२०७५ भदौ ३० गते दिउँसो काठमाडौं काँडाघारीस्थित महानगरीय प्रहरी प्रभागका १० जना प्रहरीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्यो।
गोठाटार र पेप्सीकोलाका बालुवा व्यवसायीसँग घुस मागेको आरोपमा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) ज्योति बिष्टसहितका प्रहरीलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीकर्तालाई एक लाख रुपैयाँ आफैं दिएर प्रहरी पक्राउ गर्न पठाएको थियो।
विशेष अदालतले यो मुद्दामा फैसला गर्दा सबै प्रहरीलाई सफाइ दिँदै घुस मागेको र लिएको भन्ने तथ्य फेला नपरेको ठहर गरेको छ।
विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीले कुनै खास प्रयोजनको लागि घुस मागेको र लिएको भन्ने देखिएन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मो उपदफा (१) अनुसारको घुस लिएको भन्ने हदसम्मको आधार र प्रमाणको विद्यमानता नरहेको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भन्न न्यायसंगत देखिएन।’
यसमा उजुरीकर्ता रामबहादुर गुरुङ थिए। उनले उजुरीमा बालुवा बेचबिखनको कार्यबाट प्रहरीले घुस मागेको उल्लेख गरेका थिए।
तर, आधार प्रमाणबाट भने प्रहरीहरूले पैसा मागेको नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ।
‘उजुरकर्ता गुरुङले घुस दिन बाध्य हुनु परेको हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन, कानुनसम्मत कार्य सम्पन्न गर्न अवरोध पुगेको वा कार्य सम्पन्न गरिदिएवापत रकम दिनु परेको भन्ने पनि देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
अख्तियारले आफैं पैसा दिएर उजुरीकर्ता प्रयोग गरी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्यो। र, पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढायो भन्नेले भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहरिएन भन्ने फैसलाको तर्क हो।
उजुरकर्ता गुरुङले ती सबै प्रहरीलाई फरक-फरक ठाउँमा बोलाउँदै ‘दसैं खर्च’को नाममा पैसा दिएका थिए। त्यसरी दिइएको पैसालाई घुस मागेको भन्ने प्रमाण नपुगेको विशेषको फैसला छ।
यसमा प्रहरीको आचरण भने शुद्ध नदेखिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधन गरी ध्षानाकर्षण गराइएको छ।
‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जोकोहीलाई फोन गर्ने, बोलाएको ठाउँमा जाने र प्रहरी कर्मचारीको आचरण विपरीतको कुरामा संलग्न रहने गरेको पाइयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आचरण विपरीतको कार्यमा संलग्न रहने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिन आएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने देखियो।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी आफैं पैसा बोकेर गरिने कारबाहीलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ भन्ने गरेको छ। यो ‘अपरेसन’ विवादमा आएर अहिले अदालतसम्म पुगेको छ।
यससम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
संवैधानिक इजलासले पछिल्लो एक वर्षयता ‘स्टिङ अपरेसन’विरूद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहे पनि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन।
अख्तियारले पैसा दिएर गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’को अर्को एउटा मुद्दामा पनि विशेषको फैसला प्रहरीमा जस्तै आएको छ।
प्रतिवादी रामहरि रिजालसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा उजुरकर्ता चन्द्रप्रसाद पौडेल (सिपी)ले अदालतमा दर्ता भएका तीन वटा मुद्दामा आफैं उजुरकर्ता भएर र उजुरकर्तालाई उक्साएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीका विरुद्धमा उजुरी दिन लगाएको देखिएको विशेषको फैसलामा छ।
प्रतिवादी ईश्वरीप्रसाद दाहाल, नगिना राय र सुरेशप्रसाद दास भएको मुद्दामा पौडेल अख्तियारबाट चार लाख रुपैयाँ बोकेर आफैं गएका थिए।
सुरेशप्रसाद दासको मुद्दामा त सरकारी साक्षीको रूपमा अदालतमा वकपत्र गरेका निवेदक प्रदीपकुमार झाले ‘सिपी भन्ने व्यक्तिले अख्तियारको मान्छे हुँ भनेर डर, धम्की देखाएर मैले जे जे भन्नु लेख भनेर उसैले भने बमोजिम लेखेको हुँ। त्यो मान्छे अख्तियारको हैन रहेछ भन्ने पछि थाहा पाएँ’ भनी बयान दिएका छन्।
