उपकुलपतिसहितका चार जना पदाधिकारीसँग वार्ता नगरी उनीहरूको बहिर्गमनलाई आन्दोलनको न्यूनतम मुद्दा बनाएका विपी प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनकारीको माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गर्ने अधिकार सम्पन्न टोलीसित मात्रै वार्ता गर्ने अडानसहित आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीसँग वार्ता गर्न भनेको छ।
सोमबार मन्त्रालयले डाक्टर रोशन पोखरेल र डाक्टर मदन उपाध्यायलाई ‘समन्वय’ गर्न भन्दै धरान पठाएपछि आन्दोलनकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो माग अस्वीकार गरेको ठहर गरेका छन्। वार्ता टोली पठाउन माग गरेका आन्दोलनकारीलाई पदाधिकारीसँगै वार्ता गर्नु भन्ने मन्त्रालयको कदमले तनाव अरू बढाउने सम्भावना देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि नै आन्दोलनकारीले भनेका सबै माग पूरा गर्न नसकिने प्रष्ट पारिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘आन्दोलनकारीले कहिले कोसँग कहाँ वार्ता गर्छु भन्लान्, पृथ्वीतटमै नगर्ने वार्ता चन्द्रमामा गर्ने भन्लान्, त्यस्तो पनि हुन्छ?’
विपी प्रतिष्ठान सुधार र शुद्धिकरणको माग राखेर २५ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई दिएको सात दिने अल्टिमेटम आज (मंगलबार) सकिँदैछ।
अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली गठन गरेर विपी प्रतिष्ठान सुधारका लागि एक साताभित्र निर्णायक पहल लिन प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनकारीले आग्रह गरेका थिए। माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने चेतावनी दिएका थिए।
सरकारले भने आन्दोलनकारीले दिएको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि वार्ता टोली नभई ‘समन्वयकारी टोली’ मात्रै धरान पठाएपछि संघर्षरत पक्ष आक्रोशित बनेको छ।
‘हामीले मन्त्रालयबाट अधिकारसम्पन्न वार्ता टोलीको अपेक्षा गरेका थियौं’, विपीस्थित संयुक्त संघर्ष समितिका विद्यार्थी प्रतिनिधि डाक्टर अमृत जैसीले भने, ‘ मन्त्रालयले टोली त पठायो तर हामी र पदाधिकारीबीच समन्वय गर्ने टोली पठाएछ। यो वार्ता टोली होइन।’
आन्दोलनकारीसँगको छलफलमा डाक्टर रोशन पोखरेलले आफूहरू समन्वय गर्नमात्रै आएको जानकारी दिएका छन्।
‘हामी पदाधिकारी र तपाईंहरूबीच पुलको काम गर्नमात्रै आएका हौं , वार्ता तपाईंहरूबीच नै होस् भन्ने मन्त्रालयको कुरा हो’, डाक्टर पोखरेलले आन्दोलनकारीसँग भने। डाक्टर पोखरेलले पदाधिकारीसित वार्तामा बस्न आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरेका छन्। संयुक्त संघर्ष समितिले भने पदाधिकारीसँग वार्ता नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
‘हामीले उहाँहरूसँग वार्ता नगर्ने हाम्रो अडान प्रष्टसँग सुनाएका छौं’, संघर्ष समितिका डाक्टर पदम नेपालीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका छौं तर यो वार्ता होइन। म्यान्डेटविहीन टोली होइन, हामी अधिकारसम्पन्न टोलीसँग वार्ता गर्ने र समाधानको खोजी गर्ने अडानमा अडिग छौं।’
प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले विपीभित्र रहेको वर्षौंदेखिको अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, जवाफदेही शुन्यता आदिले गर्दा प्रतिष्ठान धराशायी बनेको भन्दै त्यसको छिटो छानबिनको माग गर्दै आएका छन्।
गएको असार १५ गतेको घटनाले सिर्जित गम्भीर विषयलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। आफूहरूलाई वार्तामा बोलाएका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले मदिरा सेवन गरेर जथाभावी गरेको उनीहरूको आरोप छ। यसलाई गिरीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यसदिन उनले मापसे जाँच गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
विपीका आन्दोलनकारीले नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्थाहरूमा पदाधिकारीको नियुक्तिको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नियुक्त पदाधिकारी कुन मापदण्डबाट र के-के प्रतिज्ञा गरी छनौट गरिएको हो सो कुरा छनौट हुनासाथ सार्वजनिक गर्नुपर्ने, छनौट भएका पदाधिकारीले गरेका प्रतिज्ञा पूरा भएको/नभएको हरेक ६-६ महिनामा सम्बन्धित निकायले सुपरीवेक्षण गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
त्यस्तै सूचनाको हकलाई मध्यनजर गरी पदाधिकारी र जिम्मेवार प्रमुखहरूले प्रतिष्ठानमा हुने हरेक दिनको आर्थिक, शैक्षिकलगायत गतिविधिको सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यसलाई हरेक हप्ता वा महिनामा समीक्षा गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनकारीको छ।
आन्दोलनकारीको मागबारे प्रधानमन्त्रीसहितको राजनीतिक नेतृत्व उदासिन बनेका कारण विपीमा समस्या थपिने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको राजनीतिक नेतृत्व जसरी पनि उपकुलपति गिरी जोगाउने खेलमा लागेको छ। आन्दोलनकारी भने उनको बहिर्गमनलाई मुख्य अजेण्डा बनाइरहेका छन्।
उनलाई उपकुलपति बनाउने मन्त्री भानुभक्त ढकालको सक्रियता र प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि मनाउने वचनले उपकुलपति गिरी ढुक्क छन्। सरकार र आन्दोलनकारीको यही घर्षणले प्रतिष्ठान अरू तनावमा फस्ने निश्चित भएको हो।
