रामजी रामको यो अन्तिम परीक्षा हो। त्यसपछि एक वर्षको इन्टर्नसिप बाँकी रहन्छ।
कोरोना महामारी नभएको भए उनी यतिबेला डाक्टर बन्न इन्टर्नसिप गरिरहेका हुन्थे।
महामारीले पढाइ रोकिएका कारण उनी एमबिबिएस पाँचौं वर्षको परीक्षाको तयारीमा जुट्नु परेको छ।
फारम भर्खरै खुलेको छ। फारमको समय असार २२ गतेसम्म हो।
नेसनल मेडिकल कलेजमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत् विद्यार्थी रामजी रामलाई अहिले दिनरातै चिन्ता छ। त्यो चिन्ता परीक्षाको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएर भने होइन।
परीक्षामा सहभागी हुन नपाइएला कि भन्नेतर्फ चिन्ता भयानक छ। हुन पनि जब परीक्षा फारम खुल्छ, रामलाई शुल्कको भारी बोकाउन खोजिहाल्छ नेसनल कलेजले। जुन शुल्क कलेजले माग्छ, कानुनअनुसार त्यो उनले तिर्नै पर्दैन।
रामजी राम जसले गैरकानुनी शुल्क नबुझाएका कारण गत वर्ष पनि एउटा विषयको जाँच दिनै पाएका थिएनन्। मिडियामा त्यो स्टोरी आएपछि र टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जले हस्तक्षेप गरेर कारबाहीको चेतावनी दिइपछि मात्र नेसनल मेडिकल कलेजले उनलाई परीक्षामा सहभागी बनाएको थियो।
उनलाई कलेजले यसपालि पनि नियतवश हैरानी दिन खोजेको छ।
रामजीसँग एउटा प्रश्न छ- मैले शुल्क किन बुझाउने? सरकारले नै सबै शुल्कको दायित्व लिइसकेपछि।
रौतहटको दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर रामले सरकारी सिटमा एमबिबिएस पढ्न थालेका थिए।
उनको डाक्टरी सपना पूरा गर्ने धोकोमा भने कलेजले बारम्बार माग्ने गैरकानुनी शुल्क बाधक बनेर उभिन्छ।
उनले तिर्नुपर्ने ३८ लाख ५० हजार रकम सरकारले तिरिसकेको छ। राज्यले मेडिकल कलेजको खातामा रामले पढ्ने पैसा भुक्तानी गरे पनि कलेजले उनलाई दु:ख दिन छोडेको छैन।
पाचौं वर्षको परीक्षा फारम खुल्दा उनलाई कलेजले सर्त तेर्स्याएको छ- अब तिमी ५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर। नत्र परीक्षा फारम भर्न पाउँदैनौं।
यसमा होस्टल, मेस र इन्टरनेट खर्च अतिरिक्त राखिएको छ।
‘यत्रो पैसा मैले फारम भर्ने बेलाको १०-१२ दिनमा कहाँबाट ल्याउने? दिने पनि किन?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले यी प्रश्न गरे पनि कलेज शुल्क नलिई फारम भर्न दिन तयार छैन। त्यसकारण उनले जसरी पोहोर साल गैरकानुनी शुल्कमा संघर्ष गरे, यसपालि पनि त्यही प्रकरण दोहोरिएको छ।
पोहोर साल कलेजले गैरकानुनी शुल्क नबुझाएको भनेर उनलाई परीक्षामा सामेल हुन दिएन।
‘यसपालि पनि छुट्यो भने त मेरो भविष्यमा थप धक्का लाग्छ,’ रामजी भन्छन्, ‘तिर्नै नपर्ने शुल्कका लागि म कति लड्ने?’
