।
उनीहरूले जग्गाधनीसँगको सम्पर्कमा किन्ने र बेच्नेबीच सम्पर्क गराएर कारोबार गरिरहेका छन्। तर, जग्गाधनी, किन्नेबीच ती कम्पनीले कमिसन खाइरहेका हुन्छन्।
अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता संस्था कम्पनीमा जानुपर्ने र कम्पनीको निर्णयअनुसार कारोबारमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ।
