सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको चार किल्ला निर्धारण भए पनि संरचना बनाउने मापदण्ड सरकारले नबनाउँदा अतिक्रमण बढ्न थालेको छ।
फेवातालभन्दा कति मिटर वरपर संरचना बनाउन नपाइने भन्ने मापदण्ड बनाउने काम महानगरपालिकाको हो। उसले यो काममा ढिलाइ गर्दा फेवाताल वरपरको जमिनमा अतिक्रमण बढ्न थालेको हो।
फेवातालमाथि रातमाटामा सार्वजनिक जग्गा छ। कसैको नाममा दर्ता नभएको पर्ति जग्गा अहिले आफ्नो भन्दै केही व्यक्तिले पर्खाल लगाएका छन्।
पोखरा-१८ का वडा अध्यक्ष रणबहादुर थापाले ७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडप्न मानिसहरूले लगाएको त्यो पर्खाल भत्काउने निर्णय भएको बताए।
‘हामीले उक्त पर्खाल भत्काउने निर्णय गरेका छौं, २ दिनभित्र भत्काउँछौ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तालको छेउछाउका जग्गा मेरो हो भन्दै आउँछन्, तह लगाउनै गाह्रो भयो।’
फेवातालको वरिपरि जग्गा मिच्ने क्रम अहिले झन् तीव्र बनेको वडा अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। महानगरले भत्काएका संरचनासमेत व्यवसायीले रातारात बनाउने गरेको उनले बताए।
यसैको उदाहरण हो, पामेसाइडकै ताल किनारको पर्खाल।
पामेसाइडमा व्यवसायीले तालकिनारमै पर्खाल लगाएका थिए। उक्त पर्खाल पोखरा महानगरले डोजर लगाएर भत्काएको थियो। अहिले फेरि व्यवसायीले उक्त पर्खाल ठड्याइसकेका छन्।
‘महानगरले भत्काउँदै जान्छ, व्यवसायीले फेरि बनाउँछन,' पामेसाइडका एक व्यवसायीले भने, ‘त्यसपछि नगरपालिकाको डोजर आउँदैन।’
सोही वडाका वडाध्यक्ष थापाले पनि ती व्यवसायीको भनाइलाई पुष्टि गरे।
‘हामी भत्काउँदै जान्छौं, उहाँहरू व्यवसायी बनाउँदै जानुहुन्छ,' थापाले भने, ‘यहाँ रातारात काम हुन्छ, रोक्नै सकिन्न।’
उनले आफ्नो एक्लो प्रयासले ताल जोगाउन लागेर केही नहुने बताए।
‘मैलेमात्रै चाहेर पुगेन, यसबारे महानगरका मेयर र अरू निकायलाई पनि सोध्नुस् न,’ थापाले भने।
वडा अध्यक्षले यसो त्यसै भनेका होइनन्। फेवातालको पानी सुकेको मौका छोपेर रातारात सिमसारमा डोजर लगेका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। वडाअध्यक्ष थापाकै नेतृत्वमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले डोजर लगाउने हुमबहादुर थापा र सन्तोष थापालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
महानगरबाट खटिएका प्राविधिक टोलीले डोजर चलाउँदा ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो।
महानगरले उक्त रकम असुल गर्ने निर्णय गर्यो। सिमसारमा संरचना बनाउन लागिपरेका उनीहरूसँग अहिलेसम्म महानगरले उक्त रकम असुल गरेको छैन। सिमसार मिचेका उनीहरूलाई कुनै कारबाही नै नगरी प्रहरीले पनि छाडिदियो। उक्त घटनाले फेवातालको अतिक्रमण गर्दा कुनै कारबाही भोग्न नपर्ने सन्देश दिएको र ताल संरक्षणमा लाग्नेलाई चोट पुर्याएको वडाध्यक्ष थापाले बताए।
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले तालको मापदण्ड तोकेपछि बनेका सबै संरचना भत्काउने बताए।
‘फेवातालको मापदण्ड यही महिनाभित्र तोक्छौं, त्यसपछि मापदण्डभित्र परेका सबै संरचना भत्काउँछौं,' उनले भने, ‘अहिले रातारात कसैले बनाउँछ भने त्यो पनि भत्किन्छ।’
मेयर जिसीले अतिक्रमण गर्नेलाई नछाड्ने भने पनि दिन दुई गुना, रात चौगुनाका दरले फेवातालको अतिक्रमण भइरहेको स्थानीयहरू नै बताउँछन्। अहिले पनि तालको किनारनजिकै दलदल परेको सिमसार क्षेत्र पुरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रेष्टुरेन्ट खोल्ने काम भइरहेको वडा अध्यक्ष थापा बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते तीनै तहका सरकारलाई दिएको आदेशमा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन, नक्साङ्कन, दुषित जग्गा तालको नाममा ल्याउन र अतिक्रमण हटाउन उल्लेख थियो।
सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेश २ वर्षसम्म पालना गरेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतले उक्त आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा खेप्नुपर्यो, त्यसपछि मात्र सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार कार्यदल बनाएर संरक्षणको काम थालेको छ।
सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तालको चार किल्ला निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर औपचारिक मान्यता दिइसकेको छ।
चार किल्ला निर्धारणपश्चात् अब फेवातालको सीमाङ्कन, दुषित जग्गाको खोजबिन, अतिक्रमित संरचना भत्काउने र संरक्षणको गुरूयोजना बनाउने काम बाँकी रहेको समितिका संयोजक पुण्य पौडेल बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरपालिकालाई दिएको छ।
फागुन २६ गते बसेको उक्त समितिको बैठकले छिटो मापदण्ड तोकिदिन पोखरा महानगरलाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन।
मापदण्ड तोक्न ढिलाइ हुँदा अतिक्रमित संरचनाको पहिचान गर्न र गुरूयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको पौडेल बताउँछन्।
‘हामीले छिटो निर्णय गरिदिनुपर्यो भनेका छौं’, उनले भने, ‘मापदण्ड तोक्न ढिलाइ हुँदा ताल अतिक्रमण बढेको छ,’ उनले भने।
यी पनि पढ्नुहोस :