गत साल एउटा विषयको परीक्षा रोकिएपछि रामजी प्रकरण बाहिर आएको थियो। चौतर्फी आलोचना भएपछि मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)का कान ठाडा भएका थिए। ती निकायको चेतावनीपछि बाँकी रहेको परीक्षामा रामजी सामेल हुन पाएका थिए।
यसपालि परीक्षा फारम नभर्दै कलेजले गैरकानुनी शुल्क मागिरहेको भनेर रामजीले आइओएमको सहयोग मागिरहेका छन्।
‘मैले चिठी त लेखें, उताबाट जवाफ आएको छैन,’ रामजीले भने, ‘त्यसैले मिडियाबाटै आफ्नो पीडा पस्किन बाध्य हुनुपरेको छ।’
रामजीलाई उनले तिर्न नपर्ने शुल्क शीर्षक तोकेरै कलेजले मागेको छ।
कलेजले वार्षिक शुल्कबापत् मात्र उनलाई जुन ५ लाख ९८ हजार ५० रुपैयाँ मागेको छ, त्यो उनले तिर्न नपर्ने शुल्क हो।
होस्टल चार्ज भनेर ५५ हजार ४२१, मेस चार्ज भनेर २१ हजार ३९ र इन्टरनेटको भनेर ९ हजार ८ सय रुपैयाँ मागिएको छ। जतिवटा शीर्षकमा मागिएको रकम उनले तिर्न पर्दैन किनभने उनले यी सेवा उपभोग गरेकै छैनन्।
‘म त बाहिर कोठा लिएर भाडामा बस्छु, मैले खाएको, बसेको, इन्टरनेट चलाएको पैसा यहाँ कसरी संलग्न गरियो!,’ रामजी आश्चर्य मान्छन्।
रामजीमात्र हैन, उनीसँगै पढ्ने अरू चार जना पनि यही पीडा खेपिरहेका छन्। सरकारले पैसा तिरेर पढाएका उनीहरू पंकजकुमार राम, रूपेशकुमार राम, प्रमोदकुमार राम हुन्।
पंकज एमबिबिएस पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई नेसनलले वार्षिक शुल्क भनेर ५ लाख ९८ हजार ५०, होस्टल खर्च १५ हजार ८३४, मेस खर्च ३० हजार २५८ र इन्टरनेट खर्च भनेर ७४ हजार रुपैयाँ मागेको छ।
रूकेशकुमार एमबिबिएस चौंथो वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई कलेजले वार्षिक शुल्कबापत् २ लाख ४८ हजार ५०, होस्टल खर्च ३ लाख ४२ हजार ५९३ र इन्टरनेट खर्चबापत ८ हजार ४ सय रुपैयाँ मागेको छ।
प्रमोदकुमार राम एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई कलेजले वार्षिक शुल्क भनेर ७ लाख ४० हजार, होस्टलको २ लाख ४६ हजार २६१ र इन्टरनेटको ७९ हजार ८ सय रुपैयाँ मागेको छ।
नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरूद्दिन अन्सारी हुन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मेडिकल व्यवसायी हुन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोग जो, मेडिकल कलेजहरूको सारा जिम्मेवारी लिने निकाय, उनी त्यसैका सदस्य छन्।
अन्सारीले भने रामजी रामसहितलाई शुल्क मागेको भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरे।
उनले आफू अहिले बाहिर रहेको र कलेजमा पुगेपछि सोधेरमात्र समस्याबारे भन्न सक्ने बताए।
‘उनीहरूको समस्या वर्षेनी यही आउँछ, अहिले के भएको हो मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘बुझेरमात्र भन्न सक्छु।’
आइओएम डिन डाक्टर दिव्या सिंहले रामजी रामको निवेदनबारे अनभिज्ञता देखाइन्।
‘परीक्षा शाखातिर दिनुभएको होला, म कहाँ आइपुगेको छैन,’ उनले भनिन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले रामबारे मौखिक गुनासो आएको बतायो। उसले लिखित रूपमा कुरा आए आइओएमलाई भन्न सकिने जनायो।
‘रामजी रामको समस्याबारे पोहोर पनि कुरा उठेर समस्या समाधान भएको हो, पढाइबाहेक अरू सुविधा लिएको भए उहाँले तिर्नुपर्छ, पढाइकै शुल्क मागेको हो र हामीकहाँ लिखित निवेदन आए आइओएमलाई भन्छौं,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले सेतोपाटीसँग भने।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमाले रामजीको कुरा सुन्दा दन्त्य कथाजस्तो लाग्न थालेको र यस्तो गर्न पनि सम्भव छ? भन्दै प्रश्न गरे।
