सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहतमा लिने कसरत गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन एवम् विपद व्यवस्थापन इकाइको वैशाख १ गते बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
वैशाख ३ गते सार्वजनिक भएको यो निर्णय आलोचित बनेको छ। धेरैजसोले संघीय सरकारको कर्णाली प्रदेशलाई गर्ने हेपाहा दृष्टिकोणसँग यो निर्णयलाई जोडेका छन्। कतिपयले संघको यो निर्णयलाई संघीयतामाथिको प्रहार समेत भनेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वकृषि मन्त्री विमला केसीले सरकारको यो निर्णयलाई संघीयतालाई रेट्ने हतियारका रुपमा टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘संघीयतालाई रेटीरेटी हत्या गर्नुभन्दा एकैपटक गोली हानी विघटन गर।’
साबिकको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल २०७५ सालदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहत ल्याइएको थियो। त्यसयता राम्रो प्रतिक्रिया बटुलेको अस्पताल यो बेला भने राजनीतिक खिचातानीमा परेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने विरोधीहरूका कारण प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिने गलत प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। ‘बारम्बारको सरकारमा जाने प्रयास असफल भएपछि त्यही प्रदेश सरकारलाई आक्षेप लगाउन यो अर्को प्रयास गरिएको हो,’ नेकपा एमालेतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘उनीहरूको यो प्रयास पनि असफल नै हुन्छ, किनकि संघीयताको मर्मविपरीत कार्यमा सफल हुन जनताले नै दिँदैनन्।’
संघीय सरकारले भने कर्णाली प्रदेश अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहत भएकै कारण बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको दाबी गरेको छ।
‘केन्द्रको बजेट कार्यान्वयन नहुने, समयमै काम पनि नुहुनेजस्ता समस्या प्रदेश अस्पतालमा आएका छन्,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले भने, ‘बजेटको कार्यान्वयन पनि नगर्ने, महामारीका बेला भर्ना नलिने भनेर सूचना जारी गर्नु राम्रो कुरा होइन।’
कर्णाली प्रदेश अस्पतालले केही दिनअघि अक्सिजन अभाव भएकाले कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसक्ने भनेर सूचना जारी गरेको थियो।
अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत गएपछि नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गर्नेगरी कुनै उपलब्धी नदेखिएको उनले आरोप लगाए। कात्तिक पहिलो साता प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको लागि निर्णय गरी पठाएकोमा वैशाखमा मात्र बन्नुले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर अस्पतालले काम गर्न नसकेको प्रष्ट भएको राज्यमन्त्री रावतको तर्क छ।
संघीय सरकार मातहत प्रदेशमा एउटा अस्पताल हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार पनि प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिन खोजिएको उनले बताए।
‘प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर माग गर्यो र सहज ढंगले संघ सरकारले प्रदेशलाई दिने निर्णय गर्यो, मैले त्यतिबेलादेखि नै क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेशले धान्न सक्दैन भनेको हुँ,’ रावतले भने, ‘हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि संघको मातहतमा प्रदेशमा एउटा अस्पताल हुनुपर्छ, त्यो कुरा लिखित रुपमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग राखेको थिएँ।’
कर्णाली प्रदेश अस्पतालले भने प्रदेश सरकार मातहत आइसकेपछि पर्याप्त रुपमा बजेट पाइरहेको छ। जनशक्तिको हिसाबले पनि अस्पताल अब्बल बन्दै गएको छ। करारमा भए पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति खटाएको छ।
विभिन्न खालका अरुलाई दोष लगाएर अस्पताललाई राजनीतिक खिचातानीमा पारिएको अस्पतालका निर्देशक डा. डम्मर खड्का बताउँछन्। प्रदेश सरकारले अस्पताललाई चलाउन सकेन भन्ने संघीय सरकारको कुतर्क भएको उनले बताए।
‘अस्पताल चलाउने भनेको कर्मचारीले हो, प्रदेश सरकारले अस्पताल चलाउन सकेन भन्ने शब्दै मिलेन,’ डा. खड्काले भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहत रहेको यो अस्पतालमा जतिको व्यवस्थापन छ, संघीय सरकारको मातहतमा भएको अस्पतालमा त्यतिको व्यवस्थापन कहाँ छ, हामीलाई देखाइदिए हुन्छ नि।’
संघीय सरकारले आफैंले समस्या पारेर अरुलाई दोष थुपार्ने काम गरेको उनले बताए। अक्सिजनको अभाव भएको बेला संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई छोडेर आफू मातहतको भेरी अस्पतालमा पठाउने गरेको उनले आरोप लगाए।
‘संघीय सरकारको मातहतमा भएको भेरी अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजन हुने, हाम्रो अस्पताललाई अक्सिजन अभाव गराउने त प्रपञ्चै पो थियो कि,’ उनले भने, ‘अक्सिजन नभएपछि हामीले बिरामी भर्ना लिन नसकिने सूचना जारी गरेका हौं, त्यो वातावरण पनि संघीय सरकारले नै सिर्जना गरेका हो। अहिले यसैलाई निहुँ बनाउन कसरी मिल्छ?’
