विवेकशील साझा पार्टीले सुरूमा पोखरामा ‘तातो भात’ बाँडे। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित र तिनका कुरूवालाई उनीहरूले खाना खुवाएका थिए। लकडाउनले अस्पतालबाहिर रहेका रेष्टुरेण्ट बन्द भएका बेला पोखरा बाहिरबाट पुगेका बिरामीले नि:शुल्क खाना खान पाए।
अस्पताल प्रशासनबाट अनुमति लिएर खाना खुवाउँदै गर्दा विवेकशील साझाले मौखिक र लिखित रूपमा जिल्ला प्रशासनसँग पनि अनुमति माग्यो, प्रशासनले अनुमति दिएन, उल्टै 'तातो भात' अभियान छैटौं दिनमै रोकिदियो।
गण्डकी प्रदेशका जिल्ला अस्पतालबाट रिफर भएका अधिकांश बिरामी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल आउँछन्। प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल भएकाले यो अस्पतालमा आर्थिक हैसियत कम भएका बिरामी उपचारमा आउने गर्छन्।
प्रशासनले तातो भात अभियान रोकिदिएपछि उक्त प्रयोजनमा उठेको रकमबाट विवेकशील साझाले मजदुर र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई खाद्यान्नलगायत सहयोग गरे। अस्पतालका बिरामीले नि:शुल्क खाना पाएनन्।
पोखराबाट सुरू भएको ‘तातोभात अभियान’ भने गोरखामा जारी छ। जिल्ला अस्पताल गोरखामा उपचाररत कोरोना संक्रमितले मात्रै होइन, अरू रोगका बिरामी र तिनका कुरूवाले अहिले नि:शुल्क खाना खान पाएका छन्।
गोरखामा यो अभियान चलाउन पनि उत्तिकै अप्ठ्यारो भएको विवेकशील साझा पार्टी गोरखाका संयोजक किशोर रेग्मीले बताए।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर गोरखाका गाउँ-गाउँ पुगिसकेको थियो। महामारी रोक्न जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दा संक्रमित र तिनका परिवारलाई खानाको समस्या थियो। विवेकशील साझाले गोरखामा जेठ १ गतेदेखि तातो भात अभियान चलाउन खोजे, तर प्रशासनले दिएन।
कोरोना संक्रमित र तिनका परिवारलाई खाना खुवाउन प्रशासनले अनुमति नदिएपछि रेग्मीले अस्पताल प्रशासनसँग अनुमति मागे। उनले दोस्रो पटक जेठ १० गतेदेखि अस्पतालका बिरामी र तिनका कुरूवालाई खाना खुवाउन तयारी गरेका थिए।
अस्पताल प्रशासनले पनि बिरामीलाई नि:शुल्क खाना खुवाउन तत्काल अनुमति दिएन। प्रक्रियाका लागि पर्खन आग्रह गरे।
दिनदिनै खाना खुवाउने अनुमति मागिरहेका विवेकशील साझा गोरखाका संयोजक रेग्मीले अस्पताल प्रशासनबाट अनुमतिमा दिने प्रक्रियामा भएको जवाफ पाइरहे। ६ दिनपछि बल्ल उनले अस्पताल प्रशासनबाट अनुमति पाए।
यसबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुमति दियो, तर अस्पतालको क्यान्टिनमा खाना बनाउने र त्यहीँबाट वितरण गर्ने शर्तमा।
अस्पतालको क्यान्टिनले बिरामी र तिनका कुरूवालाई सादा खाना प्रतिछाक ६५ रूपैयाँमा खुवाउने गरी अनुमति लिएको थियो। अस्पताल प्रशासनले क्यान्टिन सञ्चालन गर्दा खानाको उक्त रेट राखेर सम्झौता गरेको थियो।
विवेकशील साझा पार्टीले भने अस्पताल प्रशासनले तोकेको दरभन्दा प्रतिछाक १५ रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भयो। जेठ १६ गतेदेखि नै सादा खानाको प्रतिछाक ८० रूपैयाँ तिरेर अभियान चलाएको संयोजक रेग्मीले बताए।
‘अस्पताल बाहिरबाट खाना बनाएर लैजान प्रशासनले दिएन’, रेग्मीले भने, ‘क्यान्टिनमा खानाको मूल्य सम्झौतामा भन्दा १५ रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्यो।’
यसका अलवा क्यान्टिनका कुकलाई १ महिनाको १० हजार रूपैयाँ दिने गरी क्यान्टिन सञ्चालकसँग सहमति गरेर बिरामीलाई खाना खुवाएको रेग्मीले बताए।
गोरखा जिल्ला अस्पतालमा कोरोना संक्रमित र तिनका कुरूवालाई क्यान्टिनबाटै आइसोलेसनमा खाना पठाइन्छ भने अन्य रोगका बिरामीका कुरूवा अस्पतालबाहिर आएर खाना खान्छन्। बिरामीलाई कुरूवाले नै खाना लैजान्छन्।
गोरखाको पालुङटार नगरपालिका १ खोप्लाङका सावित्री श्रेष्ठ आफ्ना हजुरबुवा बिरामी भएर तीन सातादेखि अस्पतालमा छिन्।
विवेकशील साझाले खाना खुवाउनुअघि अस्पताल बाहिर खानाको खोजीमा हिँड्नुपरेको बताइन्।
‘बाहिर सबैतिर बन्द थियो, चिनेका मान्छेको घरमा गएर खाना लिएर आउनुपर्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘अहिले अस्पतालमै खाना खान पाएका छौं।’
रेग्मीका अनुसार हप्तामा १ पटक मासु र प्रत्येक दिन बिहानको खानामा अण्डा दिएको छ।
बिरामीलाई खाना खुवाउन विवेकशील साझा पार्टी गोरखाले पार्टी सदस्यबाट पैसा उठएका थिए। यसका अलवा काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालका संचालक मेघा चौधरीको अगुवाइमा सहयोग आएको रेग्मीले बताए।
चौधरीले अस्पतालका ३५ जना स्टाफबाट पैसा उठाएर २ लाख ३० हजार रूपैयाँ पठाइदिएकी थिइन्।
विवेकशील साझाले खाना खुवाउनका लागि अस्पताल अगाडिको निजी घरको एउटा सटर १० हजार रूपैयाँमा एक महिनाका लागि भाडामा लिएका छन्। त्यहीँ बिरामीका कुरूवा आएर खाना खान्छन्, आफ्ना बिरामीका लागि खाना लिएर जान्छन्।
बिरामी र तिनका आफन्तलाई खाना खुवाउने अभियान चलाएपछि अस्पताल वरिपरिका केही स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन्।
‘कोही काँक्रो लिएर आउँछन्, कोही अचार’, रेग्मीले भने, ‘वरिपरिका मानिसले पनि हामीलाई सहयोग गरेका छन्।’
पोखरामा तातो भात अभियान बन्द नभएको भए गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा यो अभियान चलाउन खोजेको विवेकशील साझाका गण्डकी संयोजक महेश भण्डारीले बताए।
‘पोखरामा प्रशासनले बन्द गरिदियो, यसको असर अरु जिल्लामा पनि प्रशासन सकारात्मक भएन’, भण्डारीले भने, ‘अस्पतालमा गाउँ-गाउँबाट आउने बिरामीको मर्म बुझेर हामीले सहयोग गर्न खोजेका थियौं, जनसेवाभन्दा हाम्रो अरू कुनै उद्धेश्य थिएन।’
