गत वर्ष आजकै दिन अर्थात् विश्व मिर्गौला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मञ्चमा सँगै रहेका गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमलाई सोधे- प्रदेश सरकारले के सहयोग गर्दा मिर्गौला बिरामीहरुलाई राहत हुन्छ?
अस्पतालका अध्यक्ष आलमसँग रेडिमेड अपेक्षा थियो ‘मिर्गौलाका बिरामीहरुको डायलाइसिस गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि महंगो छ त्यसमा सहुलियत हुने व्यवस्था मिलाए ती बिरामीलाई राहत मिल्ने थियो।’ आलमको अपेक्षालाई मन्त्री बरालले पनि गम्भिर रुपमै लिए। मन्तव्यको क्रममा प्रदेशभित्र रहेका मिर्गौलाका विरामीलाई राहत मिल्नेगरी सरकारले सम्बोधन गर्ने उनले बताए।
चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमा अस्पतालका अध्यक्ष आलमको अपेक्षा र मन्त्री बरालको प्रतिवद्धता अनुरुप मिर्गौलाका विरामीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने इन्जेक्सनमा छुट उपलब्ध गराउने गरी १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको ६९ पृष्ठको बजेट वक्तव्यको १६ पृष्ठको ६२ नम्वरमा उक्त विषय प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। ‘विपन्न समुदायका नागरिकलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा डायलाइसिस गर्दा आवश्यक पर्ने 'इरेथ्रोपोएटिन इन्जेक्सन' खरिदमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि १ करोड बिनियोजन गरेको छु’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले वाचन गरेका थिए।
बजेट प्रस्तुत गर्दा विरामीहरुको तर्फबाट अस्पतालले राखेको अपेक्षा सम्बोधन भएपछि अस्पतालका अध्यक्ष आलम दंग परे।
त्यो भन्दा धेरै सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न जिल्लाबाट हप्तैपिच्छे अस्पताल धाएर नियमित डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीहरु खुसी भए। मिर्गौलाको रोग लागिसकेपछि विरामीहरु शारीरिक संगै मानसिक रुपमा कमजोर हुने मात्र होइन, उपचार निकै महंगो पर्ने भएकोले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि, समयसमयमा गर्नुपर्ने रुटिन टेष्ट, अन्य पौष्टिक आहारको लागि भएको सम्पत्ति बेचेर पनि प्राण धान्नुपर्ने बाध्यता छ।
यस्तोमा इन्जेक्सनमा ५० प्रतिशत भए पनि छुट दिने प्रदेश सरकारको निर्णयले सरकार अभिभावकको रुपमा रहेको भनेर पीडित खुसी भएका थिए।
तर उनीहरुको त्यो खुसी हाल सपनामा नै सीमित भएको छ। गत वर्ष मिर्गौला दिवसको दिन सामाजिक विकास मन्त्रीले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि यस वर्ष मिर्गौला दिवस आउनु करिव एकमहिना अगाडि नै प्रदेश सरकार आफैले गरेको निर्णय लत्याइदिएको छ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ करोड रुपैयाँ भने सामाजिक बिकास मन्त्रालयले लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताललाई मात्रै उपलब्ध गराएर प्रदेशका करिब ६ सय ७० जना विरामीमाथि अन्याय गरेको छ।
अस्पतालका अध्यक्ष आलमका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा करिब ७ सयको हाराहारीमा मिर्गौलाका विरामी छन्। ती विरामीले सरकारबाट सूचीकृत सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुमा नियमित रुपमा डायलाइसिस गराइरहेका छन् ।
डायलाइसिस गराइरहेका करिब ७ सय विरामीमध्ये ४ सय ५० जना विरामीले गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल (बुटवलसँगै दाङको लमही र तानसेन)बाट संचालित सेन्टरबाट नियमित मिर्गौला डायलाइसिस गराइरहेका छन्।
साढे २ सय विरामीले प्रदेशका अरु अस्पतालबाट सेवा लिएका छन् भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलबाट ३० जना विरामीले मात्र नियमित सेवा लिइरहेका छन्।
सरकारले सबै मिर्गौलाका विरामीहरुलाई डायलाइसिस सेवा निशुल्क गरेको भएपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एउटा अस्पतालका ३० जना विरामीको लागि मात्र सबै बजेट उपलब्ध गराई ठूलो संख्याका विरामीहरुप्रति विभेद गरेको छ।
‘हामी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका थियौं, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पत्राचार गरेर उक्त औषधिको दररेट समेत मागेको थियो तर बजेट भने सरकारी अस्पतालको नाममा एउटा अस्पतालका ३० जना विरामीलाई मात्र उपलब्ध गरायो, जुन निर्णय सरासर बदमासी हो’ आलमले भने।
बजेटको बुदांमै सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मिर्गौलाका बिरामी भनेर उल्लेख गरेको प्रदेश सरकारले सहुलियत भने लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै सीमित गर्दा आफूहरुमाथि अन्याय भएको विरामीहरुले गुनासो गरे।
विगत १० वर्षदेखि श्रीमतीको मिर्गौला डायलाइसिस गराइरहेका पीडित सरोकार समाज लुम्विनी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश केसीले एउटा सरकारी अस्पताललाई मात्र बजेट उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको कार्यले आफुहरुमाथि विभेद गरेको गुनासो गरे।
‘सरकारले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई समेत सूचीकृत गरेर डायलाइसिस सेवा निशुल्क गरेपछि, मैले गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालबाटै सात वर्षदेखि श्रीमतीको डायलाइसिस गराइरहेको छु, प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले हामी सरकारी सहयोगबाट बञ्चित भयौं’ उनले गुनासो गरे।
उनले बिभेदपुर्ण निर्णय बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ‘हामी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिन्छौं, रोगले पीडित विरामीलाई सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेर झनै पीडा दिन पाइँदैन’ उनले आक्रोश पोखे ।
मुटु अस्पतालका अध्यक्ष आलमले प्रदेश सरकारले काट्न लागेको बाख्रालाई हरियो घांस देखाएर झुक्याए झै सरकारले विरामीहरुलाई झुक्याएको आरोप लगाए।
