जबजब कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनको चर्चा चल्छ, तब गण्डकीवासी झस्कन्छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १२ असारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि गण्डकीवासी फेरि झस्किएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलको उक्त कदमको प्रतिवाद गर्न गण्डकीका सर्वपक्ष एकजुट भए।
कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र गण्डकीका राजनीतिक दलदेखि नागरिक अगुवासम्मले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाए।
अनि एकै मतको निर्णय गरेका छन्, 'कालीगण्डकी कुनै हालतमा डाइर्भसन गर्न नदिने।'
अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकीको पानी स्याङ्जाको राम्दीदेखि साढे २ किलोमिटर तल बाँध लगाएर २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत् तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना बुनाएका छन्। जसबाट १२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने पौडेलको दाबी छ।
यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल लुम्बिनीलाई सिँचाइका लागि कालीगण्डकीको पानी आवश्यक नपर्ने दाबी गर्छन्।
‘सिँचाइ गर्न लुम्बिनीमा प्रशस्त पानी छ, तिनाउ खोला छ, राप्ती नदी छ,' उनले भने, 'त्यहींको पानी संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो आस्थाको धरोहरलाई खण्डित गर्न पाइँदैन।’
लुम्बिनीलाई आवश्यक बिजुली गण्डकी प्रदेशले उपलब्ध गराउनेसमेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
‘हाम्रो बूढिगण्डकी आयोजना बनाउँदा पुरै देशले बिजुली पाउँछ, लुम्बिनीले नपाउने कुरै छैन,' उनले थपे, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कालीगण्डकी नदी अरू नदीजस्तो सामान्य नरहेको बताए।
उनका अनुसार मुक्तिनाथदेखि भारतको त्रिवेणीसम्म धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न प्रदेश सरकारले चाहेको उल्लेख गर्दै उनले डाइर्भसनले यसको सम्भावना समाप्त पारिदिने बताए।
‘विश्वका सनातन हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीका आस्थाको धरोहर कालीगण्डकी गण्डकीको मौलिक सभ्यता हो,' उनले भने, ‘हाम्रो समृद्धिको पहिलो आधार नै पर्यटन हो, कालीगण्डकी डाइर्भसनले धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न दिँदैन।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कालीगण्डकी नदी गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ भएको बताए। गजेन्द्र मोक्षधामदेखि गलेश्वर हुँदै देवघाटसम्मको पर्यटन डाइभर्सनले खत्तम पार्ने उनले दाबी गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलको कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना संविधान र संघीयताको खिलापमा भएको पनि।
‘प्रदेश सरकार सहमत हुन्थ्यो वा हुन्थेन। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। एकात्मक शासन प्रणाली जसरी जुन निर्णय भयो, त्यो आपत्तिजनक छ,' पोखरेलले सेतोपाटीलाई भने, 'हाम्रो सम्पदा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुअघि कम्तिका सल्लाह सुझाव लिनुपर्थ्यो। तैपनि हामी कालीगण्डकीलाई समाप्त हुन दिँदैनौं, यसको डाइभर्सनको खिलापमा छौं।’
कालीगण्डकी डाइभर्सनले गण्डकीका कृषि र पर्यटनका योजनालाई आघात पार्ने यहाँका मानिसको चिन्ता छ।
नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गिरीधारी शर्मा पौडेलले पनि डाइभर्सनले गण्डकीका कृषि र पर्यटन ध्वस्त बनाउने बताए।
कालीगण्डकी किनारमा रहेको चापाकोट र पुँडीटारमा १० हजार हेक्टर र नवलपुरमा १० हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने योजना छ। तनहुँको कुटारमा पनि कालीगण्डकीकै पानीले सिँचाइ गर्ने योजना रहेको शर्माले बताए।
‘सय मिटर तल कालीगण्डकी बगेको छ, माथि टारमा धुलो उड्छ,' पौडेलले भने, ‘कालीगण्डकीको पानी लिफ्टिङमार्फत् सिँचाइ गर्नु पर्नेछ।’
कालीगण्डकी डाइर्भसन हुँदा खेतीयोग्य यी फाँटहरू सधैँका लागि सुख्खा हुने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शालिग्राम करिडोर साँस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने योजना बनाएको छ। उक्त योजना त्रिवेणीधामबाट सुरू भएर भएर देवघाट हुँदै मुक्तिनाथ, पोखरा, लमजुङको करापुटार र गोरखाको मनकामना समेटिएको छ। हिन्दु धर्मावलम्बीलाई आकर्षित गर्ने उक्त योजना कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदा स्याङ्जाको राम्दीदेखि तल देवघाट, केलालीघाट हुँदै रुद्रवेणीसम्म सुख्खा लाग्छ। यसले साँस्कृतिक करिडोरको सम्भावना समाप्त पारिदिने पौडेलले बताए।
कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदा गण्डकीका सबैभन्दा खेतीयोग्य जमिन सुख्खा हुने उनले बताए।
‘स्याङ्जाको चापाकोट अहिले त सुख्खा छ, कालीगण्डकी सुकेपछि के होला?’ उनले भने, ‘पहाडमा खेतीयोग्य जमिन छैन, अन्न उत्पादनको सबैभन्दा सम्भाव्य क्षेत्रको संरक्षण नगरे प्रदेशले के गर्ने?’
