भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रुपन्देहीले जिल्लामा हालसम्म गरेको तथ्यांक संकलन अनुसार झण्डै पौने एक लाख संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन परिवारको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल सरकारले गत माघ १५ गते गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले माघ २४ गतेदेखि काम सुरू गरेको थियो।
आयोगले हालसम्म भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको धेरै बसोबास रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका सँगै देवदह, सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिका तथा कञ्चन, गैंडहवा र मायादेवी गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरेको छ।
संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार सबभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकामा १५ हजार चार सय तीन, देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ३ सय ४३, सैनामैनामा १३ हजार, कञ्चनमा १२ हजार ६ सय ८६, गैंडहवामा ८ हजार ९ सय १५, तिलोत्तमा नगरपालिकामा ७ हजार ७ सय ३२ र मायादेवी गाउँपालिकामा ७ सय १६ गरी कुल ७२ हजार ७ सय ९५ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
रुपन्देहीमा बलबहादुर आचार्यको अध्यक्षतामा गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा गंगा कार्की र कृष्णबहादुर कुँवर सदस्य छन्। समितिले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार भेटघाट गरी आयोगले हालसम्म गरेको कामबारे जानकारी गराएको हो।
सो क्रममा आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष आचार्यले रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा कार्यसँग सम्बन्धित करिब एकलाख घर परिवारले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको जानकारी दिए।
सोह्र वटा पालिका रहेको रुपन्देहीमा सात वटा पालिकाको तथ्यांक संकलन भइसकेको र केही पालिकामा तथ्यांक संकलन जारी रहेको आचार्यले जानकारी दिए। जिल्लाको सुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकामा तथ्यांक संकलनको काम सुरू गरिएको छ भने सिद्धार्थनगर नगरपालिका तथा रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकामा तथ्यांक संकलनको लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको समितिका सदस्य गंगा कार्कीले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँगै कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चवारी गाउँपालिकामा पनि तथ्यांक संकलनको लागि छलफल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिइन्।
आयोग रुपन्देहीका अर्का सदस्य कृष्ण बहादुर कुँवरले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा एक पटकको लागि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई आवास र कृषि प्रयोजनको लागि तराई क्षेत्रमा २ हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा वितरण गरिने सदस्य कुँवरले बताए।
तर उक्त जग्गा आफैंले पैसा कमाएर अन्यत्र जग्गा खरिद गरे पनि १० वर्षसम्म विक्री गर्न पाइने छैन। सहरी क्षेत्रमा भने कृषि प्रयोगका लागि जमिन उपलब्ध नगराइने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, वर्षौंदेखि सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषि प्रयोजनका लागि बढीमा डेढ विघासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर त्यस्तो जग्गालाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर लिएर जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको समितिका अध्यक्ष आचार्यले बताए।
आचार्यले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने जिम्मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधन आयोगलाई नियमावलीले दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसरी उपलब्ध गराएको जग्गा भने दश वर्षसम्म बेचविखन गर्न नपाइने स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, आचार्यका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था, बसोबास स्थिति, जग्गाको क्षेत्रफल, प्रकृति, बसोबासको मूल्यांकन, आबाद कमोतको अवधि तथा अरू स्थानमा जग्गा भए/नभएको लगायतको आधारमा आयोगले दस्तुर निर्धारण गर्नेछ।
देशका ७७ वटै जिल्लामा वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गा कब्जा गरी ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा ठूलो संख्यामा बसोबास गर्दै आएकोले उक्त समस्या समाधान गर्न आयोगले काम गरिरहेको आचार्यले दाबी गरे।
