यसअघि फेवातालको सरकारी नक्सा थिएन। तालको क्षेत्रफल पनि सरकारले तोकेको थिएन। फेवातालबारे अहिलेसम्म झन्डै एक दर्जन अध्ययन भएका छन्। ती अध्ययनले आ-आफ्नै तरिकाले फेवातालको क्षेत्रफल र नक्सा उतारेका थिए। ती अध्ययनलाई सरकारले अहिलेसम्म मान्यता दिएको थिएन।
फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते दिएको फैसलाअनुसार सरकारले बल्ल पहिलो पाइला चालेको छ। सरकारले गठन गरेको फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत फागुन २ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ गते बसेको बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्साङ्कनसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको संयोजक पुण्य पौडेलले बताए। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि बल्ल फेवातालको आधिकारिक सीमाना, क्षेत्रफल र नक्सा बनेको छ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी अर्थात् ५.७२६ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। बर्खामा बढेको पानीले ढाकेको क्षेत्रफलका आधारमा उक्त क्षेत्रफल निकालेको समितिका संयोजक पौडेलले बताए।
‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पहिलो पटक फेवातालको आधिकारिक नक्सा, क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण गरेको छ,’ पौडेलले भने।
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर दिएको फैसला दुई वर्ष बित्दासमेत सिन्को भाँचिएको थिएन। सर्वोच्चले तीनै तहका सरकारलाई कार्यविभाजन गरेर ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यस अवधिमा उल्टै फेवातालको दोहन र अतिक्रमण तीव्र बनेको थियो। सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीलगायतले सर्वोच्चको अवहेलना मुद्दा खेप्नु परेको थियो। उक्त मुद्दा खेप्न थालेपछि मात्र सरकारले सीमाङ्कन र नक्साङ्कनका लागि समिति बनाएर सक्रियता देखाएका थियो।
फेवातालको आधिकारीक चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्साङ्कनको काम सकिएपछि अब समिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रवेश गरेको छ। अबको तीन महिनाभित्र फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचना, तालको जमिन व्यक्तिका नाममा गरिएको अवैध नामसारी र पुर्ख्यौली जग्गाको खोजबिन गर्नु पर्नेछ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ फागुन ४ गते विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अध्ययन गर्न आयोग बनाएको थियो। त्यो समितिले १ हजार ६९२ रोपनी फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा अवैध नामसारी भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
फेवातालको बाँध भत्किएको मौका छोपेर २०३४ सालमा आएको नापीमा व्यक्तिले तालको त्यतिका जमिन आ-आफ्नो नाममा पास गरेर लालपुर्जा बनाएका थिए। लामिछाने आयोगले उक्त लालपुर्जा खारेज गर्न, १९९० सालअघि देखि तिरो तिरेका जग्गाधनीको जग्गा मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन र ताल वरिपरि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
लामिछाने आयोगले त्यतिबेला बनाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी अर्थात् ६.५४ वर्ग किलोमिटर निकालेको थियो। अहिले सरकारले जारी गरेको क्षेत्रफल योभन्दा १ हजार ६१९ रोपनी कम हो। उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुझे पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेका थिएनन्।
फेवातालको सबैभन्दा पहिले सन् १९५७ मा नाप नक्सा निकालिएको थियो। त्यतिबेला ब्रिटिस इण्डियाले गरेको सर्भेमा फेवाताल २२ हजार रोपनी जमिनमा फैलिएको उल्लेख छ। यो क्षेत्रफल सन् २००० मा आइपुग्दा ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित भयो।
झन्डै दश वर्षअघि लामिछाने आयोगले नापेको क्षेत्रफल भन्दा १ हजार ६१९ रोपनी कम गरेर अहिले सरकारले फेवातालको क्षेत्रफल जारी गरेको हो।
