पामेसाइडको खपौंदीस्थित ताल किनारमै लगाएको पर्खाल भत्काउन पोखरा महानगरले शुक्रबार डोजर लिएर गयो।
व्यापक सुरक्षाकर्मीसहित ताल किनारमा लगाएको पर्खाल भत्काउन गएको महानगरको डोजरले यसो खोस्रेजस्तो गर्यो दुई चार वटा ढुंगा नियन्त्रणमा लियो अनि फर्कियो।
महानगरले डोजर लिएर अतिक्रमण गरेको पर्खाल हटाउन लागेपछि स्थानीय व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए।
'प्रहरीसँग उनीहरूको धकेला–धकेल भयो। महानगरका कर्मचारीलाई भने फोन आएरै हैरान,' प्रत्यक्षदर्शी एक स्थानीयले बताए।
स्थानीयको अवरोध हटाएर डोजर ताल किनारमा लगाएको पर्खाल नजिकै त पुग्यो, तर पर्खाल भत्काएन।
.jpg)
'अतिक्रमण हटाउन गएको डोजरले भुई खोस्रिए जस्तो गर्यो। पर्खाल लगाउन थुपारिएका केही ढुङ्गा नियन्त्रणमा लिए। यति गरेपछि डोजर र महानगरका कर्मचारी फर्किए। सुरक्षामा खटिएका प्रहरी पनि फर्किए। फेवातालको अतिक्रमण भत्काउन पुगेको महानगरको डोजर सहितको टोली त्यसै फर्कियो,' अर्का प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयले भने।
तालको अतिक्रमण हटाउन खोज्ने महानगरविरूद्ध युवाहरूको सानो समुहले केहीबेर नाराबाजी गरेका थिए।
फेवातालको बाँध मर्मत सकिएपनि तालमा अझै राम्ररी पानी भरिएको छैन। तालको किनाराबाट पानी धेरै तल पुगेको छ। यही मौकामा ताल किनारमा अतिक्रमण बढेको छ।
ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेको जनगुनासो बढेपछि महानगरले उक्त पर्खाल भत्काउन डोजर पठाएको थियो।
२०६८ सालमा गठित फेवाता संरक्षण आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले अतिक्रमण भत्काउने कुरामा सरकारले ‘तँ रोए जस्तो गर, म पिटे जस्तो गर्छु’ भन्ने नीति लिएको बताए।
डोजर लिएर जाने केही पनि नगरी फर्कने कुराले महानगरको यो नीतिलाई पुष्टी गरेको उनले टिप्पणी गरे । मापदण्ड भत्काउन गएको डोजर यत्तिकै फर्केको विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मेयर जिसी सम्पर्कमा आएनन् ।
.jpg)
ताल किनारमा पर्खाल लगाउनेहरूले भने फेवातालको सौन्दर्यकै लागि लगाएको भन्दै भत्काउन आउने महानगरको विरोध गरेका हुन्।
स्थानीय खगराज शर्मा आचार्यले ताल पुर्ने नियतले पर्खाल नलगाएको भन्दै आफ्नै बचाउ गरे। तर उनले लगाएको पर्खाल बर्षामा तालको पानी रहने ठाउँ भित्र छ।
पोखरा महानगरले फेवाताल संरक्षणका लागि आएको बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ‘चपाउन’ डोजर ल्याएको उनको आरोप छ।
‘मैले मेरो पैतृक जग्गा संरक्षण गर्न नपाउने हो ? यस्लाई सजाउनका लागि पर्खाल लगाएको हुँ,' उनले भने, ‘महानगरले कुरै नबुझी डोजर ल्यायो। बजेट चपाउने दाउ हो।’
स्थानीय सागर आचार्यले ताल संरक्षणका लागिग संरचना भत्काउने भए अन्यत्रका संरचना पनि भत्काउन चुनौती दिए।
‘हाम्रो मात्र किन भत्काउने अरुको पनि भत्काओस् अनि हामी आफै भत्काउँछौं’, उनले भने, ‘विकास गर्ने हो भने महानगर योजनाबद्ध रुपमा आउनुपर्छ ।’
ताल किनारमा मात्रै होइन, ताल भित्रैको जग्गा पनि अझै व्यक्तिको नाममा छ। ताल किनारमै आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै पर्खाल लगाएका खगराजको जस्तै फेवातालको पानीमुनि अहिले पनि १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना १ दाम जमिन व्यक्तिको नाममा छ।
.jpg)
व्यक्तिले आफ्नो नाममा भएको जग्गामा व्यवसाय चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै रातारात संरचना बनाइरहेका छन्।
तालभित्र र किनारका अधिकांश जग्गा व्यक्तिहरूले जालसाजी गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गरेको सरकारी भनाइ छ।
सरकारले २०६८ फागुन ४ मा पोखराका विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवाताल संरक्षण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा जालसाजी गरेको आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराएको उल्लेख छ।
फेवातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा भारतीय सहयोग मिसनको १५ लाख रूपैयाँ सहयोगमा बाँध बाँधिएको थियो। उक्त बाँध २०३१ सालमा फुट्यो। बाँध फुट्दा फेवातालवीचमा रहेको बाराही मन्दिर हिँडेरै जान सकिने अवस्था थियो।
