वीर अस्पतालमा सरसफाइको काम गर्दै आएकी सुनिता कार्कीले गत फागुनमा कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाइन्। खोप लगाएपछि उनलाई एलर्जी भयो, काममा आउन सकिनन्।
उनले बिदा भने पाइनन्।
'बिदाको कुरा गर्दा सुपरभाइजरले नपाइने भन्नुभयो। काममा आउनसक्ने अवस्थै थिएन,' सुनिताले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदामा काम गर्ने भनेर बल्ल तीन दिन बिदा मिल्यो।'
वीरकै सफाइ कर्मचारी सरिता दुलाल पनि केही समयअगाडि सुत्केरी भएर बिदा बसेकी थिइन्। तर बिदाकै कारण जागिरै जानेसम्मको अवस्था आएको उनी बताउँछिन्, 'सुत्केरी भएर बिदा बस्दा झन्डै जागिरै गयो। गुनासो गर्दागर्दा बल्लबल्ल पाइयो।'
वीरमा सरसफाइको काममा अधिकांश महिला छन्। उनीहरूलाई सुत्केरीमा लामो समय बिदा बस्ने भन्दै रोजगारदाताले कामबाटै निकाल्न खोज्ने गरेको धेरैजसोको अरोप छ।
कोरोना महामारीबेला जागिरमा झन् समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्। सफाइ कर्मचारी टीका जिसीका अनुसार जोखिम मोलेर काममा खटिएकालाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री दिइँदैन।
'हामीलाई सुरक्षा सामग्री दिइँदैन। जोखिम बढिरहेको छ। मास्क कहिलेकाँही एउटा पाइन्छ। बाँकी आफैं किनेर लगाउनुपर्छ,' उनले भनिन्।
.JPG)
वीर अस्पतालका सफाइ कर्मचारी सुनिता कार्की। तस्बिरः निर्मला घिमिरे/सेतोपाटीवीरमा ठेकेदार कम्पनीमार्फत सफाइको काम गर्ने ९३ जना कर्मचारी छन्। सफाइ कर्मचारीका लागि ५० जनाको टेन्डर भए पनि ४३ जना बढी छन्। वीर प्रशासन तथा ठेकेदार कम्पनीको मिलोमतोमा बाँकी कर्मचारी राखिएको मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
बिना टेन्डर कर्मचारी राख्दा कम पारिश्रमिक दिए हुने र सेवासुविधा दिन नपर्ने भएकाले मिलोमतो हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक पनि नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।
हाल सरकारले १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक तोके पनि अधिकांशको मासिक ११ हजार रूपैयाँ मात्रै भएको उनीहरूले बताए। सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक पाइरहेका सफाइ कर्मचारी पनि श्रम ऐनअनुसार अन्य सेवा-सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्।
'दैनिक आठ घन्टाको ठाउँमा १२ घन्टा खटाइन्छ। तर हामीले न नियमित पारिश्रमिक पाएका छौं न ओभरटाइम सुविधा,' सफाइ कर्मचारी सुनिता भन्छिन्, 'यहाँका सफाइ कर्मचारीलाई सुत्केरी हुँदा पनि बिदा छैन। सुत्केरी हुने अवस्था आयो भने जागिरै माया मार्नुपर्छ। फेरि जागिर खान ठेकेदारलाई हारगुहार गर्नुपर्छ।'
सफाइ कर्मचारीको काम देखेजस्तो सजिलो छैन। कोरोना महामारीपछि त निकै जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्।
'महामारीमा दिनरात नभनी काममा खटाइयो। कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको शव बोक्न लगाइयो, तर हामीलाई भत्ता पनि दिइएन,' सुनिता भन्छिन्, 'सरकारले फ्रन्टलाइनमा खट्नेलाई जोखिमभत्ता दिने भनेको थियो।'
.JPG)
वीर अस्पतालका सफाइ कर्मचारी सरिता दुलाल। तस्बिरः निर्मला घिमिरे/सेतोपाटीउनका अनुसार धेरै पटक आवाज उठाएपछि जोखिम भत्ता भन्दै वीर अस्पतालबाट उनीहरूले बल्लतल्ल प्रतिव्यक्ति ३५ सय रूपैयाँ पाए।
'कुन महिनाको भत्ता हो भन्ने पनि खुलाइएन। ३५ सयका दरले दिइयो। सरकारले कति रकम दियो भन्नेबारे हामीलाई थाहै भएन,' सुनिताले भनिन्।
रोजगारदाताले श्रमिकसँग सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि भन्दै लिने आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरिदिने आरोप पनि उनीहरूको छ। वीरका सफाइ कर्मचारीको पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत २०७६ साउनदेखि कट्टा गरिँदै आएको छ। महिनैपिच्छे रकम काटिए पनि कोषमा नियमित जम्मा नगरिदिएको गुनासो उनीहरूले गरे।