‘हामीले फेवातालबारे अध्ययन भएका एक दर्जन प्रतिवेदन अध्ययन गर्यौं’, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘तालको यथार्थ क्षेत्रफल निकाल्ने अहिलेको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यो क्षेत्रफल निकालेका हौं।’
फेवातालको पहिलो सर्भेमा अहिलेको जस्तो आधुनिक प्रविधि नभएको र तालको क्षेत्रफल कहिल्यै पनि २२ हजार रोपनी नभएको कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले बताए।
‘त्यतिबेला नेपाल-भारत सहयोग मिसनले नापेको फेवातालको नक्सा कम्युटरमा राखेर हेर्दा ४.३९ वर्ग किलोमिटरमात्र क्षेत्रफल आउँछ,’ गौतमले भने, ‘हामीले वैज्ञानिक आधारमा तालको क्षेत्रफल निकालेका हौं, अहिलेको जस्तो प्रविधि नभएकाले त्यतिबेला ब्रिटिस सर्भेयरको त्रुटी हुन सक्छ।’
लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनले फेवातालमा वर्षेनी १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत फेवातालमा थुप्रिने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। बाढी, पहिरो, मानवीय दोहन र अतिक्रमणले फेवाताल पुरिदै गएको समितिको निष्कर्ष थियो।
फेवातालमै विद्यावारिधि गरेका पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख देवेन्द्र लामिछानेले पनि फेवातालको क्षेत्रफल धेरै पुरिएको र अहिले खेत बनेको बताएका थिए। तालको सीमाङ्कन र नक्साङ्कन समितिले यसरी पुरिएको तालको क्षेत्र नहेरी अहिले बर्खायाममा पानी भएको क्षेत्रलाई मात्र निर्धारण गरेकाले तालको क्षेत्रफल सानो देखिएको उनले बताए।
‘अहिलेको समितिले पुरिएको क्षेत्रलाई तालको क्षेत्रफलमा ल्याएन’, उनले भने, ‘फेवातालको बाँध फुट्नुभन्दा अघि अर्थात् २०३१ सालभन्दा अघिको नक्सालाई आधार मानेर सीमाङ्कन गर्नुपथ्र्यो।’
ताल पुरेर खेत बनाएका, अतिक्रमण गरेका, बाढी र पहिरोले पुरिएको क्षेत्र पनि तालको नाममा ल्याउन समिति चुकेको लामिछानेले दाबी गरे।
फेवाताल जोगाउन समितिले अहिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भन्दा झण्डै दोब्बर जमिन तालको नाममा ल्याउनु पर्ने लामिछानेको सुझाव छ।
‘हामी पौडी खेलेको ठाउँ अहिले जम्मै खेत भएको छ, त्यो तालको जमिन हो कि होइन ?’ उनले भने, ‘फेवाताल जोगाउने नै हो भने ती सबै जमिन तालको नाममा ल्याउने र फेवातालको क्षेत्रफल बढाउनुपर्छ।’
फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पौडेलले तालको चार किल्ला निर्धारण भइसकेकाले अब पोखरा महानगरले मापदण्ड तय गर्ने बताए। उनले अबको तीन महिनामा दुषित जग्गा र हटाउनु पर्ने संरचनाको लगत निकाल्ने बताए।
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले छिट्टै तालको मापदण्ड निर्धारण गर्ने बताएका छन्। यसअघि लामिछाने आयोगले तालको किनारादेखि ६५ मिटर आसपासमा निजी वा व्यवसायिक संरचना नदिन र अहिले भएको संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
मेयर जिसीले परापूर्वकालदेखि बस्दै आएकालाई उचित मुआब्जा दिएर हटाउने र २०३४ सालयता दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्ने बताए। उनले तालको मापदण्डभित्र परेका निजी तथा व्यावसायिक संरचना हटाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।
पोखरा महानगरले पनि फेवातालबारे अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भदौ २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा १ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन तालको नाममा ल्याउनुप र्ने र ५ सयभन्दा बढी निजी तथा व्यवसायिक संरचना भत्काउनुपर्ने उल्लेख छ।
यसका लागि ३ चरणमा गरेर १० अर्बदेखि ३६ अर्बसम्म मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको मेयर जिसीले बताए।
‘तालको मापदण्डका नाममा पुस्तौंदेखि बस्दै आएकालाई उठिबास लगाउन त भएन नि’, मेयर जिसीले भने, ‘उहाँहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेवाताललाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले संरक्षणको ऐतिहासिक कदम चालेको बताए।
‘मुख्य कुरा फेवातालको संरक्षण हो, हामीले संरक्षणको पाइला चालेका छौं’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘फेवातालको चार किल्ला निर्धारण भएसँगै अब संरक्षणको ढोका खुलेको छ।’
