वायु प्रदुषण बढेको भन्दै सरकारले गरेको देशभरका विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय विवादमा परेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बैठकले मंगलबारदेखि चैत २० गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णय मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएलगत्तै स्थानीय तहहरूले सूचना जारी गरेर विद्यालय बन्द नहुने बताएका थिए।
प्रदेश नम्बर १ को इलामस्थित माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम नगरपालिका, रोङ गाउँपालिका, विराटनगर महानगर र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत तनहुँको भिमाद नगरपालिकाले आफ्नो मातहतका विद्यालयहरूमा पठनपाठन जारी राखेका छन्।
‘विराटनगरमा काठमाडौंमा जस्तो वायु प्रदुषणको असर देखिएको छैन,’ विराटनगर महानगरअन्तर्गत नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने, ‘कोरोनाका कारण कोर्स सक्न गाह्रो छ, प्रदुषणको असर पनि देखिएको छैन। त्यही भएर पढाइ निरन्तरता दिने भन्ने हो।’
महानगरभित्र प्रदुषणको असर छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाएरै यस्तो निर्णयमा पुगेको उनले बताए।
‘अनुमानका आधारमा वायुप्रदुषण छैन भनेको होइन। यहाँको वातावरण शाखाले सम्बन्धित ठाउँमा सोधखोज गरेरै प्रदुषण नदेखिएपछि विद्यालय सुचारू नै राख्ने निर्णयमा पुगेको हो,’ उनले भने।
वायु प्रदुषणको असर देखिए विद्यालय बन्द गर्ने खतिवडा बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयले गरेका निर्णय किन कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने प्रश्नमा उनले प्रदुषणले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर देखिएको अवस्थामा भने विद्यालय बन्द गरिने बताए।
माध्यमिक तहसम्म शिक्षा हेर्ने अधिकार संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई नै रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘मन्त्रालयको निर्णय नमान्ने भन्ने होइन। मन्त्रालयले प्रदुषणका प्रभाव भएका ठाउँमा स्थानीय तहले नै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँमात्र होइन इलामतिर पनि प्रदुषणको प्रभाव छैन रे।’
मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका भित्रका विद्यालय बन्द गर्ने र बाहिरकालाई अवस्था हेरिकन बन्द वा सुचारू नै राख्न सकिने व्यवस्था गरेको भए उपयुक्त हुने उनले बताए।
‘सबै ठाउँमा एकैखालको प्रदुषण छैन। कि मन्त्रालयले कहाँ प्रदुषणको अवस्था कस्तो छ सूचना दिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सूचना नै पूर्ण छैन। हाम्रो वातावरण शाखाले पहिले नै सावधानी अपनाउन सूचना दिएकै थियो।’
इलाम नगरपालिकाका शाखा अधिकृत राधिका घिमिरेले नगरभित्रका कुनै पनि विद्यालयहरू बिदा नहुने र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न/गराउन सूचना निकालेर जानकारी गराएकी छन्।
इलामदेखि टाढा, गण्डकी प्रदेशको तनहुँस्थित भिमाद नगरपालिकाले पनि मन्त्रालयले भनेजस्तो वायुमण्डलमा प्रदुषण नदेखिएको भन्दै आफ्नो नगरभित्रका विद्यालय सञ्चालन गरेको छ।
‘हालसम्म वातावरणीय असहज अवस्था नरहेको हुँदा विद्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नु/गराउनु हुन सूचित गरिन्छ,’ शाखा अधिकृत टेकावती ढकालले भनेकी छन्।
यस्तै कर्णाली प्रदेशस्थित रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि विद्यालय सुचारू नै राख्ने बताएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशस्थित बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पनि विद्यालय बन्द नहुने बताएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालका अनुसार वातावरणमा प्रतिकूल अवस्था नदेखिएकोले विद्यालय बन्द हुँदैन। परीक्षा आइसकेको उल्लेख गरेका उनले विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेका छन्।
उक्त प्रदेशकै रोल्पा सुलिचौरस्थित सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने बताएको छ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतिम आलमले नगरभित्रका कुनै पनि विद्यालय बन्द नहुने बताएका छन्।
यस्तै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल मकवानपुरले हेटौंडा उपमहानगरभित्रका विद्यालयमा पठनपाठन जारी राख्ने बताएको छ।
बुधबारदेखि नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिने प्याब्सन मकवानपुरका कार्यबहाक अध्यक्ष विनोद सुवेदी र प्याब्सन हेटौंडाका नगर अध्यक्ष राजकुमार नहर्कीले आज सूचना निकालेर उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्रालयले भने वायुप्रदुषणले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदुषणबाट जोगाउन शुक्रबारसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन्।
‘वायु प्रदुषणले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले विद्यालय बन्द गर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तत्काल आइपरेको समस्या भएकोले एकैपटक सूचना दिँदा विद्यालय बन्द गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।’
विद्यालय बन्द गर्न स्थानीय तहलाई नै व्यवस्था गर्न दिने हो भने ढिला होला भनेर मन्त्रालयले एकै पटक निर्णय गरिदिएको उनले बताए।
‘प्रदुषण बढेका बेला छिटो निर्णय लिनुपर्ने थियो। स्थानीय तहलाई बिदा गर्न दिँदा ढिलो हुनसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘दुई/चार दिन पर्खेर निर्णय गरौंला भन्ने विषय थिएन, तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले हो।’
स्थानीय तहहरूले विद्यालय सुचारू नै राखेको अवस्थामा मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने छलफल भइनसकेको उनले बताए।
‘कानुनअनुसार विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन हामीले हेर्ने त होइन। तर राष्ट्रिय रूपमा देखा परेको यो एउटा संकटजस्तै हो। के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले छलफल गर्छ।’