कालीगण्डकी डाइर्भसनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने ११ वटा स्थानीय तहले आयोजना कुनै हालतमा बन्न नदिने बताएका छन्।
गण्डकीमात्र हैन लुम्बिनीकै तीन पालिकाले डाइभर्सनको विरोध गरेका छन्।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, रम्बा गाउँपालिका र मिस्दी गाउँपालिका कालीगण्डकी डाइभर्सनको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र हुन्। उनीहरूले पनि डाइभर्सन रोक्नुपर्छ भनिरहेका छन्।
कालीगण्डकी डाइर्भसनपश्चात तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने यी पालिकाका स्थानीयवासी नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने रम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए।
अहिले पनि रम्बा गाउँपालिकाले सिँचाइ र खानेपानीका लागि लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत् कालीगण्डकीको पानी उपयोग गरिरहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।
अहिले खानेपानी र सिँचाइका ५ वटा योजना चलेको भन्दै आगामी दिनमा अन्य योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा लैजान लागेको उनले बताए।
गाउँपालिकाले कालीगण्डकी डाइर्भसन हुन नदिन गाउँ सभाबाटै प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ।
शालिग्राम पाइने विश्वका एकमात्र नदीका रूपमा विख्यात कालीगण्डकीको राम्दीदेखि देवघाटसम्म सबैभन्दा धेरै शालिग्राम पाइन्छ।
‘कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदा राम्दीदेखि देवघाटसम्म्म मरूभूमि बन्छ, युगौंदेखिको परम्परा नष्ट हुन्छ,' अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामी कुनै हालतमा डाइभर्सन हुन दिन्नौं।’
यता, रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा पालिकास्तरमा विज्ञ र विभिन्न राजनीतिक दलसँग दुई चरण छलफल गरेको बताए।
दुबै छलफलले कालीगण्डकी डाइर्भसन हुन नदिने साझा निष्कर्ष निकालेको उनले बताए।
कालीगण्डकीमा बनाउने भनिएको बाँधभन्दा तल पर्ने रामपुरले कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको वातावरणीय विनाश हुने उनले बताए।
उनले भने, ‘कालीगण्डकी डाइर्भसन हुँदा हाम्रो क्षेत्रका सम्पूर्ण वन विनाश हुन्छ। जलचरको त विनाश हुने नै भयो, नदीबाट जमिनमा रिचार्ज हुन छाड्यो भने जंगल र जनजीवन सबै ध्वस्त हुन्छ। त्यही भएर हामी कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन दिन्नौं।’
अर्थमन्त्री पौडेलले तटीय क्षेत्रका नागरिकको भावना नै नबुझी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न एकलौटी रूपमा कालीगण्डकी डाइर्भसन गर्न खोजेको आरोप लगाए।
राप्ती नदीमा बाँध बनाएर सिँचाइ गर्न उनले सुझाव दिए।
रामपुर नगरपालिकाले पनि खानेपानी र सिँचाइका लागि कालीगण्डकी नदीको पानीमा भर परेको उनले बताए।
यसका अलवा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न स्याङजाको राम्दीदेखि रामपुरसम्म ६० किलोमिटर र्याफ्टिङ सञ्चालन गरेको मेयर थापाले बताए। यसका अलवा कालीगण्डकी डाइभर्सन भए तल्लो तटीय क्षेत्रका बोटे, कुमाललगायत नदीमा आश्रित मानिसको जीवनपद्धति नै समाप्त हुने उनको तर्क छ।
‘कालीगण्डकी डाइभर्सनविरूद्ध राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक सबै लडाइँ लड्न हामी तयार छौं,' मेयर थापाले भने, ‘सिंगो गण्डकी प्रदेशसँग मिलेर हामी लुम्बिनीका प्रभावित जनता यसका विरूद्ध लड्छौं।’
