कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थानेश्वर गौतमले सोमबार जारी गरेको ‘स्मार्ट लकडाउन’ले गाडी हुने र नहुनेबीच विभेद गरेको छ।
जिल्ला कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि जारी गरिएको उक्त विभेदपूर्ण निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको पहिलो बुँदामा अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर निस्कन र हिँड्डुल गर्न नपाइने उल्लेख छ।
१८ बुँदे निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सवारी र पसलहरू खुल्न नपाउने उल्लेख छ।
स्मार्ट लकडाउनमा पोखराका सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, रेष्टुरेण्ट, जिमखाना, ब्युटी पार्लर, क्लब, डान्सबारलगायत केही सेवाबाहेक अन्य पसलहरू भने बिहान ५ बजेदेखि १२ बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएको छ।
सोमबार जारी भएको निषेधाज्ञाले खुला गर्न दिएका पसल जान र अन्य काममा बाहिर निस्कनुपर्ने व्यक्तिसँग निजी सवारी हुनु अनिवार्य छ।
सिडिओ गौतमले जारी गरेको निषेधाज्ञाको बुँदा नं. ५ मा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी सवारी सधान जोरविजोर प्रणालीमा चल्न दिएको छ।
उक्त बुँदामा अत्यावश्यक व्यक्तिलाई निजी सवारीमा चढाउन नपाउने र चार पाङ्ग्रे सवारीमा ४ जनामात्रै राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
निजी सवारीलाई प्रशासनले यसरी खुला गरेपछि पोखराका सडक निजी सवारीले भरिएका छन्।
वैशाख तेस्रो सातादेखि पोखरामा जारी लकडाउन मंगलबारदेखि खुकुलो बनेको छ। तर निजी सवारी नहुने मानिस भने बाहिर निस्कन पाएका छैनन्, निषेधाज्ञाको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएझैं उनीहरूलाई घरबाहिर निस्कन र हिँड्डुल गर्न निषेध छ।
निषेधाज्ञाको बुँदा नं. ४ मा एम्बुलेन्स, सरकारी गाडी, संचारकर्मीलगायत अत्यावश्यक सेवाका सवारी चल्न दिएको छ भने कास्की जिल्लाभरि संचालन हुने यात्रुबाहक साना तथा ठूला सार्वजनिक र भाडाका सवारी साधन संचालन गर्न रोक लगाइएको छ।
सार्वजनिक सवारी चल्न नदिएका कारण निजी सवारी साधन नहुने व्यक्ति अत्यावश्यक काममा पनि घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन्।
हिँडेर गन्तव्यमा जान खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रण गरेर फर्काइदिने भएकाले प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्।
निजी सवारी साधन खरिद गर्न नसक्ने आयस्रोत कम भएका र मजदुर सार्वजनिक सवारी चढ्छन्।
लकडाउन केही खुकुलो भए पनि काममा जाने मजदुर हिँडेर पनि जान नपाउने र सार्वजनिक सवारी पनि चलाउन नदिने स्थिति बनेको सार्वजनक सवारी संचालकहरू बताउँछन्।
पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले सार्वजनिक सवारी र गाडी किन्न नसक्ने व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक भएको टिप्पणी गरे।
सर्वसाधारणको सवालमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सार्वजनिक सवारी चलाउन माग गर्दा समेत प्रशासन नमानेको बताए।
‘रातो प्लेटको गाडी चढ्दा कोरोना नलाग्ने, कालो प्लेटको गाडी चढ्दा लाग्ने यस्तो पनि हुन्छ’, केसीले सेतोपाटीलाई भने, ‘४० सिटको गाडीमा २० जना राख्छौं, स्यानिटाइजर र मास्क अनिवार्य गरेर चलाउँछौं भन्दा पनि मानेनन्।’
पृथ्वी राजमार्ग बस कम्पनीले असार १६ गते देखि २५ प्रतिशत भाडा बढाएर सवारी चलाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
‘सरकारले जे गरे पनि हामी सामना गर्न तयार छौं’, केसीले भने, ‘राज्यले केही दिँदैन, हामी सबै घाटामा छौं, लामो समयदेखि भाडा नबढेकाले बढाउन लागेका हौं, अब मेची महाकाली नै बस चलाउँछौं।’
पोखराका सार्वजनिक यातायातका प्रतिनिधि सिडिओलाई भेटेर सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न पाऊँ भनेर माग राखेको उनले बताए। जवाफमा सिडिओ गौतमले माथिबाट आउने कुरा हो, माथिको निर्देशन आउँछ भनेर टारेको उनको भनाइ छ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले सार्वजनिक यातायात खुलाउँदा ठेलमठेल हुने भएकाले अहिल्यै खोल्ने बेला नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘सार्वजनिक यातायात नखोल्दा अलिअलि मर्का पर्छ, विस्तारै खुलाउँदै जाने हो’, उनले भने, ‘अत्यावश्यक मान्छे त जसरी पनि बाहिर आइहाल्छन् नि।’
ट्याक्सीलाई चल्न दिँदा बस पनि चल्न पाउनुपर्ने माग आउने भन्दै सिडिओ गौतमले भने, ‘बिरामी बोकेका ट्याक्सी छोडेका छौं। बस चल्न दिँदा त कोचाकोच हुन्छ। यस्तो बेला अलिअलि मर्का पर्छ।’
