‘हाम्रा कुरा न सरकार बुझ्छ न त सरकारका कुरा हामी बुझ्छौं, यद्यपि यसको समस्या भने हामी अपांगता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका छौं’, सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्ति नम्रता भारतीले दुखेसो पोखिन्।
भाषामा अस्पष्टता भएका कारण कर्णालीमा सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा लिनबाट उनीहरू बञ्चित भएको उनले बताइन्।
भारती भेरी बहिरा सङ्घ र कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष हुन्।
मुलुकमा संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष उपभोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरिन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो तालुक मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो तर मन्त्रालयमा दोभासेको व्यवस्था छैन। हामीले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिका समस्या लिएर जब मन्त्रालय जान्छौं, त्यहाँ न हाम्रा समस्या मन्त्री बुझ्छन्, न त त्यहाँका कर्मचारी नै। दोभासेको व्यवस्था नहुँदा गाह्रो भएको छ।’
अध्यक्ष भारतीले आफूले एक पटक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दोभासे राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव लैजाँदा बजेटको अभाव भनेर टारेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो आवश्यकता र समस्या गम्भीर भएर सुनाउन दोभासेको खाँचो छ। हामीले कुरा गर्छौं तर सम्बन्धित सरोकारवालाले बुझ्नै सक्दैनन्। मन्त्रालयमा जाँदा हामीलाई महिला अपाङ्गगता व्यक्तिका रूपमा झनै हेलाका दृष्टिले हेरियो।’
मन्त्रालयको त्यो व्यवहारले आफूलाई धेरै दुःखी बनाएको प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष भारतीले सरकारले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिको समस्या बुझेर सहज गरिदिनुपर्ने अनुरोध गरिन्।
सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिका लागि दोभासेका काम गर्दै आएकी सुर्खेतका हरिमाया तिवारीले आफू तालिम प्राप्त नभए पनि उनीहरूको खुसी र सहजताका लागि दोभासेको काम गर्दै आएको बताइन्।
‘दोभासे व्यक्तिको अभावमा सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिका लागि लागू भएका कार्यक्रम, योजना र नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, त्यसैले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सरकारले दोभासे व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्।
उनले सबै सरकारी कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिको भाषिक समस्या निराकरणका लागि दोभासेको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘दोभासे नहुनुले हाम्रो मात्र समस्या नभई सरकारको व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखाएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले यो समस्याको समाधान अविलम्ब खोज्नुपर्दछ।’
जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म कुनै न कुनै बेला हरेक व्यक्तिमा अपाङ्गताको समस्या हुने भन्दै उनले यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति १० प्रकार र गम्भीरताका आधारमा चार प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुराको सचेतना दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले सुस्तश्रवणयुक्त व्यक्तिको हकअधिकारको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य झोवा विकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यर्थाथ गणना हुनुपर्ने बताउँदै आजको सपाङ् व्यक्ति भोलि अपाङ्ग हुनसक्छ भन्ने कुराको सचेतना विकट बस्तीमा पुर्याउनुपर्ने र उनीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन र अभिलेख राख्नुपर्नेमा खाँचो औंल्याए। रासस
