विराटनगर रोडशेषस्थित कोशी कोभिड अस्पतालमा सोमबार स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित हुँदै गर्दा उनीहरुको तालुकदार मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने मन्त्री उषाकला राई ‘लोकल रक्सी’ को अध्ययन गर्ने कार्यदल घोषणा गर्दै थिइन्।
प्रदेशका निजी र ठूला अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अस्वीकार गरेका बेला गत वर्षदेखि नै कोशी कोभिडका चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्।
अन्यत्रभन्दा ‘रिकभर’ दर पनि यही अस्पतालको उच्च छ । तिनै स्वास्थ्यकर्मी भने बेडमा विरामी भरिभराउ भएका बेला आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरुको एउटै माग छ ‘सरकारले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।’
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण सङ्क्रमितको संख्या बढिरहेको बेला उपचारमा खटिरहेका डाक्टर र नर्स सरकारले तोकेको सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरु यसरी सुविधा माग्दै आन्दोलनमा उत्रेका बेला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमै नभएको ‘मदिरा अध्ययन कार्यदल’ बनाउन मन्त्री राई व्यस्त बनेकी हुन्।
‘यो अवस्था आउने निश्चित थियो’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवले सेतोपाटीसँग भने ‘अहिलेको प्राथमिकता यो होइन भन्दा मन्त्रीजीले सुन्नु भएन। अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिए। यता मन्त्रालयमा रक्सीको अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन भएको घोषणा कार्यक्रम थियो। मन्त्रालयले भने अनुसारको सुविधा दिन आनाकानी गरेपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। जसमा मन्त्रीले ध्यानै दिएकी छैनन्।
स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचार केन्द्रमा भर्ना भएका ३२ जना बिरामी जोखिममा परेका छन् । उपचार केन्द्रमा नियमित अक्सिजन दिनुपर्ने विरामी भर्ना गरिएको छ।
उपचार केन्द्रमा ६ जना नर्स, ३ जना परामेडिक्स र ५ जना डाक्टर कार्यरत छन्। एकजना नर्सबाहेक अन्य सबै काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत भदौमा नियुक्ति पाएका डाक्टर, नर्स र पारामेडिक्सलाई प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले कात्तिकयताको तलब र सुविधा दिएको छैन।
एक महिनाको बिदापछि पुनः हाजिर भएका उनीहरूले राज्यले तोकेअनुसारको सुविधा नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् । राज्यले तोकेको न्यूनमत सुविधा माग गर्दा पनि सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘महामारीमा खटिँदा हाम्रो न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न प्रदेश सरकारले चासो दिएन’ एक स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
कोभिडको पहिलो फेजमा सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले होटल स्टर्न स्टारमा क्वारेन्टाइन बनाएको थियो। तर, यस पटक घरबाटै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र स्वास्थ्यकर्मीलाई खाना पनि राम्रो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थासहितका सार्वजनिक स्थललाई लागुऔषध, ध्रुम्रपान र मद्यपानको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। रक्सी र गाँजाका बारे संसद्मै बारम्बार समर्थनमा बोल्दै आएकी मन्त्री उषाकला राईले रक्सीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेकी हुन्।
यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विद्यालयहरु मात्रै होइन, सरकारी कार्यालयलाई समेत धुम्रपान र मद्यपान मुक्त क्षेत्र घोषणाको अभियान प्रदेशभर चलाएका थिए। उनको त्यो अभियानको सर्वत्र स्वागत भएको थियो । तर, आफ्नै मन्त्रालयको पूर्व निर्णय लत्याउँदै मन्त्री राईले रक्सीको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकी हुन् । यसमा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरु समेत आश्चर्यमा छन्।
विपक्षीहरुले उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा हात हालेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिम्मेवारी भुलेको बताएका छन्। यसको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलले भत्सर्ना गरेको छ। संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले यो निर्णयलाई मन्त्रीको अज्ञानताको संज्ञा दिएका छन्।
‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय लगायत सार्बजनिक स्थललाई धूम्रपान, मध्यपान लागुऔषधबाट टाढै राख्ने ऐन कार्यवन्यन गर्ने गराउने दायित्व बोकेको सामाजिक बिकास मन्त्रालय र मन्त्री नै ब्यन्ड भर्सेस ब्रान्ड भन्दै रक्सी अध्ययन कार्यदल गठन गर्दै हिड्नु अज्ञानता मात्र होइन प्रदेशकै सर्मिन्दाको बिषय हो’, आङ्बोले भने ‘लोकल रक्सी नै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने सरकारी तदारुकता भए उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनू, सामाजिक विकास जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर रक्सीको अध्ययन गर्ने कार्य लज्जास्पद र भत्सर्नायोग्य छ।’
