दलितले पाउने सरकारी छात्रवृत्तिमा वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा पढिरहेका विद्यार्थी रामजी राम र पंकज रामले एमबिबिएस अन्तिम वर्षको परीक्षाका लागि फारम भर्ने आज अन्तिम दिन हो।
कलेजले भने उनीहरूलाई अहिलेसम्म परीक्षाका लागि फारम भर्न दिएको छैन। उल्टै कलेजले सोमबार दुबै जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
दुबैले चार पेज लामो स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो लागेमा मात्रै फारम दिने भन्दै कलेजले तनाव दिने काम जारी राखेको विद्यार्थीले बताए।
कलेजले उनीहरूसँग मागेको थप शुल्क अवैध हो भन्ने रामजी र पंकजको जिकिर छ। यो अवैध शुल्कबारे शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्था (आइओएम) डिन कार्यालयलाई उनीहरूले चिठी लेखेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो कार्यकारी समिति बैठकबाट आइओएम डिन कार्यालयलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। उसले कलेजलाई पनि चिठी लेखेर विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउन निर्देशन दिएको छ।
‘हामीले डिन कार्यालयलाई लेख्यौं, कलेजलाई लेख्यौं, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य भएका नाताले कलेज सञ्चालकलाई पनि मौखिक रूपमा भन्यौं,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेलले भने, ‘परीक्षासम्बन्धी सबै गतिविधि आइओएमले हेर्ने हो। हामीले कार्यकारी समितिबाट निर्णय गरी चिठी लेखिसकेका छौं। बाँकी उसले हेर्नुपर्छ।’
आयोगबाट पत्र पुगेपछि दुई विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा नेसनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धित विद्यार्थीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
‘हामीलाई सरासर फारम भर्न दिने कुरा गर्दै गर्नुहुन्न, केरकार गर्ने, हप्काउने, बाहिर किन कुरा गरेको भनी धेरै कुरा सोधेर स्पष्टीकरण लिनुभयो,’ रामजीले भने, ‘हामीलाई चित्त बुझ्यो भने फारम भर्न दिन्छौं भन्नुहुन्छ।’
आफूले सम्बन्धन दिएको मेडिकल कलेज र विद्यार्थीहरू बीच शुल्कको विषयमा विवाद भएमा त्यसबारे मध्यस्थ गर्ने, निर्देशन दिने वा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी आइओएम डिन कार्यालयको हो।
डिन कार्यालय भने विद्यार्थीको फारम भर्ने अन्तिम दिन आइपुग्दासम्म चुप लागेर बसेको छ। यो समाचार लेखुन्जेलसम्म विद्यार्थीको समस्याबारे नेसनल मेडिकल कलेजसँग सोधपुछ गरेको छैन। आइओएमकी डिन दिव्या सिंह विद्यार्थीको समस्याबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि नेसनल मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिन वा कारबाही गर्न आनाकानी गरिरहेकी छिन्।
मंगलबार सेतोपाटीले उनीसँग कुरा गर्न पटक-पटक प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन्।
केही दिनअघि कुरा गर्दै उनले भनेकी थिइन्- म कलेजको एकेडेमिक र परीक्षासम्बन्धी विषयमात्र हेर्ने अधिकारभित्र छु। विद्यार्थीको शुल्कबारे हेर्ने अधिकार मेरो छैन।
आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने जिम्मा आइओएमको हो। डिन दिव्या सिंह र आइओएम त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। छानविन गरेर रामजी राम र पंकज रामले थप शुल्क तिर्नुपर्ने हो भने उसले कलेजले मागेको शुल्क जायज हो भन्न सक्छ। त्यसपछि शुल्क तिर्न उनीहरूलाई करै लाग्छ। कलेजले मागेको शुल्क अवैधानिक हो भने आइओएमले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क नमागी परीक्षा फारम भर्न निर्देशन दिन सक्छ। नमाने कारबाही गर्न सक्छ। कलेजको परीक्षा रोक्नेदेखि सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आइओएमलाई छ। डिन कार्यालय भने यो विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाएर पन्छिन खोजेको छ।
‘आइओएम डिन कार्यालयले छानविन गरेर हामीले शुल्क तिर्न पर्ने जायज कारण सम्झाए, त्यसलाई हामी मान्छौं,' रामले भने, ‘कलेजले हामीलाई यसरी मर्कामा पर्दा डिन कार्यालय पन्छिन भने पाउँदैन।'
रामजी र पंकजको पाँचौ वर्षको एमबिबिएस परीक्षा साउन १० गतेदेखि सुरू हुँदैछ। परीक्षा आउनु एक महिनाअघि फारम खुलेको थियो।
परीक्षा फारम भर्नुअघि कलेजले वार्षिक शुल्कबापत् मात्र रामलाई ५ लाख ९८ हजार ५० रुपैयाँ मागेको छ, त्यो उनले तिर्न नपर्ने शुल्क हो। त्यसबाहेक होस्टल चार्ज भनेर ५५ हजार ४२१, मेस चार्ज भनेर २१ हजार ३९ र इन्टरनेटको भनेर ९ हजार ८ सय रुपैयाँ मागेको छ।
जति वटा शीर्षकमा मागिएको रकम उनले तिर्न पर्दैन, उनले ती सेवा उपयोग गरेकै छैनन्। उनी होस्टल बस्दैनन्।
उनले हालसम्म कलेजलाई तिर्नुपर्ने शीर्षकमा ८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्। तर, कलेजले शुल्कको ताकेता भने वर्षेनी गर्ने गरेको छ।
‘तर, कलेजले काट्नु पर्ने शीर्षकमा पैसा काट्दैन, त्यो पैसा बाँकी देखाएर राख्छ, अनि जब परीक्षा फारम आउँछ त्यो बेला त्यही पैसा तिर्नुपरो भनी फारम भर्न दिँदैन,’ रामले भने, ‘वर्षेनी यसरी दु:ख दिएको पाँच वर्ष भइसक्यो।’
रामलाई गत साल एउटा परीक्षा दिनबाट कलेजले बञ्चित गराएको थियो।
पंकजसँग वार्षिक शुल्क भनेर ५ लाख ९८ हजार ५० रुपैयाँ मागेको छ। यो तिर्नु नपर्ने शुल्क हो।
होस्टल खर्च १५ हजार ८३४ रुपैयाँ, मेस खर्च ३० हजार २५८ र इन्टरनेट खर्च भनेर ७४ हजार रुपैयाँ मागेको छ।
उनी होस्टल बस्ने र खाना खाने भएकाले त्यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नतिर्नु पर्ने शुल्क पनि त्यसमै राखेर बिल थमाइएको छ।
रूकेशकुमार एमबिबिएस चौंथो वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई कलेजले वार्षिक शुल्कबापत् २ लाख ४८ हजार ५०, होस्टल खर्च ३ लाख ४२ हजार ५९३ र इन्टरनेट खर्चबापत् ८ हजार ४ सय मागेको छ।
प्रमोदकुमार राम एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई कलेजले वार्षिक शुल्क भनेर ७ लाख ४० हजार, होस्टलको २ लाख ४६ हजार २६१ र इन्टरनेटको ७९ हजार ८ सय मागेको छ।
उनीहरू दुबैले होस्टल र मेस खर्च तिर्नुपरे पनि अरू शुल्क अवैध हुन्।
शुल्क अनुगमन समिति, अनुदान आयोगको टोली आउँदा उनीहरू यही शुल्कको कुरा उठाउने गर्छन्। तर, ती निकाय उनीहरूलाई नै हप्काउँदै हिँड्छन्।
नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरूद्दिन अन्सारी हुन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मेडिकल व्यवसायी हुन्।
अन्सारीले दुबै विद्यार्थीको परीक्षा फारम भरिने बताए।
‘उनीहरू खासै सम्पर्कमा आउँदैनन्, उनीहरू मिडियातिर बढी जान्छन्,’ उनले भने, ‘आज उनीहरूले फारम भर्छन्।’