ईश्वरीप्रसाद दाहालको मुद्दामा उनी वकपत्रमा हस्ताक्षर नै नगरी भागेका थिए।
अर्को एउटा मुद्दामा उजुरीकर्ता राम पौडेल र सागर लुइँटेलले संयुक्त रूपमा हालसम्म अख्तियारबाट रकम लिई सात वटा स्टिङ अपरेसन चलाएको दुबैले बयानमै बताएका छन्।
ती अपरेसनमा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।
यस्तै, राजकुमार तिम्सिनाले अख्तियारबाट पैसा लिएर जम्मा १३ वटा ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाएका थिए।
उनले गराएका अपरेसनमध्ये अहिले सात वटा मुद्दा अदालतमा पुगेका थिए।
तीमध्ये दुई जनाले सफाइ पाएका छन् भने पाँच वटा विचाराधीन छन्।
सरकारी कर्मचारीले घुस मागेपछि अख्तियारमा उजुरी पर्छ। अख्तियारले उजुरीकर्तालाई नै घुस दिने पैसा दिएर पठाउँछ र आफू पछिपछि त्यसको चियो गर्न जान्छ। यदि सरकारी कर्मचारीले त्यो रकम लियो भने उसलाई रंगेहात पक्राउ गर्छ।
अख्तियारले यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’ आफ्नो नियमावलीका आधारमा गरिरहेको बताएको छ।
उक्त नियमावलीको नियम ३० मा घुस/रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ।
उपनियम १ मा भनिएको छ- कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
उपनियम २ मा त्यस्तो घुस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ।
यसरी नियमावलीका आधारमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाइने सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका निवेदकको तर्क छ।
अख्तियारलाई घुस रकम दिने अधिकार संविधान र कानुनले नदिएकाले उक्त नियम खारेज गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
अख्तियारको यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’मा धेरैजसो साना कर्मचारी परिरहेका छन्। यो अपरेसन साना कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाउने ‘अस्त्र’को रूपमा प्रयोग भयो कि भन्ने एकथरीको तर्क पनि छ।
विज्ञहरूका अनुसार ‘स्टिङ अपरेसन’ आफैंमा सकारात्मक कदम भने हो। तर, यो कानुन र मानवअधिकारको परिधिमा रहेर हुनुपर्छ।
‘काम गर्दा प्रमाणसहित र दोषीलाई कारबाही हुनेगरी हुनुपर्छ, यहाँ भने त्रुटि हुने गरेको छ, यसरी त्रुटि हुँदा अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ अव्यवस्थित हुँदै गएको हो,’ विशेषका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्।
अख्तियार पनि यो विषयमा आफू सतर्क रहेको बताउँछ। नेपालको कर्मचारीयन्त्रमा सबैभन्दा गुनासो नै तल्लो तहमा छ। तल्लो तहका कर्मचारीले अनेकन बहानामा सेवाग्राहीलाई सताउने गरेको गुनासो बढेपछि अख्तियार आफैंले यसरी अपरेसन चलाएको हो।
यसको उद्देश्य आमजनतामा राज्यबाट पाउने सेवाको पारदर्शीता कायम होस् भन्ने रहेको अख्तियारका सचिव तोयम राया बताउँछन्। रायाका अनुसार घुस खानेलाई पक्रने तरिकामध्ये ‘स्टिङ अपरेसन’ अर्थात् रंगेहात पनि हो। सुशासन कायम गराउने उद्देश्यमा खटिने निकायले सानो-ठूलो जस्तो प्रकृतिको घुसलाई पनि बराबरी ठानेर कारबाही गर्ने भएकाले यसमा तल्लो दर्जा र माथिल्लो दर्जा भनेर भेदभाव नरहने राया बताउँछन्।
अख्तियार आफैंले किन पैसा दिएर खटाउँछ र यो कति जायज हो? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘सेवा लिन आउने सेवाग्राहीसँग पैसा हुँदैन, उनीहरू गुनासो गरिरहेका हुन्छन्, कर्मचारीले मागेको पैसा उनीहरूसँग नहुने हुनाले कारबाही गर्ने निकाय आफैंले पैसा दिएर पठाएको हो, यो विषय कति जायज हो/हैन, अदालतले टुंगो लगाउला नै।’
आँकडाले ‘स्टिङ अपरेसन’ अख्तियारको प्राथमिक सूचीको कारबाही हो भन्ने देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका ३५१ मध्ये १४७ वटा मुद्दा घुसका थिए। जसमध्ये १३२ वटामा अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियारले ४४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये १८१ मुद्दामा ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाइएको थियो।
अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले नियमावलीबाट सुरू गरिएको स्टिङ कारबाहीले विवादमा आएपछि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। संसदमा विचाराधीन उक्त प्रस्तावमा ‘स्टिङ अपरेसन’लाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने छ।
