८ वर्ष अघिको कुरा हो, एकदिन बिहानै मैँया श्रेष्ठ र उनका तीन छोरा मध्यबानेश्वरस्थित अनूप खनालको घर पुगे। उनीहरूलाई देखेर अनूपकी श्रीमती आत्तिइन्।
अनूपकी श्रीमतीले बस्नु पनि नभनी मैँया र छोराहरू घरभित्र पसे।
'अनूपजी खै,' मैँयाले सोधिन्।
'मर्निङवाक जानुभएको छ। कतिखेर आउनुहुन्छ थाहा छैन,' अनूपकी श्रीमतीले भनिन्।
तर त्यहीँ भएका अनूपका साना छोराले फ्याट्टै भनिदिए, 'बुवा त दराजमा लुक्नुभएको छ।'
मैँया र छोराहरूले चाबी मागे।
'चाबी पनि लिएर जानुभएको छ,' अनूपकी श्रीमतीले यति भन्न नपाउँदै उनका छोराले फेरि भने, 'हैन, हैन, चाबी पनि त्यहीँ छ।'
मैँया र छोराहरूले दराज खोले। अनूप खनाल त्यहीँभित्र लुकिरहेका थिए।
त्यसदिन मैँया र अनूपबीचको विवाद प्रहरी थाना पुग्यो। यो २०६९ साल मंसिरको कुरा हो।
यो विवादको बिउ त्यो दिनभन्दा चार/पाँच महिनाअघि रोपिएको थियो।
मैँयाका तीन छोरा सुजन, सुदीप र सुशील कमाउने उमेरका भइसकेका थिए। तर उनीहरूले काठमाडौंमा राम्रो काम पाइरहेका थिएनन्। आफ्नै इलम गरेर खाने सोच पनि आइसकेको थिएन।
त्यही बेला मैँयाका एक आफन्तले अनूपले मानिसहरूलाई अमेरिका पठाइदिन्छ भन्ने सूचना लिएर आए।
मैँया र उनका श्रीमानले सल्लाह गरे, 'घर छँदैछ। यसैलाई धितो राखेर ऋण गरी छोराहरूलाई अमेरिका पठाउन पाए गजब हुन्थ्यो। ऋण त दुई-तीन वर्षमा छोराहरूले तिरिहाल्छन्। उनीहरूको भविष्य पनि बन्छ।'
त्यसपछि उनीहरूले अनूपलाई भेट्न बोलाए। अनूपले एक जनाको तीस लाख रूपैयाँ लाग्ने र चार महिनामा छोराहरूलाई अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिए। राहदानी पनि मागे।
सुदीप र सुशीलले मात्रै राहदानी बनाएका थिए। जेठा सुजनको थिएन।
'दुई जनाको लैजान्छु। भिसा प्रक्रिया हुँदै गर्छ। त्यही बीचमा अर्कोको पनि बनाउँला,' अनूपका भनाइ उद्धृत गर्दै मैँयाले सुनाइन्, 'उसले त्यसो भनेपछि हामीले ६० लाख रूपैयाँ र दुई छोराको पासपोर्ट दिएर पठायौं।'
उनीहरू सुजनको राहदानी बनाउनतिर लागे।
महिना, दुई महिना बित्यो। अनूपले सुजनलाई विदेश पठाउन चाहिने पैसा र राहदानी माग्दै मागेनन्। चार महिनासम्म राहदानी लगेका दुई छोरालाई पनि विदेश पठाउने कुनै सुरसार गरेनन्। विस्तारै उनीहरूको फोन उठाउन समेत छाडे। भेट्न त मान्दै मान्दैनथे।
त्यसैले अनूपलाई खोज्दै-खोज्दै श्रेष्ठ परिवार उनको घर पुगेका थियो।
श्रेष्ठ परिवारले आफूलाई दराजमा लुकिरहेको भेटेपछि अनूपले नै बानेश्वर प्रहरीलाई फोन लगाए। उनीहरू सबै प्रहरीकहाँ गए।
'त्यो दिन उल्टै हामीलाई थुनाउने नियतले उसले फोन गरेको थियो। हामी सबै प्रहरी थाना गयौं,' मैयाँले भनिन्, 'प्रहरीले सोध्दा उसले पैसा लिएको सक्कल तमसुक देखाइदिएँ। अनि प्रहरीले उसलाई हिरासतमा लियो।'
त्यसपछि उनीहरूले अनूपविरूद्ध प्रहरीमा ठगीको उजुरी दिए। प्रहरीले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दियो। चार महिनापछि अनूप धरौटीमा छुटे। त्यसपछि जिल्ला अदालतमा मैयाविरूद्ध करकाप मुद्दा हाले।
आफूलाई करकापमा पारेर कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै उनले यो मुद्दा हालेका थिए। जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा उनलाई हराइदियो। उनी उच्च अदालत गए।
उच्चले पनि अनूपले करकापमा परेको प्रमाण पुर्याउन नसकेको भन्दै उनलाई हराइदियो।
यता वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मैँयालाई जितायो। वैदेशिक रोजगारमा पठाउन अनुमति नलिई मैँयाका छोराबाट अनूपले कानुन विपरीत ६० लाख रूपैयाँ लिएको ठहर गरिदियो। न्यायाधीकरणको फैसलाविरूद्ध अनूपले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चले पनि उनैलाई हराइदियो।
२०७५ साल भदौ २७ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टंक मोक्तानको इजलासले न्यायाधीकरणकै मुद्दा सदर गर्यो। हर्जनासमेतको विगो ६० लाख उनले मैँयालाई बुझाउनुपर्ने अनि अनूपलाई २ वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना हुने फैसला भयो। प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आएर फैसला हुँदा यो विवादले ६ वर्ष पूरा गरिसकेको थियो।
