उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय, सचिव हरिश्याम यादव लगायत पाँच-छ जना सदस्य गत सोमबार काठमाडौं आए। काठमाडौं आएर उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरे र उखु किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो सुनाए।
यसपालि गुनासो राख्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भुक्तानी दिलाइदेला भन्ने उनीहरूलाई आश थियो। किनभने, २०७६ पुसमा उखु बेचेको पैसा भुक्तानी माग्दै राजधानीमा भोकैतिर्खै आन्दोलन गर्दा उनीहरूले कांग्रेसको साथ र समर्थन पाएका थिए।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सत्ताबाहिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति निकालेर उखु बिक्री गरेबापत् किसानले भुक्तानी नपाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाए। उनले समयमै रकम भुक्तानी नपाउनुले किसानमाथि अन्याय भएको विज्ञप्तिमा लेखे।
पुरानो र नयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा पटक-पटक सरकारी निकायको रोहबरमा किसान र उद्योगीबीच सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने भन्दै कांग्रेसले दु:ख पनि जनायो। आन्दोलनमा उठाइएका मागप्रति पूर्ण समर्थन पनि गर्यो।
त्यो बेला उखु किसानको पक्षमा समर्थन र सहानुभूति देखाउने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन् भने विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रमुख सचेतक खाण गृहमन्त्री छन्। यही बेला किसानलाई भुक्तानी नदिएको आरोप पनि कांग्रेसकै सांसदलाई लागेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र कनौडिया चिनी उद्योगी हुन्। कनौडियाको सर्लाहीस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले नयाँ र पुरानो गरी झन्डै २५ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी भएको किसानहरूले बताएका छन्।
कनौडियासहितका उद्योगीले भुक्तानी नदिएको भन्दै किसान तर्फबाट गठित संघर्ष समितिले केही दिनअघि राजधानी आएर पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। संघर्ष समितिले भदौ ५ गतेसम्म भुक्तानी गराइदिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
‘भदौ ५ सम्म भुक्तानी दिइएन भने हामी फेरि राजधानीमा आन्दोलन गर्न आउँदैछौं,’ उखु किसान संघर्ष समिति सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सबभन्दा बढी रकम दिन बाँकी महालक्ष्मी सुगर मिलकै छ।’
उनका अनुसार महालक्ष्मीले पहिलेको १० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नयाँ भुक्तानी करिब १५ करोड बाँकी छ।
रायका अनुसार उनीकहाँ पटक-पटक भुक्तानी माग्न गइयो। उनले पहिले चिनी बेचेर दिन्छु भने। चिनी बजारमा बेचे। तर भुक्तानी आएन। त्यसपछि फेरि किसान उनीकहाँ पुगे। कनौडियाले भने- अब सखर बेचेर दिन्छु। तर सखर बेचेर पनि दिएनन्।
‘यस्तै-यस्तै बहानामा बनाएर हामीलाई झुक्याइरहनुहुन्छ,’ राय भन्छन्, ‘उहाँको बोलीको ठेगान नै हुँदैन।’
कनौडिया नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर ५ को संसदीय दलका उपनेतासमेत हुन्।
२०७६ सालमा किसानले आन्दोलन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमै उनलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पसिना बगाएर फलाएको फसल बेचेर सरकारले तोकेको न्यूनतम पैसा माग्न पनि सडक आन्दोलनको सहारा लिनुपर्ने किसानको त्यो बाध्यतामा ‘सहानुभूति’ दिएको दल अहिले सरकारमा पुग्दा के गर्ला भन्ने चासो किसानलाई छ।
‘त्यति बेला हामी पनि साथमा छौं भनेको थियो कांग्रेसले, सरकारले बोलाउला, पैसा दिलाउला कि भन्ने आश त गरेका छौं,’ राय भन्छन्।
पहिले विज्ञप्ति जारी गर्ने संसदीय दलका उपनेता हाल गृहमन्त्री खाणलाई हामीले सोध्यौं- अब किसानको भुक्तानी के हुन्छ?