‘यो राज्य हो, कानुनी राज्य हो? यहाँ जे गरे पनि हुन्छ? नांगो नाच भइरहेको छ। म शब्दमा कसरी बयान गरूँ?,’ माथेमाले भने, ‘पुलिस चौकीको अगाडि घटना हुन्छ, सरकारले मेरो अगाडि पनि यस्तो घटना हुन्छ भनेर चुप बस्छ भने के भनौं? यो सरकारको बेकम्मापन हो।’
दलित कोटामा मेडिसिन पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मात्र हैन, नेसनल मेडिकल कलेजले शुल्क तिरेर पढ्ने अन्य विद्यार्थीसँग पनि गैरकानुनी शुल्क उठाउने गरेको छ।
गत वर्ष पनि गैरकानुनी शुल्कले सताइएका नेसनल, चितवन मेडिकल कलेजसहितका विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। त्यसको आवाज देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको ढोकासम्म पुग्यो। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गरेर गैरकानुनी शुल्क फिर्ता लिन नभए कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा गृह र शिक्षा मन्त्रालय कस्सिए। गृह मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन नै दियो।
त्यो निर्णयले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि दबाब बढायो। शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुको सट्टा उनीहरू एकताबद्ध भएर राज्यलाई नै चुनौती दिन गोलबद्ध भए।
शिक्षा मन्त्रालयले सबै मेडिकल कलेजको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई वार्तामा डाक्यो। त्यहाँ उनीहरूले शुल्क समायोजन गर्ने सहमति दिएर पक्राउ नगर्न गुहार मागे।
तर, त्यो सहमतिको मसी नसुक्दै फेरि विद्यार्थीसँग शुल्कको ताकेता गर्न थाले।
यसबीचमा न गृह, न शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, शुल्क अनुगमन समिति, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भए। जसको परिणाम अहिले पनि एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीलाई दु:ख दिने र गैरकानुनी शुल्क उठाउने प्रयत्न भइरहेकै छ।
कलेज भर्नादेखि आजसम्म रामजी रामले भोगेका दु:ख
पहिलो वर्ष :
रामजी रामलाई सरकारले नि:शुल्क पढाउने भनी नेशनल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको थियो।
२०७२ फागुन १२ गते उनी कलेजमा भर्ना भए तर लामो अदालती संघर्षपछि।
उनलाई कलेजले भर्ना लिन मानेन। अदालतमा मुद्दा हाल्न जानुपर्यो।
२०७२ फागुन ११ गते सर्वोच्च आदलतले उनले दर्ता गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
अदालतले भन्यो - रामजी रामको भर्ना मेरिटको आधारमा श्री किस्ट मेडिकल कलेजमा सिट खाली भएमा वा नभएमा एउटा थप गरेर भए पनि भर्ना गरियोस्।
आदेश आएलगत्तै त्रिवि डिन कार्यालयको बोर्ड मिटिङबाट अदालतको आदेश र मेरिट विपरीत उनको भर्ना नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा गरियो।
डिन कार्यालयले निर्णय गरेपछि भोलिपल्ट उनी नेशनल मेडिकल कलेज गए।
नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न अनिवार्य छात्रवासस र मेसमा बस्नु पर्ने नियम थियो। त्यही अनुसार लाग्ने एक वर्षको शुल्क र अन्य शुल्क भनी रामजीलाई २ लाख ७२ हजार ५५० तिराउन खोज्यो।
‘कलेजले मागेको शुल्क तिर्न मेरो आर्थिक अवस्था थिएन, छात्रबास र मेसमा बस्न मेरो आर्थिक क्षमताले तपाईंको कलेजमा लाग्ने शुल्क तिर्न भ्याउँदैन भनेँ,’ रामजी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले मलाई खान बस्न मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउँछ त्यसकै मद्ततले म बाहिर बसेर आफ्नो विधार्थी जीवन बिताउँछु भनेँ।’