अर्को बाँध निर्माण नहुँदै २०३४ सालमा सरकारले जमिनको नापी गरायो। त्यही मौकामा व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा पास गराए। फेवातालमा २०३९ सालमा अर्को बाँध बनाएपछि तालमा पानी भरिएर यसरी व्यक्तिका नाममा पास भएका जग्गा फेवातालको पानीमुनि पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
.jpg)
लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनले १९९० सालदेखि कर तिर्दै आएको ताल किनारको जग्गा जम्मा ५४० रोपनी रहेको उल्लेख गरेको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले २०३४ सालको नापीमा जालसाजी गरेर व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना १ दाम जमिनको दर्ता खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। १९९० सालदेखि नै जग्गाको कर तिरेको ५४० रोपनी जमिनको जग्गा धनिलाई मुआब्जा दिएर तालको नाममा जग्गा ल्याउनुपर्ने सुझाव लामिछाने आयोगले दिएको थियो।
मापदण्ड घटाउने कसरत
.jpg)
फेवातालको किनारबाट कति दुरीसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भन्ने यसअघिको मापदण्ड घटाउन कसरत भएको पोखरा महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार फेवातालको नयाँ मापदण्ड तोक्न ठाउँ हेरी फरक–फरक मापदण्ड तोक्न लागेको हो।
महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड तोक्न नहुनेपक्षमा छन्। त्यसो गर्दा १९९० सालदेखि नै सरकारलाई कर तिरेका स्थानीय जग्गाधनीलाई असर पर्नेमा मेयर चिन्तित रहेको उनी निकट एक स्थानीय नेता बताउँछन्।
जबकी, लामिछाने आयोगको प्रतिवेदन र स्वयं मेयर जिसीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका घर, जग्गा धनिलाई उचित मुआब्जा दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
महानगरले नयाँ मापदण्ड तोक्दा अतिक्रमण भएका ठाउँमा कम दुरी र नभएका ठाउँमा धेरै दुरी राख्ने तयारी गरेको छ ।
फेवातालकै विषयमा विद्यावारिधी गरेका पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्रमुख देवेन्द्रबहादुर लामिछाने भने एउटै तालको मापदण्ड फरक पार्न नहुने बताउँछन् ।
‘मापदण्ड फरक पार्नु भनेको अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिनु हो, यसले कसैलाई काख कसैलाई पाखा गर्छ,' उनले भने ।
मेयर जिसीले भने जति मापदण्ड तोकिएपनि अतिक्रमणलाई जसरी पनि हटाएरै छाड्ने दाबी दोहोर्याउँदै आएका छन्। शुक्रबार तालकिनारमा लगाएको एउटा पर्खाल भत्काउन नसकेको देखेपछि उनको दाबीमा दम नभएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको आयोगले तालको किनारबाट ६५ मिटर निजी वा सार्वजनिक संरचना बनाउन नहुने गरी मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषदले सर्वसम्मत फेवातालको मापदण्ड ताल किनारदेखि ६५ मिटर तोकेको थियो।
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको बेला सर्वदलीय/सर्वपक्षीय परिषद बैठकले उक्त मापदण्ड तोक्दै ६५ मिटर भित्र सार्वजनिक वा निजी संरचना बनाउन नदिने र भएकालाई पनि भत्काउने भनेको थियो।
यस्तै, तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै तोकेको थियो।
कास्की जिल्ला परिषद र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तालको मापदण्ड तोके पनि अतिक्रमित संरचना हटाउन भने सकेन।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहिन तत्कालिन अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले अतिक्रमण हटाउन नसक्ने बताएको थियो भने जनप्रतिनिधि आएपछि तालको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षणमा जुट्ने विश्वास सर्वसाधारणसम्मले लिएका थिए।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ बैशाख १६ गते तिनै तहका सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै फेवाताल संरक्षणको पक्षमा फैसला दियो।
सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षणको पक्षमा तीनै तहका सरकारलाई ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर दिएको आदेश सरकारले ३ बर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन गरेन।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतका विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको मानहानीको मुद्दा खेपिरहेका छन्।
मानहानीको मुद्धा खेप्नुपरेपछि मात्रै सरकारले फेवातालको चार किल्ला सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको छ। समितिले पोखरा महानगरलाई फेरी तालको नयाँ मापदण्ड तोक्न भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महामनगरलाई दिएको छ।
