मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कानुन संकायतर्फको प्रवेश परीक्षा विवादित बनेको छ। परीक्षा विवादित बनेपछि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले बुधबार परीक्षाको नतिजा नै रद्द गरिदिएको छ।
फागुन १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म विश्वविद्यालयको कानुन संकायको केन्द्रीय क्याम्पसले स्नातक तह अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। ४५ जनाको कोटा रहेको उक्त परीक्षामा १९० जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए।
१०० पूर्णांकको परीक्षामा पास अङ्क ४० हो। यसमा १५० जना परीक्षार्थीले पास अङ्क ल्याएका थिए। त्यसमध्ये पनि उनीहरूले प्राप्त गरेको नम्बर (अरूभन्दा धेरै नम्बर) का आधारमा ४५ जना छनोट गरिएको थियो।
उक्त परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि नै परीक्षामा सहभागी हुने केही विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नहरूबारे जानकारी गराइएको भन्दै छनोट नभएका विद्यार्थीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालय र विश्वविद्यालयलाई परीक्षा सेटिङमा गराइएको भन्दै छानबिनका लागि निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूले उपप्राध्यापकबाट नै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै नतिजा रद्द गर्न माग गरेका थिए।
‘हामीले एक जना उपप्राध्यापकले प्रश्नपत्र नै आउट गरेको प्रमाण पायौं, त्यही आधारमा विश्वविद्यालयलाई पनि निवेदन दिएका हौं,’ प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका कलम थापाले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयले परीक्षा रद्द गरेपछि हामीलाई न्याय भएको महशुस भएको छ।’
उनीहरूले उत्तीर्ण भएका एक जना विद्यार्थीको फेसबुक म्यासेन्जरमा एक जना उपप्राध्याकले प्रश्नहरू पठाइदिएको स्क्रिनसुट पनि निवेदनसाथ दिएका थिए।
अबको १० दिनभित्र परीक्षा पुनः सञ्चालन गरिने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. नन्द बहादुर सिंहले बताए।
‘अघिल्लो परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेगरी १० दिनभित्र परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, प्रश्नपत्र र विधिमा पनि फेरबदल गरिन्छ,’ उपकुलपति सिंहले भने।
कार्यकारी परिषद्को निर्णयविपरीत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिएकोले पनि यो परीक्षाको नतिजा रद्द गरिएको उनले बताए।
फागुन १२ गते बसेको परिषद्को बैठकले लिखित परीक्षाको अङ्कभार ९५ प्रतिशत र मौखिक परीक्षाको अङ्कभार ५ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेकोमा कानुन संकायको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दा लिखितमा ७० र मौखिकमा ३० प्रशित अंकभार राखिएको उनले बताए।
‘खासमा समान किसिमका सबै विषयलाई छुने प्रश्नहरू राखेर लिखितमा ९५ प्रतिशत अङ्कभार राखेर परीक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने हो,’ उपकुलपति सिंहले भने, ‘त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्दा त अधिकांश प्रश्न कानुनसँग सम्बन्धित छन्, मौखिकमा धेरै अङ्कभार राखेपछि आफ्ना मान्छेलाई पास गराउन पाइन्छ भन्ने नियतले निर्णयविपरीत परीक्षा सञ्चालन गरिएको पाइयो।’
यस्तै, प्रवेश परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूमध्ये १५ प्रतिशत प्रश्न चुहावट भएको पाइएको उनले बताए।
विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ ल’ मा अध्यापन गर्ने व्यक्तिले नै आफूले बाहिर ट्युसन पढाइरहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नहरू चुहावट गरेको उनले बताए।
विद्यार्थीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले ३ सदस्यीय छानबिन आयोग पनि गठन गरेको थियो। विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. आनन्द सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनेको थियो।
प्रवेश परीक्षाबाट अध्ययनका लागि छनोट भएको विद्यार्थीहरू भने आफूहरूले कार्यकारी परिषद्को निर्णय नमान्ने भन्दै आन्दोलित बनेका छन्।
उनीहरूले बुधबार रातभर उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
धर्नामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई बिहीवार बिहान प्रहरीले हटाएको थियो।
‘हामीले परीक्षा दिइसक्यौं, छनोट पनि भइसक्यौं,’ विष्णु विवेक ढुंगानाले भने, ‘तर कसैको आरोपका भरमा हामीलाई विश्वविद्यालयले अन्याय गर्नु राम्रो कुरा होइन।’ अबको १० दिनभित्र पुनः सञ्चालन गर्ने भनिएको परीक्षा बहिष्कार गरी आन्दोलन जारी राख्ने समेत उनले बताए।
निर्देशक र उपप्राध्यापकलाई कारबाही
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले कानुन संकायतर्फको ‘स्कुल अफ ल क्याम्पसका’ निर्देशक र कानुन संकायकै एक जना करार सेवाका उपप्राध्यापकलाई कारबाही गरेको छ।
उपकुलपति सिंहका अनुसार प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका बेला ल क्याम्पसका निर्देशक रहेका अर्जुन बहादुर ऐडीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।
उनको ठाउँमा उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकलाई नियुक्त गरिएको छ।
यसैगरी, विश्वविद्यालयको कानुन संकायमा करार सेवामा उपप्राध्यापक रहेका सुजन पन्तलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उपकुलपति सिंहले जानकारी दिए।
उनलाई प्रश्नपत्र चुहावट गरेको आरोपमा निलम्बन गरिएको हो।
‘उहाँको करार सम्झौता हो, यस्तो गलत काम गर्नेलाई करार सम्झौता खारेज गर्न पनि सकिन्थ्यो,’ उपकलुपति सिंहले भने, ‘तै पनि कतिपय अवस्थामा सच्चिने मौका पनि दिनुपर्छ, त्यही भएर उहाँलाई तीन महिनाका लागि सस्पेन्स गरिएको हो।’
*सच्याइएको