गृहमन्त्री खाणले जवाफमा भने, ‘उहाँ (कनौडिया) सहित सबै चिनी कारखानालाई भुक्तानी गर्न भन्छौं, सरकारका सम्बन्धित विभागले उनीहरूलाई पत्राचार गर्छन्।’
महालक्ष्मी चिनी मिलले २०७६/७७ को पैसा चाहिँ दिएको थियो। तर सरकारले तोकेकोभन्दा ३६ रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल कम दिएको सर्लाहीका किसान राजेश यादव बताउँछन्।
उनका अनुसार त्यो वर्ष सरकारले ५२८ रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य तोकेको थियो। त्यसमा ६५ रूपैयाँ किसानलाई सरकारले अनुदान र बाँकी ४७१ रूपैयाँ उद्योगीले दिनुपर्थ्यो।
२०७६ सालअघि किसानलाई आउने अनुदान पनि उद्योगीले नै झ्वाम पार्थे। २०७६ पछि भने सरकारले अनुदान रकम किसानकै खातामा हाल्ने गरेको छ।
यादवका अनुसार लुम्बिनी सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल, अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी नदिएर हैरान पार्ने गरेका छन्। २०७६ साल आन्दोलन गरेपछि उनीहरूले केही रकम भुक्तानी गरे।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सालदेखि २०७५/७६ सालसम्मको भुक्तानी चिनी उद्योगीले दिए। तर अपुरो पैसा दिए।
‘२०७५/७६ को पनि ३६ रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल कम पैसा भुक्तानी दिए,’ यादव भन्छन्, 'महालक्ष्मीले त ठग्नु ठग्यो।’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ५४४ रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य तोकिएको थियो। त्यसमा ४७९ रूपैयाँ उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। अनुदान रकमको ६५ रूपैयाँ सरकारले किसानलाई दियो।
रायका अनुसार श्रीराम चिनी मिल रौतहटले तीन करोड १४ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ। लुम्बिनी सुगर मिलले ३ करोड, अन्नपूर्ण चिनी मिलले १२ करोड, इन्दिरा चिनी मिलले ३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।
नवलपरासीको बागमती खाङसारी चिनी मिलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सालको भुक्तानी दिएको छ। तर, प्रतिक्विन्टल ८ रूपैयाँ भुक्तानी रोकेको छ। ‘त्यही आठ रूपैयाँ भुक्तानी माग्न दबाब दिनुपरेको छ तर उद्योगीले दिँदै दिँदैनन्,’ रायले भने।
कनौडियामाथि किसानलाई ठगी गरेको आरोप पनि लागेको छ। महालक्ष्मी चिनी मिल पहिले कपिलवस्तु जिल्लामा थियो। २०७४ सालमा सर्लाहीमा सरेको थियो।
त्यतिबेला सरकारले चिनी उद्योगलाई नै किसानको अनुदान रकम पठाउँथ्यो। कनौडियाले अनुदानको दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ किसानलाई नदिइकन सर्लाही सरेको आरोप छ।
‘किसानले पाउने अनुदान पचाएको भनेर कपिलवस्तुमा पनि किसानको गुनासो छ,’ राय भन्छन्, ‘यता आएपछि पनि महालक्ष्मीले धेरै सताउने गरेको छ।’
यतिसम्म कि उनले उखु जोख्दा सय किलोमा २० किलोसम्म कम देखाएर ठगेको आरोप कनौडियालाई किसानले लगाउने गरेका छन्।
कतिपय चिनी मिलले त सबै पैसा भुक्तानी गरिसकेको छ भनेर हिसाब देखाउने गरेको किसानहरू बताउँछन्।
‘सरकारले सोध्दा अन्नपूर्णले चार-पाँच वर्षदेखि पैसा दिइरहेको छु भन्छ, तर हाम्रो हातमा त पुरानो बाँकी पैसा आएको छैन,’ राय भन्छन्, ‘कतिपय उखु किसानलाई त जानकारी पनि छैन मैले कति पाउनु छ भन्ने कुरा।’
यी सबै विषयबारे सेतोपाटीले सोध्दा कनौडियाले भने आफूले किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै नरहेको जिकिर गरे।
उनले उखु किसान संघर्ष समितिका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै भने, ‘उखु किसानका नाममा केही व्यक्तिले आधारहीन, तथ्यहीन कुरा गरिरहेका छन्, मुखले भन्न सबैलाई छुट छ, मैले पैसा दिन बाँकी छैन।’
उनले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले बिचौलिया र दलालसँग पैसा खाएर यस्ता कुरा गरेको आरोप लगाए। ‘संविधानले आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ नि,’ कनौडियाले भने, ‘किसानको नाममा नेता बन्न खोज्ने केहीले पत्रकारलाई पनि मिलाएर उचाल्न खोजेका छन्।’