मैँयाका अनुसार आठ वर्षअघि उनीहरूले मैतिदेवीको घर धितो राखेर सनराइज बैंकबाट ८५ लाख रूपैयाँ ऋण लिएका थिए। त्योमध्ये ६० लाख अनूपलाई दिए। अहिले त्यही घरबाहेक आफूसँग अरू कुनै सम्पत्ति नभएको मैँयाले बताइन्। महिनाको ९३ हजार रूपैयाँसम्म ब्याज तिरेका उनीहरूले अहिले भने महिनामा ८७ हजार तिर्नुपर्छ।
अहिलेसम्म तिरेको ब्याज नै साँवाजति भइसकेको मैँया बताउँछिन्।
'हामी त ब्याज तिर्दातिर्दै हत्तु भइसक्यौं। साँवा जति त ब्याजै तिर्यौं होला। अहिले बैंकले घर लिलामी गर्छ कि भन्ने डरैडरमा बाँचेका छौं,' उनले भनिन्, 'अदालतको मुद्दा र बैंकको ऋणले झुलाएको छ।'
जब सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणकै फैसला सदर गरिदिएको थियो, श्रेष्ठ परिवार ढुक्क भएको थियो। मुद्दा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिए। फैसला कार्यान्वयन गर्न तहसिल शाखाले अनूपको घर-जग्गा रोक्का गरेर मूल्यांकन समेत गरिसकेको थियो। तर जुन दिन अनूपको घर-जग्गा लिलामीमा जाँदै थियो, अनूपले फैसला पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दिए।
'फैसला कार्यान्वयन गर्न घर-जग्गाको सरजिमिन गरेर मूल्य तोकिसकेको थियो। कहाँबाट फेरि अदालतमा पुनरावलोकन गरिसकेछ,' मैँयाले भनिन्, 'त्यो बेलादेखि फेरि अदालत धाउन सुरू भयो।'
२०७६ साल जेठ ९ मा झगडिया झिकाउने आदेश गर्यो। त्यही साल भदौ २ गते यो मुद्दामा पुनरावलोकन हुने भनेर अनुमति दियो। ८ वर्षअघि सुरू भएको मुद्दा कहिले टुंगो लाग्ने हो भन्ने उनलाई थाहा छैन।
आफ्नो मुद्दामा फैसला भइहाल्छ कि भनेर मैँया कैयौंपटक अदालत पुगिसकिन्। पहिले-पहिले त तारेखमा श्रीमान पनि सँगै जान्थे। मुद्दाका लागि अदालत धाउँदा-धाउँदै श्रीमानको निधन भएको उनले बताइन्।
'कलेजोमा क्यान्सर निस्कियो। त्यसमाथि ऋणको चिन्ता उहाँ निकै छटपटिनुहुन्थ्यो। त्यही चिन्ताले लग्यो जस्तो लाग्छ उहाँलाई। अचेल उहाँका यिनै फोटासँग एक्लै कुरा गर्दै बस्छु,' उनले आफ्नो घरको भित्तामा टाँगिएका फोटो हेर्दै भनिन्।
मैँयाका कानुन व्यवसायी भरतप्रसाद खरेल पनि उनीहरू आठ वर्षदेखि यो मुद्दा लड्दा लड्दा हैरान परेको बताउँछन्। हुन त यो सरकार वादी हुने मुद्दा हो, तर ढिलो हुन थालेपछि विश्वास नलागेर मैँयाले खरेललाई मुद्दा हेरिदिन भनेकी छन्।
'सर्वोच्च अदालतमै चार-पाँच वर्ष झुलिसकेको छ,' अधिवक्ता खरेलले भने, 'उहाँले निकै दु:ख पाउनुभएको छ। त्यसैले मैले यो मुद्दा हेरिदिएको छु।'
पोहोर साउनमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएपछि पेसी चढ्दै, सर्दै गरेर सास्ती भएको मैँया बताउँछिन्।
'पोहोर असोजदेखि पेसीमा चढ्न थालेको थियो। म हरेक पेसीमा जान्छु। मुद्दा सर्छ। मैले न्यायाधीशहरूलाई गुनासो गर्दा उनीहरू यो सरकारले नै तपाईंको तर्फबाट लडिदिने हो, आउनुपर्दैन भन्छन्। तर आफ्नो मुद्दामा के हो, कसो हो भनेर म त जान्छु,' उनले भनिन्, 'तर कहिले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पर्छ, कहिले स्थगित हुन्छ। हैरान भयो। रजिष्ट्रारदेखि इजलासमा न्यायाधीशसम्म सबैलाई मैले छिटो सकाइदिनुपर्यो कतिपटक भनेँ, कतिपटक।'
उता अदालतले ढिलाइ गर्दै जान्छ, यता महिना बित्दा नबित्दै उनको मोबाइलमा बैंकले ब्याज तिर्न ताकेता गर्दै म्यासेज ठेल्छ। अनि उनको मन आत्तिन्छ।
मैँया दिक्क मान्दै भन्छिन्, 'ऋण र ब्याज सम्झिँदा मलाई के गरम् गरम् हुन्छ। यो अदालतले छिटो वार कि पार बनाइदिनु पर्दैन? अदालतले ढिलो गर्दा ऋणमाथि ऋण थपिएको छ। हामीले कसरी तिर्ने पैसा? मेरो विपक्षीले फैसला कार्यान्वयन रोक्न अदालतबाट चार महिनामै आदेश ल्यायो। मैले भने न्याय पाउन आठ-दस वर्ष कुर्नुपर्ने?'