संघीय सरकारले आफूले गर्न नसकेर प्रदेश सरकार र अस्पताललाई दोष थुपारेको डा. खड्काले बताए। आफ्नो गल्ती अरुमाथि थोपरेर संघ सरकारले अस्पताललाई राजनीतिक खिचातानीमा पारेको उनले बताए।
तीन वर्षमा प्रदेश सरकारको दुई अर्ब लगानी
प्रदेश अस्पताललाई प्राप्त बजेट र स्रोतसाधनका आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार मातहत हुँदा अस्पताललाई धेरै सहज भएको छ। यसको आधारका रुपमा संघले दिने बजेटको मात्रा नै पर्याप्त छ।
संघीय सरकारले कर्मचारीको तलबसहित बढीमा ११ करोड बजेट दिने गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा साबिकको क्षेत्रीय अस्पतालका रुपमा रहेको यो अस्पतालले संघ सरकारबाट सरकारबाट ६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबसहितको बजेट पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा भने ११-११ करोड बजेट संघ सरकारले दिएको थियो।
२०७५ बाट अस्पताल प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आयो। आफ्नो मातहत आएदेखि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले यो अस्पतालका लागि भनेर २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ।
आफ्नो मातहत आएको सुरूकै वर्ष २०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट दियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले यो अस्पतालका लागि विनियोजन गरेको छ।
यदि संघीय सरकार मातहत गएमा अस्पताल पुरानै अवस्थाामा फर्किने निर्देशक डा. खड्काले बताए। ‘हामीलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले जति बजेट दिएको छ, त्यो संघ सरकारबाट सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघ मातहत हुँदा कर्मचारीको तलबसहित मुस्किलले ६ करोड रुपैयाँ आउँथ्यो, त्यसमा उपकरण जडान गर्न भनेर २०-२५ लाख रुपैयाँ पठाइन्थ्यो।’
अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहत आएपछि जनशक्ति पनि त्यतिकै मात्रामा थपिएको छ। प्रदेश सरकार मातहत आउनुअघि ८६ जना कर्मचारी रहेकोमा अहिले कर्मचारीको संख्या ३२५ जना पुगेको छ।
‘प्रदेशले जति कर्मचारी भर्ना गरिदिएको छ, त्यति संघीय सरकारले गरिदिने कुरा हुँदैन,’ खड्काले भने, ‘अहिले कोभिडको महामारीमा जति उत्प्रेरणा भत्ता दिएर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा खटाएको छ, त्यो भत्ता के संघ सरकारले दिन्छ?’
कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० देखि १२५ प्रतिशतसम्म कोभिड विषेश भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको आपत्ति
कर्णाली प्रदेशको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहतमा लिने निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर संघको यो निर्णयमा आपत्ति जनाएका हुन्।
कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा असर पर्नेगरी संघीय सरकारले निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। अस्पताल प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि भएका विकासलाई संघीय सरकारले ख्याल नगरेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
संघ मातहत अस्पताल लैजाने निर्णय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढाउने तल्लो स्तरको हर्कत भएको भन्दै कांग्रेसले खेद प्रकट गरेको छ। प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि संरचनारुको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँगको सल्लाह, सहमति र सहकार्य बिना गरिने निर्णयहरू संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने कांग्रेसले बताएको छ।