एक वर्षको अध्यन अवधि बितिसकेको थियो। त्यसपछि बोर्ड परीक्षाको समय आयो। त्यति बेला परीक्षा फारम भर्न जादा छात्रबास र मेशको साथै अन्य शुल्क गरी पछिलो वर्षको र अगामी वर्षको एकमुस्ट करिब पाँच लाख रकम माग्न थाले।
त्यतिबेला परीक्षाको तयारी गर्ने समय थियो। तर, रामजी भने फारम भर्न सहयोग माग्दै भौंतारिरहे।
अन्तिम समयमा हारगुहार गरेपछि पैसा नतिरे पनि उनलाई फारम उपलब्ध गरायो।
परीक्षा भयो, रिजल्ट पनि आयो। तर, पहिलो वर्ष तीन वटा विषयमा परीक्षाको तयारीको लागि समय पुग्न नस्क्दा र तनावग्रस्त अवस्थामा परीक्षा दिँदा उनी फेल हुन पुगे।
त्यसपछि पुन: परीक्षा भयो। फेरि फारम भर्ने बेला आयो। त्यसबेला बेला कलेजमा नियम थियो - फेल हुने विधार्थीले जति वटा विषयमा फेल हुन्छ त्यसको लागि कलेजलाई फाइन तिर्नुपर्ने।
फेल हुनेलाई प्रतिविषय दसदेखि बीस हजार रूपैयाँ कलेजले माग्यो।
उनले चालीस हजार बुझाउनु पर्यो। परीक्षा दिएर फेल भएका सबै विषयमा राम्रो अंकले पास गरे।
दोस्रो वर्ष :
दोस्रो वर्ष पढ्न थाले। फारम भर्ने बेला फेरि सम्स्या उस्तै आयो। फारम भर्नुभन्दा आगाडि फेरि अतिरिक्त शुल्क माग्न थाल्यो।
उनी छात्रवृत्ति दिने शिक्षा मन्त्रालय र विश्व विद्यालय अनुदान आयोग धाउन थाले। त्यहाँबाट परीक्षा नरोक्न निर्देशन आयो। दोस्रो वर्षको परीक्षा बिना तनाव दिए। एक पटकममै पास गरे।
तेस्रो वर्ष :
तेस्रो वर्षको परीक्षा फारम भर्न कलेजले दिएन। कलेजले भन्यो- अहिलेसम्मको शुल्क बुझाऊ। नत्र परीक्षा फारम लिन नआउनू।
राम शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धाए। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय र अनुदान आयोगको प्रतिनिधिसहित तीन जनाको अनुगमन समिति नेशनलमा गयो। समयमा फारम भर्न नदिएको अवस्थामा परीक्षा हुने दिन भन्दा सात दिन आगाडि बोलाएर फारम भर्न लगायो।
राम परीक्षामा सहभागी हुन पाए। तर एउटा विषयमा तीन अंक नपुगेर फेल भए।
पुन: परीक्षा दिने बेला आयो। त्यसमा सहभागी हुन उनलाई परीक्षा फारम नै दिइएन।
चौथो वर्ष :
चौथो वर्षको अध्ययन अवधिमा तेस्रो वर्षमा दिन नपाएको परीक्षा दिन पाइन्थ्यो। जसको लागि पनि परीक्षा फारम भर्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि फेरि कलेजमा गए।
पहिलाजस्तै फारम भर्न नदिएपछि अध्ययन छोडेर उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारको विभिन्न कार्यालय धाए।
केही चलेन। नचलेपछि बिबिसी मिडिया अन्तर्गतको साझा सवालमा आफ्नो समस्या राखे। ताकि सरकारले सुनिदियोस्। लगत्तै शिक्षा मन्त्रीस्तरीय अनुगमन टोली घटनाको छानविन गर्न कलेज पुग्यो।
दुवै पक्षको कुराकानीपछि टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि पनि केही भएन। चौथो वर्षको पनि वार्षिक परीक्षा आयो तर फारम भर्ने समय अवधिसम्म रामलाई फारम भर्न दिएन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसमक्ष पनि निवेदन दिन गए। उनले फारम भर्न पाएनन्।
परीक्षा आयो - हलबाट उनलाई निकालिदियो।
रामजी परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको खबर व्यापक भएपछि भोलिपल्ट बोलाएर फारम भर्न लगायो।
पाचौं वर्ष अहिले कलेजसँग उसैगरी लड्नु परिरहेको रामजीले बताए।
रामजी यसरी सरकारी सिटमा पढ्न सुरूदेखि नै व्यवधान भएपछि राज्यका निकायहरू धाउने शृंखला अहिले पनि जारी छ।
‘छात्रवृत्तिको घोषणा भएदेखि छ वर्षमा म छ दर्जनभन्दा बढी निवेदन लेखेर राज्यका निकाय धाइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘यदाकदा अनुगमन टोली कलेजमा आउँछन्, कतिपय त उल्टै हप्काएर जान्छन्।’