योगदान रकम पनि केही कर्मचारीको ७ महिनाको मात्रै र केहीको १८ महिनासम्मको कोषमा जम्मा गरिएको पाइएको छ। टीका कोषमा सूचीकृत भएको २१ महिना भए पनि १८ महिनाको रकम मात्रै कोषमा जम्मा भएको बताउँछिन्।
'रोजगारदाताले हाम्रो तलबबाट नियमित रकम कटाइरहेका छन्। तर कोषमा जम्मा गरिएको छैन। नियमित नभए हामीले सेवासुविधा पनि पाउँदैनौं रे,' टीकाले भनिन्।
.JPG)
वीर अस्पतालका सफाइ कर्मचारी टीका जिसी। तस्बिरः निर्मला घिमिरे/सेतोपाटीऐनमा महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा दाखिला हुने गरी जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमा जम्मा नगरे श्रमिकले ऐनबमोजिमका समाजिक सुरक्षा सुविधा पाउँदैनन्।
यो व्यवस्था हुँदाहुँदै कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकको योगदान रकम समयमा जम्मा नगरिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको कोषले जनाएको छ। रोजगारदाताको लापरबाहीकै कारण श्रमिक सेवा-सुविधाबाट बञ्चित भएमा त्यसको जिम्मेवारी रोजगारदाताले लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन्।
वीरका सफाइ कर्मचारीको योगदान रकम कोषमा नियमित जम्मा नगरिएको, जोखिमभत्ता उपलब्ध नगराएको तथा उनीहरूलाई बिदा, समयमा पारिश्रमिक नदिने, ओभरटाइम लगायत सुविधाबाट बञ्चित गराइएको सन्दर्भमा हामीले वीरमा सफाइ कामदार आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको कम्पनी नमस्ते गार्डेन कन्सल्टेन्सी जेभी प्रालिका सञ्चालक तेजप्रसाद घिमिरेसँग कुरा गर्यौं।
घिमिरेले श्रमिकलाई पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराइरहेको दावी गरे। तर सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम जम्मा गर्न ढिलाइ भएको स्वीकारे।
'हामीले पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराइरहेका छौं। बिदा पनि दिएका छौं,' उनले भने, 'सामाजिक सुरक्षा रकम जम्मा गर्न भने कहिलेकाँही ढिलाइ भएकै हो।'
.jpeg)
वीर अस्पतालका सफाइ कर्मचारीहरू। तस्बिर सौजन्यः सुनिता कार्की कोरोना महामारीमा खटिएका कर्मचारीलाई जोखिमभत्ता सरकारबाट ३५ सय रूपैयाँ नै प्राप्त भएको र सोही रकम उपलब्ध गराइएको उनको दावी छ। 'हामीले सरकारबाट जति पाइयो त्यति दिएको हो। होइन भने प्रशासनलाई सोध्नुस्,' उनी जंगिए।
यसबारे थप प्रतिक्रिया दिन उनले चाहेनन्।
हामीले जोखिमभत्ताबारे वीर अस्पताल प्रशासनसँग पनि सम्पर्क गर्यौं। अस्पतालको खरिद शाखा प्रमुख भगवती थपलियाले आफूलाई यस विषयमा केही जानकारी नभएको बताइन्, 'यस विषयमा मलाई जानकारी छैन। निर्देशकलाई सोध्नुपर्छ।'
नमस्ते गार्डेन कन्सल्टेन्सीकी सुपरभाइजर मिना रेग्मीले पनि आफूहरूले श्रमिकलाई समयमै पारिश्रमिक दिलाउन सक्दो पहल गरिरहेको बताइन्।
'हामीले सकेसम्म समयमै पारिश्रमिक दिन पहल गरिरहेका छौं। कहिलेकाँही त ढिला भइहाल्छ,' उनले भनिन्। सफाइ कर्मचारीलाई बिरामी तथा सुत्केरी लगायत अपर्झट बिदा पनि उपलब्ध गराइरहेको उनको दावी छ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि विपी हुमागाईं वीरका सफाइ कर्मचारीले जोखिममा काम गर्दा पनि सेवा-सुविधाबाट बञ्चित हुनु निकै दुखद् पक्ष रहेको बताउँछन्। दैनिक १२ घन्टासम्म खटाएर ओभरटाइम सुविधा नदिएको तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने रकम नियमित जम्मा नगरिदिएको बारे आफूहरूले प्रशासन र ठेकेदार कम्पनीसँग पटक पटक कुरा गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
1619078361.JPG)