फेवातालको किनारदेखि कति मिटर दुरीसम्म भौतिक संरचना बनाउन नदिने भनेर मापदण्ड तोक्न भनेको हो। समितिले फागुन अन्तिम साता महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीलाई तालको मापदण्ड तोकिदिन आग्रह गरेपनि अझै मापदण्ड तोकिएको छैन।
मेयर जिसीले मापदण्ड तोक्न अध्यन भइरहेको भन्दै अझै एक महिना समय लाग्ने बताउँछ।
‘सरकारकै निकाय जिल्ला परिषद र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन नै नगरी फेरी अर्को मापदण्ड तोक्न खोज्नु अतिक्रमणलाई संरक्षण गर्नु हो,' आयोगका अध्यक्ष विश्वप्रकाशले लामिछानेले सेतोपाटीलाई भने, ‘हेर्नुहोला, महानगरले अर्को मापदण्ड तोक्ने नाममा ६५ मिटरबाट मापदण्ड घटाउँदैछ।’
अहिलेको तीनै तहका सरकारको नेतृत्वलाई फेवाताल संरक्षण गर्न भन्दा पनि अतिक्रमणकारी पोस्ने नीति लिएको उनले आरोप लगाए।
सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार पानीमुनि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा दर्ता खारेज र अधिग्रहण गर्न ढिलाई गर्दा अहिलेको समस्या आएको लामिछानेले बताए।
मापदण्डमा चलखेल भएकै कारण महानगरले पुरानो निर्णय स्विकार गर्न नसकेको उनको भनाई छ।
सरकारले अहिले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले महानगरले मापदण्ड तोकेपछि अवैध संरचना खोजेर भत्काउन सिफारिस गर्ने बताए ।
‘अहिले हामी दुषित जग्गाको खोजविनमा छौं’, उनले भने, ‘मापदण्ड तोकिएपछि त्यसभित्रका संरचना भत्काउन, फेवातालको संरक्षण र विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर गरेर सरकारलाई बुझाउँछौं ।’
सर्वोच्चलाई देखाउने दाँत
सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति सर्वोच्च अदालतलाई ‘देखाउने दाँत’ मात्रै भएको संरक्षणकर्मी बताउँछन्।
सर्वोच्चको आदेश अटेरी गरेपछि खेप्नुपरेको अपहेलना मुद्धामा जवाफ दिन मात्रै सरकारले उक्त समिति गठन गरेको उनीहरुको दाबी छ।
जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति समेत रहेका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको समितिले अहिले काम गरिरहेको छ।
समितिले फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण गरी क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी) कायम गरेको छ ।
उक्त क्षेत्रफल सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
यो क्षेत्रफल १० बर्षअघि भन्दा १ हजार ६१९ रोपनी कम हो।
लामिछाने आयोगले गरेको नापीमा तालको क्षेत्रफल ६.५४ वर्गकिलोमिटर (१२ हजार ८७४ रोपनी) निकालेको थियो । त्यतिबेलाको अध्यन प्रतिवेदनमा पनि यही क्षेत्रफल समावेश छ।
सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्धा छल्न ‘काम हुँदैछ’ भन्ने पार्नका लागि मात्रै सरकारले यो समिति बनाएको दाबी गर्दै लामिछानेले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशको म्याण्डेट अनुसार यो समितिले काम गर्दैन। गरिहाल्यो भने पनि अतिक्रमणकारीलाई जोगाउने गरी गर्छ ।’
फेवाताल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले ४९ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै ८ बर्ष लगाएर ताल संरक्षणको समयसिमा सहित आदेश दिएको थियो। आदेशमा २०३४ सालको नापीमा व्यक्तीले आफ्नो नाममा नामसारी गरेको जग्गा दर्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै, ६ महिनाभित्र फेवातालको जलाधार क्षेत्र तोक्न, ४ किल्ला कायम गर्न र वातावरणीय क्षेत्र तोक्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । ताल किनारमा बनेका अनियमित संरचना पनि ६ महिनाभित्र भत्काउन, मापदण्ड कायम गरी लागु गर्न, १ बर्षभित्र अनियमित रुपमा भएका जग्गा दर्ता खारेज गरी मालपोत ऐन २०३४ अनुसार तालको नाममा ल्याउन समेत सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले दिएको समयसिमाभित्र कुनै पनि काम भएनन् । फेवातालको संरक्षण गर्न अहिले गठित समितिले सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम गर्न नसक्ने आरोप अघिल्लो आयोगका अध्यक्ष लामिछानेले लगाए ।
‘हामीले निकालेको फेवातालको क्षेत्रफलबाट १६ सय रोपनी भन्दा बढी जमिन बाहिर राखेर यो समितिले सिमाङ्कन गरेको छ’, उनले भने, ‘ताल संरक्षणमा समितिले काम गरेको छ कि छैन यहीँबाट थाहा हुन्छ।’
