बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार अब बुटवलमा बहुतलाका घर बनाउन सकिने छ।
बुटवलमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सदुपयोग र कृषियोग्य भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्दै व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने उद्धेश्यले नयाँ मापदण्ड तय गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
नयाँ मापदण्ड तय भएसँगै भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ लाई खारेज गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले १९ वटै वडामा लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड तय भएको र चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको बताए।
अग्ला भवन निर्माणका लागि भने प्राविधिक अध्ययन भएका क्षेत्रलाई मात्रै तोकिएको छ।
बुटवलमा हाल बढीमा १० तलामा भवन निर्माण भएका छन्। अब भने प्राविधिक अध्ययन भएका क्षेत्रमा अग्ला भवन निर्माण गर्न सकिने छ।
उपमहानगरपालिकाले गरेको प्राविधिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार वडा नम्बर १४ देखि १९ सम्मको भूभागमा बहुतले भवन निर्माण गर्न सकिने छ।
१९ वडा रहेको बुटवलको १४ देखि १९ सम्मका वडा पर्याप्त खाली जमिन रहेको र खेतीयोग्य जमिन समेत रहेको क्षेत्र हो।
हाल बजार क्षेत्र रहेको वडा नम्बर १ देखि १३ सम्मका वडामा बहुतले भवन बनाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ।
वडा नम्बर १२ को नयाँगाउँ र १३ को बेलबासको केही भागमा अग्ला भवन बनाउन सकिए पनि अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिबन्ध गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७, ४३, ४४ समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएको छ।
सो मापदण्ड अनुसार अब कम्तिमा १६ तलासम्मका भवन निर्माण गर्न सकिने छ।
यहाँका सबै वडामा ठूला भवन निर्माणका लागि उपमहानगरले सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन समेत गराएको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा अग्ला र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रसमेत तोकिएको छ।
सहरीकरण प्रक्रियालाई नियमन गरी स्वस्च्छ, स्वस्थ, दीगो तथा सबैलाई बस्न समेत उपयुक्त सहरी वातावरण निर्माणको लागि साथै भू-उपयोग क्रियाकलापलाई सुव्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न, व्यवस्थित सहर, भूकम्पीय क्षतिको न्यूनीकरण, सहरी वातावरणको संरक्षण तथा संवर्द्धन, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई ध्यान दिँदै नयाँ व्यवस्थित बस्ती बसाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड बनाइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ।
बहुतलाका भवन निर्माण गनु पूर्व अनिवार्य रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिका अनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेदेखि भवनसंहिता पूर्ण पालना भएको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नपाइने विषयलाई उपमहानगरले पनि कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको वातावरणका विषयका जानकार समेत रहेका उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए ।
पाँच तल्ला (१७ मिटर) देखि १६ (५० मिटर) तल्लासम्मका सबै अग्ला भवनहरूको लागि लिफ्टलाई अनिवार्य लागू गरिएको छ।उपमहानगरका सहरी विकास योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठका अनुसार नौ तलादेखि १६ तलासम्मका सबै अग्ला भवनहरूमा कम्तिमा पनि दुई लिफ्टको प्रावधान राखिएको छ।
भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत भएको कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरीवेक्षणको लागि नियक्तु भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने छ।
